Supreme Court humanitarian verdict : १३ वर्षे कोमात असलेल्या हरीश राणाला निष्क्रिय इच्छामरणाची परवानगी

Harish Rana Emotional Verdict  १३ वर्षापासून अंथरूणाला खिळलेल्या हरीश राणाला सर्वोच्च न्यायालयाने निष्क्रिय इच्छामरण देण्याची परवानगी दिली. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण असा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. हरीश राणा 2013 साली चंदीगडमध्ये विद्यार्थी असताना राहत्या इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून पडला होता. या अपघाताने त्याचे संपूर्ण आयुष्य बदलले. हरीशच्या मेंदूला गंभीर दुखापत झाल्यानं तो व्हेजिटेटिव्ह स्टेट (Vegetative State) मध्ये गेला आणि गेली 13 वर्षे कोमातच होता. त्याच्या मेंदूतील नसाही सुकल्या होत्या आणि त्याचे जीवन पूर्णपणे जीवनरक्षक प्रणाली आणि फीडिंग ट्यूबवर अवलंबून होते. मुलाची ही अवस्था पाहून त्याच्या वृद्ध पालकांनी न्यायालयात त्याची जीवनरक्षक प्रणाली काढण्याची परवानगी मागितली होती. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील पहिला असा निर्णय दिला आहे. 

काय म्हटलं सर्वोच्च न्यायालयाने?

एखाद्या व्यक्तीला अनंत काळ अशा अवस्थेत ठेवणे मानवी दृष्टिकोनातून योग्य नाही. ३२ वर्षांचा असलेला हरीश राणा एकेकाळी एक तरुण, हुशार मुलगा होता. मात्र अपघातात त्याच्या मेंदूला झालेल्या दुखापतीमुळे तो १००% क्वाड्राप्लेजियासह पर्सिस्टंट व्हेजिटेटिव्ह स्टेट (PSV) या आजाराने ग्रस्त झाला. वैद्यकीय अहवालांवरून असे दिसून येते की गेल्या १३ वर्षांत त्याच्या वैद्यकीय स्थितीत कोणतीही सुधारणा झालेली नाही असे खंडपीठाने नमूद केले. तो केवळ शस्त्रक्रियेने बसवलेल्या PEG ट्यूबद्वारे दिल्या जाणाऱ्या क्लिनिकली ॲडमिनिस्टर्ड न्यूट्रिशन (CAN) वर आयुष्य जगत आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की CAN ही एक वैद्यकीय उपचारपद्धती आहे, जी प्राथमिक आणि माध्यमिक वैद्यकीय मंडळांच्या निर्णयानुसार रद्द केली जाऊ शकते. उपचार सुरु ठेवल्याने त्याच्यात कोणतीही उपचारात्मक सुधारणा झाली नाही, तर केवळ त्याचे जैविक अस्तित्व कायम राहिले, असेही न्यायालयाने नमूद केले. रुग्णांचे पालक, प्राथमिक आणि माध्यमिक वैद्यकीय मंडळे, या मतावर पोहोचले  की रुग्णाला दिले जाणारे CAN बंद केले पाहिजे, कारण ते रुग्णाच्या हिताचे नव्हते. तसेच यावेळी  न्यायालयाने दिल्लीतील एम्स (AIIMS) रुग्णालयाला हरीश राणा यांना दाखल करून घेण्याचे निर्देश दिले असून वैद्यकीय देखरेखीखाली त्याची जीवनरक्षक प्रणाली टप्प्याटप्प्याने काढण्याची प्रक्रिया पार पाडली जाईल. हा निर्णय देताना न्यायालयाने हरीशच्या पालकांच्या 13 वर्षांच्या संयम, धैर्य आणि समर्पणाचे विशेष कौतुक केलं. 

Harish Rana case, Supreme Court passive euthanasia verdict, Right to die with dignity India, Passive euthanasia India Supreme Court, Life support withdrawal Supreme Court, Supreme Court euthanasia decision, Harish Rana euthanasia case