LPG crisis sparks controversy : संविधानाची शपथ विसरलेले 'विशिष्ट' मंत्री: भाजपला बहुजन आणि इतर समाज दुय्यम वाटतो का?

Chhatrapati Shivaji Maharaj छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या Maharashtra महाराष्ट्रात आणि Dr. Babasaheb Ambedkar डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानावर चालणाऱ्या या आपल्या राज्यात सध्या एक अत्यंत धक्कादायक आणि संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. राज्याचे कौशल्य विकास मंत्री आणि मलबार हिलचे आमदार मंगलप्रभात लोढा State Minister for Skill Development and MLA for Malabar Hill, Mangal Prabhat Lodha यांनी ज्या पद्धतीने केवळ एका विशिष्ट समुदायाला 'एलपीजी सिलेंडर'साठी आवाहन केले आहे, ते पाहता या सरकारला संविधानाची चाड उरली आहे की नाही, असा प्रश्न पडतो. जेव्हा संपूर्ण देश इंधन टंचाई आणि गॅसच्या रांगेत होरपळत आहे, तेव्हा एका जबाबदार पदावर बसलेला मंत्री फक्त एकाच धर्माच्या किंवा जातीच्या लोकांसाठी धावून जात असेल, तर इतर Bahujans, Dalits, Muslims, and Christian  कष्टकरी, बहुजन, दलित, मुस्लिम आणि ख्रिश्चन बांधवांनी कोणाकडे पाहायचे?

शपथेचा विसर आणि Constitution संविधानाचा अपमान

कोणताही लोकप्रतिनिधी जेव्हा मंत्रीपदाची शपथ घेतो, तेव्हा तो म्हणतो की, "मी जात, धर्म, पंथ किंवा लिंग असा भेदभाव न करता सर्वांशी न्याय्य वर्तणूक ठेवेन." परंतु मंत्री लोढा यांच्या पत्राने या शपथेच्या चिंधड्या उडवल्या आहेत. अमेरिकेने इराणवर केलेल्या हल्ल्यामुळे जागतिक स्तरावर युद्धाची परिस्थिती आहे, त्याचा फटका भारताच्या स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचला आहे. एलपीजी सिलिंडरसाठी सामान्य नागरिक रांगेत उभा आहे. महिलांना चूल पेटवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. अशा राष्ट्रीय संकटाच्या काळात एका विशिष्ट समुदायाला 'झुकते माप' देणे, हे केवळ पक्षपातीपणाचे लक्षण नसून तो संविधानाचा थेट अपमान आहे.

BJP भाजपला इतर समाज दुय्यम वाटतात का?

मंत्री लोढा यांचे हे पाऊल भाजपच्या छुप्या अजेंड्याचा भाग आहे का? असा प्रश्न आज महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिक विचारत आहे. एक समुदाय सोडून इतर सर्व नागरिक या देशात दुय्यम दर्जाचे आहेत, असे भाजपला अधोरेखित करायचे आहे का? जर गॅस सिलिंडरची टंचाई असेल, तर ती सर्वांसाठी आहे. मग मदत केवळ एकाच समाजाला का? मुंबई ही सर्वधर्मीयांची आहे. इथे कोळी बांधव राहतो, इथे कष्टकरी मराठी माणूस राहतो, इथे झोपडपट्टीत राहणारा गरीब राहतो. या सर्वांना सिलिंडरची गरज नाही का? की केवळ श्रीमंत आणि विशिष्ट समुदायाचे हित जपणे हेच भाजपचे धोरण आहे?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे मौन कुणासाठी?

मंत्री लोढा हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अत्यंत जवळचे मानले जातात. मग आपल्या मंत्रिमंडळातील एक मंत्री उघडपणे जातीय आणि धार्मिक भेदभाव करत असताना फडणवीस गप्प का आहेत? "सबका साथ, सबका विकास" या घोषणेचा हाच तो नमुना आहे का? जेव्हा सत्ता येते, तेव्हा ती सर्वांच्या मतांवर येते. पण जेव्हा सुविधा देण्याची वेळ येते, तेव्हा केवळ आपल्या आवडत्या वर्गाला झुकते माप दिले जाते. हा महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला लागलेला काळिमा आहे.

आखातातील युद्ध आणि सामान्य जनतेची होरपळ

आज आखातामध्ये युद्ध पेटले आहे. जवळपास २९ दिवस उलटून गेले तरी शांतता प्रस्थापित झालेली नाही. याचा परिणाम भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रावर झाला आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत गॅस मिळणे कठीण झाले आहे. अशा वेळी सरकारने 'डिझास्टर मॅनेजमेंट' (आपत्ती व्यवस्थापन) राबवून प्रत्येक घरापर्यंत गॅस कसा पोहोचेल, हे पाहणे गरजेचे होते. परंतु, मंत्री महोदय आपल्या पत्रातून भाषिक आणि जातीय वादाला फोडणी घालत आहेत. अशा कृत्यांमुळे मुंबईच्या राजकीय वर्तुळात आणि सामाजिक वातावरणात तेढ निर्माण होण्याची शक्यता आहे, याची जाणीव मंत्र्यांना नाही का?

लोकप्रतिनिधी की एका समाजाचे एजंट?

आमदार लोढा हे मलबार हिलचे प्रतिनिधित्व करतात. तिथे सर्व जाती-धर्माचे लोक राहतात. पण त्यांचे पत्र मात्र केवळ एका विशिष्ट समुदायाला उद्देशून आहे. मग इतर समाजाच्या लोकांनी टॅक्स भरायचा आणि मंत्र्यांनी मात्र केवळ आपल्या समुदायाची सोय पाहायची, ही कोणती लोकशाही? हा केवळ पक्षपातीपणा नाही, तर हा सत्तेचा माज आहे. एका लोकप्रतिनिधीला आपल्या घटनात्मक कर्तव्याचा इतका विसर पडणे, हे लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे.

काँग्रेसचा थेट सवाल

महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी या कृत्याचा तीव्र निषेध करत आहे. आमचे काही थेट प्रश्न भाजप आणि मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांना आहेत:

१. मंत्री लोढा यांनी घेतलेली शपथ आता रद्द झाली आहे असे समजावे का?

२. जर गॅसची टंचाई आहे, तर सर्वसामान्यांसाठी सरकारने काय उपाययोजना केल्या आहेत?

३. केवळ एका समुदायाला मदत करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत की हे मंत्र्यांचे वैयक्तिक 'जातीय' राजकारण आहे?

४. या भेदभावामुळे समाजात निर्माण होणाऱ्या असंतोषाला जबाबदार कोण?

आता वेळ आली आहे जाब विचारण्याची!

महाराष्ट्रातील जनतेने हे ओळखले पाहिजे की, भाजप सरकार हे केवळ 'निवडक' लोकांचे सरकार आहे. त्यांना शेतकरी, कामगार, दलित आणि बहुजन समाजाच्या अडचणींशी काहीही देणेघेणे नाही. त्यांना फक्त स्वतःच्या व्होट बँकेची आणि विशिष्ट धनदांडग्यांची काळजी आहे. आज गॅस सिलिंडरबाबत जे घडले, तेच उद्या शिक्षण, आरोग्य आणि नोकऱ्यांच्या बाबतीतही घडेल. जर आपण आता आवाज उठवला नाही, तर हे सरकार आपल्याला 'दुय्यम नागरिक' बनवायला मागे-पुढे पाहणार नाही.

मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेची माफी मागितली पाहिजे आणि आपले ते पत्र मागे घेतले पाहिजे. त्यांनी हे विसरू नये की, ते एका विभागाचे मंत्री आहेत, केवळ एका समुदायाचे अध्यक्ष नाहीत. संविधानाने दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराची पायमल्ली करणाऱ्या अशा नेत्यांना जनता कधीही माफ करणार नाही. भाजपची ही 'फोडा आणि राज्य करा' किंवा 'निवडकांना खुश करा' ही नीती महाराष्ट्रात चालणार नाही. काँग्रेस पक्ष या अन्यायाविरुद्ध रस्त्यावर उतरेल आणि प्रत्येक घराला, मग तो कोणत्याही जातीचा असो, गॅस सिलिंडर आणि न्याय मिळेपर्यंत शांत बसणार नाही.

ज्या मंत्र्याला संविधानाचा विसर पडला आहे, त्याला सत्तेवर राहण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार उरलेला नाही! खेदजनक आहे पण सत्य आहे: भाजपचा चेहरा आता उघडा पडला आहे!