Water Crises : गावांसाठी धरणं बांधली, पण गावचं तहानलेली !
हेटवणे धरणावरून नवी मुंबईचा पाणी प्रश्न सुटतो, पण ज्या गावांसाठी धरण बांधलं गेलं, तीच गावे आज तहानलेली आहेत.” त्यामुळे खारेपाटमध्ये आरोग्याचा आणि शेतीचा प्रश्न अधिक गंभीर बनतोय क्षारयुक्त पाणी, वाढते आजार, ओस पडलेली शेती—प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे खारेपाट संकटात सापडला आहे. या संदर्भात मॅक्स महाराष्ट्राचे प्रतिनिधी कृष्णा कोलापटे यांचा ग्राऊंड रिपोर्ट
पेण तालुक्यात खारेपाट विभागात गेली ३५ वर्षे खारेपाटचा पाणी प्रश्न निकाली काढण्यात प्रशासनाला अपयश आले आहे. या २२ गावांतील अनेक ठिकाणी जलजीवन मिशन योजना राबवण्यात आली आहे. मात्र त्या नळांना चार दिवसांतून किंवा आठवड्यातून एकदाच पाणी सोडले जाते. तेही अशुद्ध, गढूळ, पिण्यायोग्य नसलेले आणि साथीच्या आजारांना निमंत्रण देणारे असते, अशी प्रतिक्रिया येथील गावकऱ्यांनी दिली आहे.
हाकेच्या अंतरावर असलेले हेटवणे धरण—ज्या धरणावरून नवी मुंबईचा पाणी प्रश्न सुटला आहे—परंतु ज्या गावांसाठी हे धरण बांधण्यात आले, त्या गावांना अद्याप पाणी मिळत नाही. ज्यांची सातबारे ओलीताखाली गेली आहे, ते फक्त कागदोपत्रीच आहे. प्रत्यक्षात भातशेती ओस पडली आहे.
“आम्हाला जर हेटवणे धरणातील पाणी मिळाले, तर पिण्याच्या पाण्यासह शेतीचा प्रश्नही मार्गी लागेल. आम्हाला बारमाही शेती करता येईल आणि उत्पन्न मिळेल,” अशी प्रतिक्रिया खारेपाट विभागातील मंत्रीवाडी येथील नागरिकांनी दिली आहे.
भौगोलिक दृष्ट्या पाहिले तर खारेपाट विभाग हा पूर्णपणे खाडीपट्टा आहे. येथे क्षारयुक्त पाण्याचे प्रमाण वाढल्याने जमीन नापीक होत आहे. साथीच्या आजारांचे प्रमाण वाढत असून, काविळीसारख्या आजारांमुळे अनेकांचा मृत्यूही झाला आहे.
खारेपाट विभागाकडे प्रशासनाचे पुरेसे लक्ष नसल्याने येथे टाकलेल्या पाइपलाइनमधून पाणी गळती, पाणी चोरी यांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. त्यामुळे नागरिकांना मुबलक पाणी मिळत नाही. प्रशासनाने नागरिकांचा सर्वे करून ‘घर तिथे पाणी’ ही योजना राबवली पाहिजे, जेणेकरून पाणी चोरीचा प्रश्न उद्भवणार नाही. हेटवणेतून थेट पाणी मिळाल्यास खारेपाट भाग सुजलाम-सुफलाम होईल आणि लोकांचे स्थलांतर थांबेल.
पर्यायी उपाय म्हणून या भागातील असंख्य तलावांचे पाणी फिल्टर करून पिण्यायोग्य करावे. पेण तालुक्यातील बोर्झे गावाने राबवलेल्या फिल्टर पायलट प्रोजेक्टला मॅक्स महाराष्ट्रच्या टीमने भेट दिली. या प्रोजेक्टसाठी ३६ लाख रुपये खर्च आला आहे. असा फिल्टर पाणी प्रकल्प इतर गावांमध्येही राबवला, तर पाणी प्रश्न निश्चितच निकाली लागू शकतो.