LPG shortage India : ३३ कोटी कनेक्शन... पण एकच समुद्री मार्ग! एलपीजी आयात धोरणाची मोठी चूक

LPG shortage India एलपीजी टंचाई : धडाधड पॉलिटिकल मायलेज मिळवून देणाऱ्या मास स्केल योजना राबवताना लाँग टर्म सप्लाय चेन रिस्क काय असू शकतात हे देखील धोरणकर्त्यांच्या डोक्यात आले नाही? बारा दिवसांपूर्वी इस्रायल अमेरिकेने इराणवर बॉम्ब वर्षाव करण्यास सुरुवात केली, तेथे आगी लागल्या त्याच्या ज्वाळा भारतातील कुटुंबांच्या किचन पर्यंत येऊन पोचल्या आहेत.

petroleum ministry LPG supply केंद्र सरकारने एलपीजी सिलेंडर योजना राबवली. ३३ कोटी कनेक्शन मंजूर केली गेली असे सांगितले जाते. पण देशातील एलपीजीच्या गरजेच्या जवळपास दोन तृतीयांश गॅस आयातीवर अवलंबून. त्या आयातीपैकी जवळपास ९० टक्के जहाजे हॉर्मुझ सामुद्रीधुनीतून. भारत एलपीजी गॅसचा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा आयातदार देश आहे. २०२५ मध्ये ३३ दशलक्ष टन गॅस आयात केला गेला होता. पेट्रोलियम मंत्री आता सांगत आहेत की दुसऱ्या स्रोतातून / समुद्री मार्गातून एलपीजी आयात करत आहोत. हे तर काही वर्षांपूर्वी व्हायला हवे होते. एकाच समुद्री मार्गातून बहुतांश आयात ही योजेनची सर्वात कमकुवत कडी हे तर कॉलेजचा विद्यार्थी सांगू शकेल. योजनेचे शाश्वततेच्या / सस्टेनेबिलिटीच्या निकषांवर रिस्क ऍनालिसिस काय केले होते ? युद्ध आपल्या हातात नव्हते. मान्य. पण योजनाची संकल्पना डी-रिस्किंग करणे आपल्या हातात होते.

LPG import dependency India सरकारने एलपीजी सिलेंडरचे भाव वाढवले. घरगुती सिलेंडर पुरवठ्याला प्राधान्य द्यायचे ठरवले. बुकिंग साठी अधिक दिवसांची अट लागू केली. पेट्रोलियम कंपन्यांना एलपीजी, पीएनजी, सीएनजी गॅसच्या उत्पादनांवर लक्ष केंद्रीत करण्यासाठी सांगण्यात आले आहे. इत्यादी. इतर देशातून / मार्गावरून गॅसची आयात केली जाईल असे सरकार तर्फे सांगण्यात आले. पण ते लगेच होणारे नाही. कारण सर्वच देशांमध्ये टंचाई जाणवू लागली आहे. ते सर्व देश हाच मार्ग अवलंबणार हे उघड आहे. जहाजांची टंचाई जाणवणार. कारण गॅसच्या समुद्री वाहतुकीला तापमान मेन्टेन करणारी विशिष्ट प्रकारची टँकर जहाजे लागतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारात गॅसच्या किंमती साठ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. सरकारने कितीही पॉझिटिव्ह स्टेटमेंट दिली तरी लोकांना सर्वत्र टंचाईचा जाच जाणवू लागला आहे. वितरक कंपन्यांच्या डेपो बाहेर रांगा लागू लागल्या आहेत. असंतोष वाढत आहे. उपलब्धता मर्यादित झाल्यामुळे रेस्टॉरंट, हॉटेल्स यांना तुटवडा भासू लागला आहे.

देशात छोट्या मोठ्या आकाराची ६ लाख रेस्टॉरंट, हॉटेल्स आहेत जी व्यापारी/ कमर्शियल सिलेंडर वापरतात. अनेक शहरात या रेस्टॉरंट/ हॉटेल्सनी कमी / कमी इंधन खाणारे पदार्थ बनवायला सुरुवात केली आहे. इंधनच मिळाले नाही तर त्यांना रेस्टॉरंट हॉटेल्स नाइलाजाने बंद करावी लागतील. अन्न धान्य काही प्रमाणात साठवता येत. पण ज्वलनशील असल्यामुळे गॅसचे सिलिंडर साठवायला परवानगी नसते. त्यांना गॅसचा नियमित पुरवठा व्हावाच लागतो..

रेस्टॉरंट, हॉटेल्स मध्ये जवळपास ८० लाख कुशल/ अकुशल कामगार काम करतात. त्यांच्या रोजगाराचे प्रश्न तयार होऊ शकतात. एवढेच नाही तर मुंबईसारख्या अनेक शहरात, एकटे राहणारे लाखो नागरिक दिवसाच्या तिन्ही वेळा याच छोट्या मोठ्या रेस्टॉरंट हॉटेल्स मध्ये खातात. पुण्यात हजारो विद्यार्थी देखील. त्यांच्या दररोजच्या अन्नाचा प्रश्न तयार होऊ शकतो. सर्वात महत्वाचे म्हणजे रेस्टॉरंट्स/ हॉटेल्स मध्ये फरक करावयास हवा. छानचौकी साठी या रेस्टोरंट / हॉटेल्स मध्ये जाऊन खाणे वेगळे आणि दुसरा पर्याय उपल्बध नसल्यामुळे दिवसाचे तीन वेळ तेथे खाणे वेगळे.

प्रश्न गंभीर आहे. अजून गंभीर होऊ शकतो.. मुख्य म्हणजे त्याला क्विक फिक्स सोल्युशन नाही. युद्ध लवकरात लवकर संपावे. जहाज वाहतूक पूर्ववत व्हावी ही इच्छा नक्कीच करूया.

आपण एका अत्यंत गुंतागुंतीच्या अर्थव्यवस्थेत राहत आहोत. राहणार आहोत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रश्न, देशाचे परराष्ट्र धोरण, देशाचे आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे धोरण कसे आपल्या दैनंदिन जीवनावर येऊन आघात करू शकतात… हा यातून घ्यावयाचा धडा आहे.

संजीव चांदोरकर (१२ मार्च २०२६)

LPG shortage India, LPG crisis India, LPG cylinder shortage, LPG price hike India, LPG supply crisis, LPG import India