Bharat Band : मोदी राजवटीच्या विरोधात कामगार आणि शेतकरी संघटनांचा आज देशव्यापी संप !
India Strike 2026 १२ फेब्रुवारी २०२६ : कामगार, शेतकरी, कष्टकऱ्यांचा न्याय, मागण्या आणि हक्कांसाठी पुकारलेल्या संपाला देशव्यापी संपाला देशातील सर्व देशप्रेमी, लोकशाहीप्रेमी नागरिकांनी पाठिंबा देण्याचे आवाहन !
देशातील १० अखिल भारतीय कामगार संघटना आणि शेतकरी संघटनांनी आज देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. मोदी राजवटीत आक्रसत चाललेल्या लोकशाही हक्कांच्या विरोधात, कोट्यावधी सामान्य नागरिकांच्या अधिकाधिक जीवघेण्या होत चाललेल्या भौतिक प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी हा आंदोलनाचा मार्ग त्यांना नाइलाजाने घ्यावा लागत आहे. Millions Protest Against Government Policies
ग्रामीण, शहरी भागातील जवळपास ३० कोटी कष्टकरी, कामगार, मध्यमवर्गीय कर्मचारी त्यात सहभागी होतील अशी अपेक्षा आहे. एका व्यक्तीमागे त्याच्या कुटुंबातील तीन चार जण धरले तर जवळपास १०० कोटी पेक्षा जास्त नागरीक आपला निषेध नोंदवत आहेत. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये लागू झालेल्या चार कामगार संहिता मार्फत कामाचे अनिर्बंध तास, अनिश्चित वेतन, सामाजिक सुरक्षा कवच कमकुवत करणे, युनियन स्थापन करण्याचा अधिकार काढून घेणे होणार आहे. एका बाजूला कामगार क्षेत्राचे अनौपचारिकीकरण त्याचवेळी अर्थव्यवस्थेचे कॉर्पोरेटीकरण होत आहे.
गेल्या काही वर्षातील कामगार विरोधी धोरणांचे प्रतिबिंब राष्ट्रीय उत्पन्नात वेतनाचा वाटा कमी होऊन भांडवलाकडे जाणाऱ्या परताव्याचा वाटा वाढण्यात दिसत असते. खरेतर तर कामगारांचे आज हिरावून घेतले जाणारे हक्क कोणत्या सरकारने बक्षीस म्हणून दिलेले नव्हते. तर कामगारांनी स्वतः संघटित होऊन, अनेक दशके चिकाटीने, दमन सहन करून, हौताम्य पत्करून, दिलेल्या संघर्षातून मिळवलेले आहे. ते कोणी दिलेले नसल्यामुळे असे हिरावून घेण्याचा अधिकार कोणत्याही सरकारला असू शकत नाही.
तीच गोष्ट शेतीक्षेत्राची. मोदी सरकारने सलग १२ केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केले आहेत. त्यांना शेतीक्षेत्रासाठी एक दीर्घकालीन अजेंडा राबवून ठोस परिणाम साधता आला असता. पण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये खंड पडलेला नाही, या क्षेत्राचा जीडीपी मधील वाटा वाढलेला नाही, शेतकऱ्यांना शासनाकडून दर महिन्याला मिळणाऱ्या कॅश ट्रान्सफर द्यावी लागत आहे यात सर्व आले. मागेल त्याला रोजगार देणारी, हक्काधारीत मनरेगा सारखी ग्रामीण कष्टकऱ्यांची जीवनवाहिनी अचानक बंद करून नवीन शासनाच्या मर्जीवर चालणारी नवीन योजना सुरू करण्यात आली. त्यात भर म्हणजे गेल्या काही महिन्यात युरोपियन युनियन, अमेरिका यांच्या बरोबर झालेल्या व्यापार करारा मार्फत भारतीय शेतीक्षेत्र उध्वस्त होण्याचा धोका तयार झाला आहे.
देशातील कामगार, शेतकरी, कष्टकरी हे देशातील गेली अनेक दशके राबवल्या जाणाऱ्या राजकीय लोकशाही प्रणालीचे पायाभूत आधारस्तंभ आहेत. त्यांच्यामुळे जी काही आहे ती लोकशाही जिवंत आहे. ते मागणी करत आहेत, देशातील आर्थिक प्रणाली देखील अधिक लोकशाहीवादी करण्याची. यात काय गैर असू शकते ? कोणीही बौद्धिक प्रामाणिक नागरिक त्याला पाठिंबा देईल.
कामगार कष्टकऱ्यांना अधिक वेतन, अधिक सुरक्षितता आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमालाला अधिक भाव मिळाला, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला ऊर्जितावस्था आली तर त्यातून वाढलेली क्रयशक्ती, आजच्या खवळलेल्या जागतिक आर्थिक समुद्रात, भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एका अँकर सारखे काम करेल. कोणीही बौद्धिक प्रामाणिक नागरिक हे मान्य करेल.
आज जगात फोफावलेला फॅसिझमची मुळे जगभर ट्रेड युनियन्सचे खच्चीकरण करण्यामध्ये देखील आहेत. सर्व जगात कॉर्पोरेट भांडवलशाहीचा मदमस्त बैल सारे काही उध्वस्त करत सुटला आहे. त्याला ट्रेड युनियन्स मजबूत करून काउंटर फोर्स / राजकीय शक्ती उभी करण्याची गरज आहे. जे कॉर्पोरेट क्षेत्राचे अंधभक्त नाहीत त्यांना हे मान्य होईल.
एवढ्या कोट्यावधी नागरिकांनी संघटित असणे, त्यांनी संघटितपणे काही मागण्या करणे यातून देशातील लोकशाही बळकटच होणार आहे. देशातील बहुसंख्य नागरिकांची वर्गीय आयडेंटीटी देशातील संकुचित अस्मितावादी राजकारणाची धार बोथट करू शकेल.
संजीव चांदोरकर (१२ फेब्रुवारी २०२६)