Reliance Jio च्या IPO चा मार्ग मोकळा!

अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाने (DEA) भारताच्या आयपीओ (IPO) नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा अधिसूचना जारी केली आहे. या नवीन नियमांमुळे मोठ्या कंपन्यांना शेअर बाजारात सूचिबद्ध (List) होणे अधिक सोपे होणार असून, किमान सार्वजनिक भागभांडवलाची (Public Shareholding) मर्यादा ५ टक्क्यांवरून थेट २.५ टक्क्यांवर आणली आहे.

या बदलांमुळे मुकेश अंबानींच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स जिओ प्लॅटफॉर्म्स आणि NSE च्या बहुप्रतिक्षित आयपीओचा मार्ग मोकळा झाला आहे. रिलायन्स समूहाचा गेल्या २० वर्षांतील हा पहिलाच मोठा आयपीओ असेल आणि तो भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठा आयपीओ ठरण्याची शक्यता आहे.

नवीन आयपीओ नियम: महत्त्वाचे मुद्दे

कंपन्यांच्या बाजारमूल्यानुसार (Valuation) सार्वजनिक वाटपाचे नवे स्तर खालीलप्रमाणे आहेत:

१,६०० कोटी रुपयांपर्यंत भांडवल: किमान २५% शेअर्स जनतेला द्यावे लागतील.

४,००० कोटी ते ५०,००० कोटी रुपयांपर्यंत मूल्य: किमान १०% शेअर्स जनतेला द्यावे लागतील. मात्र, लिस्टिंगनंतर ३ वर्षांच्या आत सार्वजनिक हिस्सा २५% पर्यंत वाढवणे बंधनकारक असेल.

५०,००० कोटी ते १ लाख कोटी रुपयांपर्यंत मूल्य: किमान १,००० कोटी रुपये किमतीचे आणि किमान ८% शेअर्स विक्रीसाठी काढावे लागतील.

१ लाख कोटी ते ५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत मूल्य: किमान ६,२५० कोटी रुपये किमतीचे आणि किमान २.७५% शेअर्स ऑफर करावे लागतील.

५ लाख कोटी रुपयांहून अधिक मूल्य: किमान १५,००० कोटी रुपये किमतीचे आणि किमान १% शेअर्स ऑफर करणे आवश्यक आहे. अशा कंपन्यांना सार्वजनिक हिस्सा ५ वर्षांत १५% आणि १० वर्षांत २५% पर्यंत वाढवण्याची मुभा असेल.

कोणाला होणार फायदा?

या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा रिलायन्स जिओला होईल. सूत्रांच्या माहितीनुसार, रिलायन्स एप्रिल २०२६ पर्यंत आयपीओसाठी मसुदा (DRHP) दाखल करण्याची तयारी करत आहे. २०२५ मधील तेजीनंतर सध्या आयपीओ मार्केट थोडे शांत आहे, अशा वेळी या नियमांमुळे मार्केटमध्ये पुन्हा चैतन्य येण्याची शक्यता आहे.