इराण-इस्रायल युद्ध : महाराष्ट्रात गॅस तुटवडा होणार? सरकार ॲक्शन मोडमध्ये!

पश्चिम आशियातील इराण आणि इस्रायल यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील घरगुती आणि व्यावसायिक एलपीजी (LPG) गॅसचा पुरवठा खंडित होऊ नये यासाठी युद्धपातळीवर उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे की, राज्यात सध्या गॅसचा पुरेसा साठा असून नागरिकांनी घाबरून जाण्याचे किंवा साठेबाजी करण्याचे कोणतेही कारण नाही.

जिल्हास्तरीय देखरेख आणि विशेष समित्या

पुरवठा साखळीवर कडक नजर ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समित्या स्थापन केल्या आहेत.

समितीची रचना: यामध्ये जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि सरकारी तेल कंपन्यांचे अधिकारी यांचा समावेश असेल.

मुंबई-ठाणे विशेष गट: मुंबई आणि ठाणे रेशनिंग क्षेत्रासाठी शिधावाटप नियंत्रकांच्या (Controller of Rationing) नेतृत्वाखाली स्वतंत्र समिती कार्य करेल. पोलीस उपायुक्त आणि सह-पोलीस आयुक्त (प्रशासन) यांच्याशी समन्वय साधून कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.

पुरवठ्यात मोठी वाढ: आकडेवारी काय सांगते?

राज्याची एलपीजीची सरासरी दैनंदिन मागणी ९,००० मेट्रिक टन आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून सरकारने रिफायनरींमधील उत्पादन वाढवून ते ११,००० मेट्रिक टन पर्यंत नेले आहे.

अत्यावश्यक सेवांना प्राधान्य

जर भविष्यात पुरवठ्यावर मर्यादा आल्या, तर सरकारने प्राधान्यक्रम निश्चित केला आहे. रुग्णालये, शासकीय वसतिगृहे, शाळा-महाविद्यालयांमधील मेस, मध्यान्ह भोजन योजना आणि कम्युनिटी किचन यांना एलपीजीचा पुरवठा विनाअडथळा सुरू ठेवला जाईल. या संस्थांची यादी तयार करण्याचे निर्देश अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी दिले आहेत.

पर्यायी इंधनाचा विचार आणि कडक इशारा

उद्योगांसाठी आणि हॉटेल व्यवसायासाठी कोळसा किंवा रॉकेल यांसारख्या पर्यायी इंधनांचा वापर करण्याबाबत चाचपणी करण्याचे निर्देशही जिल्हा समित्यांना देण्यात आले आहेत. मात्र, हे करताना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (MPCB) नियमांचे पालन करणे अनिवार्य असेल.

अफवा पसरवणाऱ्यांवर कारवाई

सोशल मीडिया किंवा अन्य माध्यमांतून गॅस तुटवड्याबाबत अफवा पसरवणाऱ्यांविरोधात कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत दररोज अधिकृत अपडेट्स प्रसिद्ध केले जातील.