BSNL big comeback : “बीएसएनएलच्या निमित्ताने : सार्वजनिक v/s खाजगी या वादापलीकडचे सत्य”

BSNL profit after 18 years दूरसंचार मंत्री सिंधिया यांनी सांगितले की “बीएसएनएल”ने १८ वर्षानंतर पहिल्यांदा घसघशीत नफा कमवला आहे. त्या कंपनीचे आज एक लाख टॉवर्स आहेत आणि अजून ५०,००० टॉवर्स उभारणार आहे. “फोर”जी रोल आउट झाले आहे आणि “फाईव”जी ची तयारी सुरू आहे. वित्त वर्ष २०२६ अखेरीस वार्षिक उत्पन्न १८,००० कोटी रुपये होईल आणि ग्राहक संख्या १० कोटी असेल. बीएसएनएलची बातमी आश्वासक आहे. त्याचे स्वागत.

BSNL vs private telecom companies  खाजगी कंपन्यांना अवकाश प्राप्त करून देण्यासाठी “बीएसएनएल”ला वाढू दिले नाही. अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार, प्रगत तंत्रज्ञान झेपणार नाही ही नेहमीची कारणे. जी खरेतर सर्वच सार्वजनिक उपक्रमांना सापत्न वागणूक देण्यासाठी दिली जातात. जर सार्वजनिक क्षेत्रातील इसरो (Indian Space Research Organization) जगातील अवकाश तंत्रज्ञानातील आघडीची संस्था होऊ शकते तर दूरसंचार मधील “बीएसएनएल” का नसती होऊ शकली ? असे प्रश्न विचारले की सुपारीबाज गप्प बसतात. आणि त्या टॉवर बद्दल. दुर्गम भागात हवा तसा धंदा मिळत नाही, टॉवर्स उभारणे भांडवली खर्चाचे आहे. त्यासाठी खाजगी क्षेत्राला बीएसएनएलने टॉवर उभारायला हवे आहे. भांडवली खर्च नाही. सेवा वापरण्यासाठी छुट मूठ फी दिली की भागतंय. हे नवीन ५०,००० टॉवर्स त्याच्यासाठी आहेत का नाही ते दिसेलच. या निमित्ताने चीनच्या दूरसंचार क्षेत्राकडे बघूया (चिनी मोबाईल हँडसेट ब्रँड तर भारतात घरगुती नावे आहेत. त्यांना बाजूला ठेवूया)

चीनमध्ये टेलिकॉम क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्या सरकारी मालकीच्या आहेत. चायना मोबाईल, चायना टेलिकॉम, चायना युनिकॉम या मोठ्या कंपन्या. सर्व सार्वजनिक मालकीच्या. अत्यंत प्रगत सेवा. सगळे मिळून १०० कोटींच्या वर ग्राहक. काही न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केटवर लिस्टेड. हुवेई (HUAWEI). ती दूरसंचार साठी लागणारी यंत्रसामुग्री बनवते. १७० देशात कारभार आहे. संशोधन आणि विकास यावर प्रचंड खर्च करते. तिच्या तांत्रिक प्रगतीने अमेरिका, युरोपमधील टेलिकॉम कंपन्यांना दहशत आहे. हुवेई खाजगी क्षेत्रातील कंपनी आहे असे सांगितले जात असले तरी त्यात चीन सरकारचाच नव्हे तर चीनच्या लष्कराचा प्रभाव आहे असे रिपोर्ट आहेत.

टेलिकॉम क्षेत्रात सरकारी मालकीचा निर्णय चीनने का घेतला असावा ?

China Mobile China Telecom China Unicom  इलेक्ट्रॉनिक, दूरसंचार, डिजिटलायझेशन यातील तांत्रिक प्रगती आर्थिक / सामाजिक / लष्करी / राजकीय संदर्भ बदलवून टाकत आहेत. आणि अर्थात बिग डाटा. न्यू ऑइल. ज्या युगात सर्व व्यवहार स्मार्टफोनवरून होत आहेत / होणार आहेत. दूरसंचार कंपन्यांकडे या शतकातील न्यू ऑईलच्या न संपणाऱ्या विहिरी तयार होत आहेत. ज्या राष्ट्रात या क्षेत्रांवर त्या राष्ट्राचे स्वतःचे नियंत्रण ती राष्ट्रे स्वतःचे संरक्षण, सार्वभौमता टिकवणे अधिक सक्षम पणे करू शकतीलच. असे नियंत्रण ठेवण्याचा एक निर्णायक मार्ग म्हणजे या क्षेत्रात सार्वनिक मालकीची पकड ठेवणे. सार्वजनिक उपक्रमांमधील कार्यक्षमता आदर्श नाही. पण हा इश्यू सोल्व्हेबल आहे. आणि भ्रष्टाचार खाजगी कोर्पोरेटमध्ये कमी नाही. सार्वजनिक क्षेत्राचा सार्वजनिक होतो. खाजगी क्षेत्राचा खाजगी राहतो. हाच फरक. जगातील महासत्ता बनण्याची महत्वाकांक्षा बाळगणाऱ्या आपल्या देशात, जीडीपी पेक्षा महासत्तेचे दुसरे काही निकष असतात याच्या चर्चा नाहीत. जनतेला असे भासवले गेले कि जशी शीतपेये, जशा मोटारी, तशाच दूरसंचार सेवा. सगळ्याच कमोडिटीज !

कुत्र्याला गोळी घालायची आहे तर आधी तो पिसाळला होता असे नॅरेटिव्ह सेट करावे लागते. सार्वजनिक उपक्रमांची घाऊक बदनामी गेली ४० वर्षे केली गेली. त्यात बीएसएनएलची मुळे आहेत. अजूनही वेळ गेलेली नाही. जागतिक, भू राजनैतिक, तंत्रज्ञान संदर्भ वेगाने बदलत आहेत. आपल्या देशात मेंदूची कमी नव्हती आणि नाही. मी सार्वजनिक विरुद्ध खाजगी हा वाद छेडत नाहीये. खरेतर सार्वजनिक वि खाजगी हा नवउदारमतवादाने रचलेला सापळा आहे. त्यात कधीही अडकता कामा नये. राष्ट्राच्या भल्यासाठी ज्या ज्या क्षेत्रात सार्वजनिक मालकी अत्यावश्यक आहे त्या क्षेत्रात सार्वजनिक मालकी ठेवली पाहिजे. ठरवलं तर सगळे जमतंय ! राजकीय इच्छाशक्ती हवी. पण मेरीटवर चर्चेत एंगेज होणारी टेबलाच्या त्या बाजूला माणसेच नाहीयेत.