India import dependency : युद्धाची चाहूल आणि जागतिकीकरणाचा प्रश्न, आपण खूपच परावलंबी झालो आहोत का?
मिडल ईस्टमधील युद्धामुळे अन्न-इंधनासाठी आपण परावलंबी झालो आहोत का? कोविडच्या काळात जे शिकलो ते विसरलो आहोत का? संकटकाळी स्वावलंबी बनण्याचे काय आहेत पर्याय? या संदर्भात सुनीती सु.र. यांचा लेख
Middle East war impact on world युद्ध मिडलइस्टमध्ये चालू असताना त्याची धग जगभरात कशी लागू शकते त्याचा अनुभव आपण घेतो आहोत. अद्याप फक्त चाहूलच आहे, अजून धग लागलेलीच नाही. युद्ध, त्याची कारणे आणि त्याचा निषेध यासाठी ही पोस्ट नाही. तो तर करायलाच हवा. मात्र त्यापलीकडे या निमित्ताने जे जाणवतं आहे ते मांडते आहे.
जागतिकीकरणाच्या पहिल्या दौरमध्ये, आता जग जवळ आलं आहे; ग्लोबल व्हिलेज झालं आहे आणि कुठूनही कुठलाही माल कुठेही जाऊ शकत असल्यामुळे आपल्याला आता विशिष्ट गोष्टी पिकवण्याची, उत्पादन करण्याची गरज नाही असं एक समर्थन आग्रहाने केलं गेलं आणि स्वावलंबनाचा आग्रह धरणाऱ्यांना हेटाळलं गेलं. गेली 30-35 वर्षं त्यामध्ये गेली. आता जेव्हा इथल्या सगळ्या व्यवस्था मोडून पडल्या आहेत आणि अन्नधान्यापासून तर इंधनापर्यंत सगळ्या गोष्टींसाठी आपण परावलंबी झालो आहोत त्यावेळी अशा टंचाईचा - ती युद्धनिर्मित असो वा व्यापार निर्मित,- मुकाबला कसा करायचा हा प्रश्न आहे. यासाठीची आपली इन्फ्रास्ट्रक्चर्स आपण मोडून टाकली आहेत. खास करून शेतीचा कणा पूर्ण मोडून टाकला आहे. त्यामुळे अन्नधान्याच्या बाबतीतही आपण परावलंबी होऊ की काय अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. मधल्या काळात आपल्या देशात उद्योग तर वाढले नाहीतच, जे वाढू घातले आहेत ते बहुतेक सर्व विनाशकारी आहेत (ही देखील जागतिकीकरणाची देणगी आहे.). याशिवाय इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या नावाखाली फक्त मोठमोठे महारस्ते आणि उड्डाणपूल बांधले जात आहेत, ज्यातून पर्यावरणाची अपरिमित हानीच होते आहे. मात्र आपण गुळगुळीत रस्ते झाले म्हणून खुश आहोत. असो, तोही विषय आत्ता नाही.
मी एका छोट्या, 100-125 उंबऱ्यांच्या गावात राहते. एक एकर जमिनीत साधारण अर्धा एकरात शेती (धान्य, कडधान्य, भुईमूग, कांदा वगैरे) आणि दहा गुंठ्यात भाजीपाला आम्ही करतो. पूर्णपणे सेंद्रिय आणि कमीत कमी यंत्राधारित. हे सर्व आम्हाला वर्षभराला पुरेल एवढं आरामात पिकतं. आमची ही प्रायोगिक आणि हौशीची शेती आहे परंतु त्यातील उत्पन्न पाहता तीच अधिक गांभीर्याने आणि efficiently केल्यास याच्या चौपट, पाचपट तरी पीक आरामात घेता येईल, असं इथल्या शेतकऱ्यांच्या अनुभवावरून सांगता येतं. मुख्यतः शेणखत आणि शेतातलाच काडीकचरा, गवत हेच खत आम्ही वापरतो. मागची तीन वर्षेच आम्ही हा अनुभव घेत आहोत पण अद्यापही शेतीमध्ये स्वयंपूर्ण होणे अगदी शक्य आहे - विशेषतः जीवनावश्यक गरजांसाठी, असं मला खात्रीपूर्वक वाटतं.
आम्ही गरजा मर्यादित करायचं आणि जास्तीत जास्त नूतनीकरणक्षम ऊर्जा वापरायचं ठरवलं. घरगुती वीज आणि बोअरवेलच्या पंपासाठी सोलर सिस्टिमचा वापर केला आणि मागील तीन वर्षात आम्हाला सूर्याने, एकूणच निसर्गाने कधीही धोका दिलेला नाही. स्वयंपाकासाठी इंधन म्हणून आम्ही जास्तीत जास्त वापर सूर्यचूल आणि लाकूड फाटा - विशेषतः काटक्यांवर चालणारी घरगुती चूल यांचा करतो. गॅस शेगडीने वाईट सवयी लावल्या आहेत खऱ्या पण त्या बदलता येणं, किमान मिनिमाईज करणं शक्य आहे. मूलभूत गरजांसाठी स्वावलंबन शक्य आहे असं आम्हाला वाटतं.
अर्थात आम्ही मध्यमवर्गीय आणि गाठीला वेळप्रसंगी लागणारा पुरेसा पैसा असलेले लोक आहोत त्यामुळे आमचं संपूर्ण अवलंबित्व शेतीवर नाही. शिवाय एक एकर जमीन तीही पश्चिम महाराष्ट्रात ही आपल्याकडची एकूण पाऊसमान आणि जमीनधारणा यांची स्थिती पाहता ऐशच म्हणावी लागेल. परंतु एक पर्याय म्हणून या दिशेने काय करता येईल या दिशेने अभ्यास आणि विचार झाला पाहिजे एवढेच मला सुचवायचे आहे.
आमच्या गावातली परिस्थिती कशी आहे? पश्चिम महाराष्ट्रातलं गाव असल्यामुळे इथे शेती - म्हणजे शेत जमीन आणि अन्य नैसर्गिक घटक - उत्तम आहे पण शेतीमधून उत्पन्न निघत असलं तरी पैसा मिळत नाही. त्याला सर्वस्वी सरकारी धोरणं जबाबदार आहेत, शेतकरी नाहीत. मात्र त्यामुळे पुढची पिढी शहरात रोजगार शोधायला गेलेली आहे आणि गावात फक्त मध्यमवयीन आणि म्हातारी माणसं आहेत. ती शेती करतात. तरीही शेती भरभरून देते आहे. फक्त तेवढ्याने घर चालू शकत नाही कारण शेतमालाला भाव नाही. शेतीत कामाला माणसं मिळत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. शहरात लोकसंख्येचं saturation झालेलं असताना गावं ओस पडली आहेत याचा अर्थच काहीतरी चुकतं आहे असा आहे. परिणामी गावातले रस्ते, बस वाहतूक, शाळा आणि अन्य सगळ्या व्यवस्था मोडकळीला आलेल्या आहेत आणि त्यामुळेही लोक गावात राहू इच्छित नाहीत असं हे vicious circle आहे.
मला वाटतं की हे बदलणं अद्यापही शक्य आहे. शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चरवर उधळल्या जाणाऱ्या अमाप पैशाचा थोडाफार भाग जरी शेतीला प्रोत्साहनासाठी - यामध्ये शेतमालाला भाव हे देखील आलं - आणि ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर पुन्हा सक्षम करण्यासाठी वापरला गेला तरी लोक गावात परततील आणि शहरांवरचा ताण कमी होईल कारण शहरातलं जगणंही काही जगणं नाहीये. 12- 12, 14-14 तास राबल्यानंतरही शहरी सोयीसुविधांचा लाभ घेण्याइतकी क्षमता आणि एनर्जी लोकांमध्ये शिल्लक राहत असेल असं मला वाटत नाही. कोविड काळात लोक शहरांमधून आपल्या गावोगावी परतले आणि दोन वर्षं गावं त्यांना सामावून घेऊ शकली, त्या काळात शेतीतलं उत्पन्न वाढलं, हा अनुभव आपल्या गाठीशी आहेच. त्यावेळीच जर या संपूर्ण व्यवस्थेचा फेरविचार केला असता तर आज चित्र वेगळं दिसलंही असतं. शेती, शेतीउद्योग, शेतीतील value addition, तद्अनुषंगिक सेवा आणि तेवढ्या लोकसंख्येसाठी लागणाऱ्या सोयीसुविधा, infrastructure यातूनही रोजगारनिर्मिती होऊ शकते हे वेगळं सांगायला नको.
युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आपण किमान विचार करायला लागलो आहोत आणि फेसबुकवर अनेक पोस्ट गांभीर्याने लिहिलेल्या दिसत आहेत म्हणून हे म्हणावसं वाटलं. नाहीतर हे ऐकून घ्यायलाही कोणी तयार नसतं. खरंतर हे मागे फिरणं नाही तर हेच खरं स्वावलंबी, परस्परपूरक, निसर्ग संवादी आणि स्वास्थ्यपूर्ण जगणं आहे म्हणून तरी आता याचा विचार केला जावा असं आवाहन आहे.
self sufficient farming India, organic farming India, small farm sustainability, rural economy revival India, agriculture self reliance India, natural farming India, village economy India, renewable energy farming, solar farming India, global supply chains,Middle East war impact on world