OBC Creamy Layer Supreme Court verdict : UPSC उमेदवारांना दिलासा, ओबीसी क्रिमी लेयर ठरवताना पालकांच्या पदालाही महत्त्व !

OBC reservation Supreme Court decision ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण असा निकाल दिला आहे. या निर्णयामुळे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ओबीसी आरक्षणातील 'क्रिमी लेयर' (म्हणजे सामाजिकदृष्ट्या प्रगत वर्ग) ठरवताना फक्त आई-वडिलांच्या उत्पन्नावर (इन्कम) आधारित निर्णय घेता येणार नाही. आई-वडिलांच्या पदाचा दर्जा (status आणि category of post) देखील विचारात घ्यावा लागेल असं न्यायालयाने सांगितले आहे.

काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ?

ओबीसी आरक्षणातील क्रिमिलेयर आणि नॉन क्रिमिलेयर यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (११ मार्च) एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. हा निकाल न्यायमूर्ती आर. महादेवन आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांच्या खंडपीठाने दिला असून त्यांनी म्हटले आहे की, ओबीसी आरक्षणातून 'क्रिमी लेयर' वगळण्यासाठी फक्त पालकांच्या पगाराच्या उत्पन्नावर (salary income) आधारित निर्णय घेणे योग्य नाही. यासाठी १९९३ च्या ऑफिस मेमोरंडम (OM) नुसार मुख्यतः पदाचा दर्जा आणि सामाजिक प्रगतीचा विचार करावा लागेल.

हे प्रकरण केंद्र सरकारच्या (Ministry of Personnel and Training) अपीलांबाबत होते. काही ओबीसी उमेदवारांना सिव्हिल सर्व्हिसेस परीक्षेत आरक्षण मिळावे म्हणून CAT आणि हायकोर्टांनी दिलेल्या निर्णयांना केंद्राने आव्हान दिले होते. केंद्राचा दावा होता की, पालकांचे उत्पन्न ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास (उदा. ८ लाख रुपये) मुलांना क्रिमीलेयर मानून आरक्षण नाकारता येईल. पण सर्वोच्च न्यायालयाने हा दावा फेटाळला. 

* १९९३ च्या OM मध्ये क्रिमीलेयर वगळण्याची व्यवस्था मुख्यतः status-based आहे (पालकांच्या पदाचा दर्जा, Group A/B इ.).

* उत्पन्न ही केवळ पूरक (supplementary) चाचणी आहे, ती फक्त जेव्हा पदाची समकक्षता ठरलेली नसेल तेव्हा लागू होते.

* फक्त पगाराच्या उत्पन्नावर आधारित निर्णय घेतल्यास १९९३ च्या धोरणाचा मूळ उद्देश बिघडतो.

* २००४ च्या स्पष्टीकरण पत्राने (clarificatory letter) मूळ धोरणात नवीन अट आणता येत नाही. ते फक्त स्पष्टीकरण आहे, बदल नाही.

* PSU किंवा खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना फक्त उत्पन्नावरून वगळणे आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना वेगळी वागणूक देणे हा भेदभाव (hostile discrimination) ठरेल.

तसेच न्यायालयाने म्हटले, “क्रिमीलेयर किंवा नॉन-क्रिमीलेयर ठरवण्यासाठी फक्त उत्पन्नावर आधारित निर्णय घेता येणार नाही. पालकांच्या पदाचा दर्जा आणि श्रेणी आवश्यक आहे.”

निकालात न्यायालयाने केंद्राच्या अपीलांना फेटाळले आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना ६ महिन्यांत या निकालानुसार उमेदवारांच्या दाव्यांचा पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले. गरज पडल्यास supernumerary posts (अतिरिक्त जागा) निर्माण कराव्यात असं देखील सांगण्यात आलं आहे.