Indian Army New Uniformला पेटंटची सुरक्षा, गणवेशाची कॉपी केल्यास होणार कारवाई

भारतीय सैन्याने आपल्या नवीन (न्यू कोट कॉम्बॅट) गणवेशासाठी पेटंट मिळवला आहे. संरक्षण मंत्रालयानुसार, हा गणवेश आर्मी डिजाईन ब्यूरो आणि नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फॅशन टेक्नोलॉजी (NIFT) दिल्ली च्या सहकार्याने तयार करण्यात आला आहे. नवीन गणवेश सैनिकांना वेगवेगळ्या जलवायू परिस्थितीत सुरक्षित आणि त्यांच्या सैन्य कामासाठी पूर्ण पणे अनुकूल आहे. पेटंट मिळाल्यामुळे आता या गणवेशाची कुणीही नक्कल (कॉपी) करू शकत नाही तसेच विकू किंवा वापरू शकत नाही. जर कुणी याचे उल्लंघन केलं तर कायदेशीर कारवाई आणि दंड होऊ शकतो.

पेटेंट आणि रजिस्ट्रेशन

जानेवारी 2025 मध्ये हा गणवेश लॉन्च झाल्यानंतर Intellectual Property Rights अंतर्गत न्यू कोट कॉम्बॅट (डिजिटल प्रिंट) ला पेटेंट, डिजाईन आणि ट्रेडमार्कच्या अंतर्गत रजिस्टर करण्यात आलं. डिझाईन अर्ज संख्या: 44967-001, अंतिम तारीख: 27 फेब्रुवारी 2025, पेटेंट प्रकाशित: 7 ऑक्टोबर 2025, संरक्षण मंत्रालय ने स्पष्ट केलं आहे की डिजाईन आणि पॅटर्न चे बौद्धिक संपदा अधिकार पूर्ण पणे भारतीय सैन्य दलाकडे असणार आहेत.

Intellectual Property Rights बौद्धिक संपदा अधिकार म्हणजे काय?

लोकांच्या बुद्धीच्या निर्मितीवर (जसे की शोध, साहित्य, कलाकृती, चिन्हे इत्यादी) दिलेले कायदेशीर अधिकार, जे त्यांना त्यांच्या निर्मितीवर नियंत्रण ठेवण्यास आणि इतरांना त्याचा वापर करण्यापासून रोखण्यास मदत करतात.

पेटंट म्हणजे काय ?

नवीन शोधांना किंवा तांत्रिक उपायांना संरक्षण देते. यामुळे मालकाला विशिष्ट कालावधीसाठी त्या शोधाचा वापर करण्याचा एकाधिकार मिळतो.

New Combat Uniform गणवेशाचे महत्त्व

नवीन कॉम्बॅट गणवेश

1. बाहेरची लेअर - डिजिटल प्रिंटेड कपड्यांनी बनवली गेली असल्यामुळे सैनिकांना वेगवेगळ्या (जंगल, वाळवंट, पर्वतांमध्ये) भूभागामध्ये संचालन करण्यासाठी सोप्पं आणि सुरक्षा देणारं आहे.

2. जॅकेटचा मध्य भाग : हलका आणि शरीराला गरम ठेवणारा असून श्वास घेण्यासाठी आरामदायक आहे. हलका असल्यामुळे हाचचाल करताना अडथळा येणार नाही.

3. थर्मल लेअर : सर्वाधिक थंड आणि उष्ण तापमानातही शरीराचे तापमान व्यवस्थित राहिल. एकूणच हे जॅकेट सैनिकांन बदलत्या हवामानात मदत आणि आराम देणारं आहे.

दरम्यान भारतीय संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले आहे की, हे पेटंट सैन्यदलाची एकाधिकार मालकी निश्चित करत आहे. कुठेही याची निर्मिती करणे आणि नकली किंवा व्यावसायिक वापर केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल. या पेटंटमुळे भारत स्वावलंबी आणि एक पाऊल आत्मनिर्भरतेकडे टाकत आहे.