Reclaim the budget : “मायबाप सरकारला रिक्लेम करा ! कारण सरकार कोणत्याही पक्षाचे नसते, “आपले” नागरिकांचे असते !

central government's budget केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पची तयारी वेगाने सुरू आहे; दुर्दैवाने त्याची फारशी चर्चा नाही. बातम्या आणि घटनांचा महापूर आणला गेला आहे. त्यात फालतू अर्थसंकल्प कोठे बसणार ? खरेतर देशांचे / राज्यांचे अर्थसंकल्प ८० ते ९० टक्के नागरिकांच्या दैनंदिन आयुष्याची गुणवत्ता ठरवत असतात. बाय ओमिशन ऑर कमिशन !

central government's budget केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प सर्वात महत्वाचा कारण केंद्र सरकारकडे प्रचंड वित्तीय स्रोत जमा करण्याची ताकद असते. दुसऱ्या बाजूला centralized GST केंद्रीभूत जीएसटीमुळे राज्य सरकारांची वित्तीय स्रोत उभे करण्याची क्षमता लयाला गेली आहे.

केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पाचे आकार: (लाख कोटी रुपये):

वित्तीय वर्ष २०२४: ४५ लाख कोटी रुपये;

२०२५: ४८ लाख कोटी रुपये;

२०२६: ५० लाख कोटी रुपये. यातील खूप मोठा वाटा (उदा २०२५-२६ मध्ये ) संरक्षण (७ लाख कोटी) ; कर्जावरील व्याज (१३ लाख कोटी) पायाभूत सुविधा ( ११ लाख कोटी), पगार, भत्ते, पेन्शन (५ लाख कोटी) यावर खर्च होतो.

लक्षात घ्यायचा भाग हा की वरील पैकी प्रत्येक खर्च अनेक कारणांमुळं दरवर्षी वाढतच जाणार आहे; त्याचा अर्थ असा की १०० कोटी जनतेच्या कल्याणकारी योजनांसाठी फक्त उरलेले पैसे उपलब्ध होतील. घरातील सगळ्या पुरुषांचे जेऊन झाल्यावर, घरातील स्त्रियांसाठी जसे उरते तसे….

मग इथे केंद्र सरकारकडे मुळात पैसे कोठून येतात असा प्रश्न केला पाहिजे ; त्याचे उत्तर आहे: करआकारणी आणि संकलन (कर्ज हा दुय्यम स्रोत. कारण त्याची परतफेड व्याजाचा खर्च पुन्हा कर संकलनातून करावा लागतो) देशातील करसंकलन पुरेसे आहे किंवा नाही हे कसे ठरवले जाते ? ते टॅक्स / जीडीपी रेशोंवरून ठरवले जाते.

भारतात टॅक्स / जीडीपी रेशो १५ टक्के आसपास आहे. तर ओईसीडी या श्रीमंत राष्ट्रांचे ते ३४ ते ३५ % आहे. (डेन्मार्क ४५ %, फ्रांस ४४ टक्के आहे) मोदी सरकारच्या अर्थमंत्री गेली १२ वर्षे निरनिराळ्या नावांनी कल्याणकारी टोकन योजनांची भेंडोळी काढत असतात. टोकानिझम म्हणजे योजनेच्या जेन्युइन उद्दिष्ट पूर्तीसाठी समजा १०,००० कोटी लागणार असतील तर त्यासाठी ५०० कोटी रुपये तरतूद करायची!

पण टॅक्स जीडीपी रेशो कसा वाढवणार याबद्दल चकार शब्द काढत नाहीत.

“मग, सरकार तरी कोठे कोठे पुरे पडणार”, “सरकारकडे पैसे कोठे आहेत ?”, “प्रत्येक नागरिकाने आपली जबाबदारी घेतली पाहिजे “ अशी वाक्ये ब्रेन वॉश केलेले नागरिकच टाकत असतात.

“शासन व्यवस्था म्हणजे जणू काही आपल्या सारखीच एखादी व्यक्ती असते असा दृष्टिकोन अतिशय तरलपणे गेल्या चाळीस वर्षात रुजवला गेला आहे. व्यक्तीला जशा पैसे उभे करायच्या मर्यादा असतात, तशा शासनाच्या मर्यादा असतात” हे ठोकून ठोकून मनात बसवले आहे.

देश जेव्हढा गरीब, तेवढी त्या देशातील नागरिकांची क्रयशक्ती कमी, त्यांचे लोककल्याणकारी शासनावरचे अवलंबित्व जास्त ; म्हणजे गरीब भारताचा टॅक्स / जीडीपी रेशो श्रीमंत राष्ट्राएवढा किमान तरी असला पाहिजे. अर्थसंकल्पात योजना महत्वाच्या आहेत; पण देशाचा टॅक्स/ जीडीपी रेशो महत्वाचा असतो. नाहीतर टोकन योजनाच वाट्याला येणार हे नक्की.

अर्थसंकल्प रिक्लेम करा, “मायबाप सरकारला रिक्लेम करा ! कारण सरकार कोणत्याही पक्षाचे नसते, “आपले” नागरिकांचे असते !

संजीव चांदोरकर

अर्थतज्ज्ञ