LPG Crisis डिलिव्हरी बॉईजसाठी 10 हजार रुपयांची मदत द्या, गिग कामगार संघटनांची मागणी | Swiggy Zomato Workers Marathi

एलपीजी (LPG) गॅसच्या टंचाईमुळे केवळ हॉटेल व्यवसायच नाही, तर अन्न वितरण (Food Delivery) क्षेत्रातील हजारो गिग वर्कर्स (Gig Workers) देखील संकटात सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, 'गिग अँड प्लॅटफॉर्म वर्कर्स युनियन' (GIPSWU ) ने केंद्रीय कामगार मंत्र्यांना पत्र लिहून या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करण्याची आणि प्लॅटफॉर्म कंपन्या तसेच तेल कंपन्यांसोबत आपत्कालीन बैठक घेण्याची मागणी केली आहे.

GIPSWU च्या मुख्य मागण्या काय आहेत ?

LPG टंचाईमुळे डिलिव्हरी बॉईजच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला आहे, कारण हॉटेल्स बंद पडत आहेत किंवा ऑर्डर कमी येत आहेत. या संकटाचा सामना करण्यासाठी युनियनने खालील मागण्या ठेवल्या आहेत:

१. तात्काळ आर्थिक मदत: झोमॅटो (Zomato), स्विगी (Swiggy) आणि इतर अन्न वितरण प्लॅटफॉर्मनी प्रत्येक प्रभावित डिलिव्हरी वर्करला तात्काळ ₹१०,००० रुपयांची आराम मदत द्यावी.

२. व्यावसायिक LPG पुरवठा: खाद्य व्यवसायांना २४/७ व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी तेल मंत्रालयाने तातडीने पावले उचलावीत.

३. ID ब्लॉक न करणे: कामगारांचे 'आयडी (ID) डी-ॲक्टिव्हेशन' (Deactivation) करण्यावर तीन महिन्यांची स्थगिती (Moratorium) द्यावी आणि किमान दैनंदिन प्रोत्साहन भत्ता (Incentives) सुनिश्चित करावा.

४. सामाजिक सुरक्षा: सर्व गिग कामगारांना 'कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी, २०२०' अंतर्गत पूर्ण संरक्षण द्यावे.

LPG टंचाई आणि सरकारी पावले

दुसरीकडे, अनेक राज्यांमध्ये व्यावसायिक सिलेंडरच्या मर्यादित पुरवठ्यामुळे अन्न व्यवसायांमध्ये व्यत्यय येत आहे. या अनिश्चिततेमुळे ग्राहकांमध्ये भीतीचे वातावरण असून 'पॅनिक बाइंग' वाढले आहे.

यावर प्रतिक्रिया म्हणून, केंद्र सरकारने तेल शुद्धीकरण कारखान्यांना (Refineries) एलपीजी उत्पादन वाढवण्यास सांगितले आहे.

अत्यावश्यक वस्तू कायद्यान्वये (Essential Commodities Act), व्यावसायिक वापरकर्त्यांऐवजी घरगुती वापराला प्राधान्य देण्याचे आदेश दिले आहेत.

साठेबाजी रोखण्यासाठी, दोन एलपीजी बुकिंगमधील किमान अंतर वाढवून २५ दिवस केले आहे.

GIPSWU ने आता या प्रश्नात कामगार मंत्रालयाने पुढाकार घेऊन तोडगा काढावा, अशी आग्रही मागणी केली आहे.