पश्चिम आशियातील वाढता भू-राजकीय तणाव आणि 'हॉर्मुझ सामुद्रधनी'मधून (Strait of Hormuz) होणाऱ्या तेल पुरवठ्यात अडथळा निर्माण होण्याची भीती, या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात (Excise Duty) कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय ग्राहक आणि तेल कंपन्यांना कच्च्या तेलाच्या अस्थिर किमतींपासून संरक्षण देण्याचा प्रयत्न असला, तरी याचा पूर्ण परिणाम भारतातील इंधन किंमत ठरवण्याच्या पद्धतीवर अवलंबून असेल.
इंधन करात काय बदल झाला?
एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर १० रुपयांची कपात केली आहे. यामुळे पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क अंदाजे ३ रुपये प्रति लिटरवर आले आहे, तर डिझेलवरील शुल्क प्रभावीपणे शून्य झाले आहे. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे दबावाखाली असलेल्या तेल विपणन कंपन्यांचा (OMCs) खर्च कमी करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
सरकारने आताच उत्पादन शुल्क का कमी केले?
अमेरिका-इस्रायल-इराण यांच्यातील वाढता तणाव आणि जगातील कच्च्या तेलाच्या एकूण पुरवठ्यापैकी २०-२५% (सुमारे २०-२५ दशलक्ष बॅरल दररोज) वाहतूक करणाऱ्या हॉर्मुझ सामुद्रधनीतील धोक्यांमुळे जागतिक ऊर्जा संकट निर्माण झाले आहे. भारतासाठी हे अधिक चिंतेचे आहे कारण भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी १२-१५% हिस्सा याच मार्गाने मिळवतो. कच्च्या तेलाच्या किमतीत सातत्याने होणारी वाढ महागाई वाढवू शकते आणि सार्वजनिक वित्तावर दबाव आणू शकते.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती लगेच कमी होतील का?
लगेच किमती कमी होतीलच असे नाही. जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतीत चढ-उतार होत असतानाही भारतात किरकोळ किमती स्थिर होत्या. कारण तेल कंपन्या अनेकदा अल्पकालीन अस्थिरता स्वतः सोसतात. त्यामुळे, ही कर कपात सुरुवातीला या कंपन्यांचे नुकसान भरून काढण्यास मदत करेल. ग्राहकांना याचे फळ लगेच मिळण्याऐवजी हळूहळू मिळण्याची शक्यता आहे.
तुमच्या गाडीपर्यंत इंधन कसे पोहोचते? किमतींचे गणित
भारतात इंधनाचे दर ठरवण्याची प्रक्रिया बहुस्तरीय असते
१. कच्चे तेल आयात: भारत ८५% कच्चे तेल आयात करतो. डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमकुवत झाल्यास आयात महागते.
२. शुद्धीकरण (Refining): कच्चे तेल शुद्ध करून वापरण्यायोग्य बनवण्यासाठी प्रति लिटर ३-५ रुपये खर्च येतो. याला 'रिफायनरी ट्रान्सफर प्राईस' (RTP) म्हणतात.
३. इतर घटक: यात तेल कंपन्यांचा नफा (२-३ रुपये), केंद्राचे उत्पादन शुल्क, डीलर्सचे कमिशन (३-४ रुपये) आणि राज्यांचा व्हॅट (VAT) यांचा समावेश होतो.
करांचा वाटा किती?
एकूण किमतीत करांचा वाटा खूप मोठा असतो. उत्पादन शुल्क (Excise Duty) २०-२५% असते, तर राज्यांचा व्हॅट (VAT) २०-३०% असतो. महाराष्ट्र आणि राजस्थान सारख्या राज्यांमध्ये कर अधिक आहेत. थोडक्यात, ग्राहक जे पैसे भरतात त्यातील ४०-५५% हिस्सा केवळ करांचा असतो.
एक सोपे उदाहरण पाहूयात
कच्चे तेल: ₹४०
शुद्धीकरण व वाहतूक: ₹५
तेल कंपन्यांचा नफा: ₹३
उत्पादन शुल्क (Excise): ₹२०
व्हॅट (VAT): ₹२५
डीलर कमिशन: ₹४
एकूण किंमत: सुमारे ₹९७ प्रति लिटर
एकूणच उत्पादन शुल्कातील ही कपात जागतिक अनिश्चिततेमुळे निर्माण होणारा महागाईचा दाब कमी करण्यास मदत करेल. मात्र, सरकारी तिजोरी इंधन करावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असल्याने, या कपातीचा समतोल राखणे हे सरकारसमोर मोठे आव्हान असेल.