मनरेगाचे नवीन नाव 'पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना', नामांतर करण्यामागे सरकारचा हेतू काय ?

"ये बंद कराने आये थे तवायफों के कोठे...मगर सिक्कों की खनक देखकर खुद ही नाच बैठे।" केंद्रातील एनडीए NDA सरकारची व पंतप्रधानांसह त्यांच्या मातृसंघटनेची अवस्था उपरोक्त गालिबच्या ओळींसारखीच आहे.

PM MODI मोदीजींनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अर्थात  MNREGA मनरेगा योजनेवर अनेकदा तथ्यहीन द्वेषपूर्ण टिका केली आहे.

१) सन २०१२ मध्ये सुंदरगढ (ओडिशा) येथे मोदींनी म्हटले होते "काँग्रेस Congress वाले कहते हैं कि हमने १०० दिन का काम दिया। अरे भाईयों-बहनों, १०० दिन खड्डा खोदो, फिर १०० दिन उसे भर दो, फिर १०० दिन फिर खोदो… ये कोई रोजगार है क्या? ये तो मजाक है गरीबों के साथ!"

२) सन २०१३ मध्ये राजस्थानातील Rajsthan सभेत मोदीजी म्हटले होते, "मनरेगा से सिर्फ खड्डे खोदने और भरने का काम हो रहा है। इससे न तो स्थायी संपत्ति बनती है, न ग्रामीण अर्थव्यवस्था Rural Development मजबूत होती है। ये पैसा सीधा जेब में जा रहा है।"

३) २०१४ लोकसभा निवडणुकीआधी अनेक सभांत मोदी म्हणायचे, "UPA यूपीए की मनरेगा तो गरीबों का मजाक है। ५०-६० रुपये मजुरी मिलती है, बाकी नेता खा जाते हैं। ये योजना नहीं, भ्रष्टाचार की फैक्ट्री है।"

४) फक्त इतकेच नव्हे तर, मोदींनी अनेकदा मनरेगाला" युपीए सरकारच्या अपयशाचे जिवंत स्मारक" देखील म्हटले आहे.

मात्र सत्तेवर आल्यानंतर मोदींनी मनरेगा योजनेस सर्वाधिक निधी दिला आहे. २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात मनरेगाला ८६,००० कोटींहून अधिक तरतूद आहे. ग्रामीण मजुरी दरही वाढवले आहेत. आता केंद्र सरकार मनरेगाला स्थायी मालमत्ता निर्माण उदा. पाणलोट विकास, शेततळी, रस्ते इत्यादींशी जोडण्याचा प्रयत्न करत आहे.

Maharashtra महाराष्ट्रातील आघाडीचे वृत्तपत्र लोकसत्तामध्ये बरोबर एका वर्षापूर्वी २ डिसेंबर २०२४ रोजी अग्रलेखात अत्यंत असंवेदनशीलपणे एनडीए सरकारच्या पैसेवाटप योजनेचे जनक सोनियाजी गांधी यांना ठरवण्यात आले होते. शिवाय राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेची निर्मिती माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचा विरोध असताना केल्याची शुद्ध लोणकढी थाप मारण्यात आली होती. युपीए सरकारने, डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालीच राष्ट्रीय सल्लागार परिषद (नॅशनल ॲडव्हायझरी कौन्सिल) तयार केली होती. याच्या अध्यक्षा खासदार सोनियाजी गांधी Sonia Gandhi होत्या. संसदेत किंवा मंत्रिमंडळ बैठकीत कायदे / धोरणे तयार करताना चर्चेस पुरेसा वेळ मिळू शकत नसे.

अशावेळी राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेतील आयएएस अधिकारी, दर्जेदार अभ्यासू मंडळी मिळून स्वतंत्रपणे सखोल अभ्यास करुन जनतेसाठी अधिक फायदेशीर कायदा कसा आणता येईल? यासाठी स्वतंत्र अभ्यास अहवाल तयार करायचे. तसा अभ्यास अहवाल मंत्रिमंडळापुढे जायचा. मंत्रिमंडळाने त्यामध्ये आवश्यक ते बदल केल्यावर मग कायद्याचा मसुदा तयार होवून संसदेत यायचा. त्यावर व्यापक चर्चा होवून विरोधकांच्या मतांचा आदर करुन मग अंतिम मसुदा ठरुन त्याप्रमाणे बहुमताने संसदेत कायदा संमत व्हायचा. ज्याप्रमाणे संसदेची स्थायी समिती काम करते. त्याच प्रकारे राष्ट्रीय सल्लागार परिषद काम करत होती.

वास्तविक मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गँरेटी अधिनियम) हा भारतीय कामगार कायदा युपीए सरकारने २००५ साली जनतेला दिला. आपल्या राज्यघटनेमध्ये देशातल्या जनतेला, राजकीय व सामाजिक अधिकार बहाल केले आहेत. मात्र जनतेला कोणताही आर्थिक अधिकार दिलेला नव्हता. हा अधिकार सर्वप्रथम मनरेगाच्या माध्यमातून युपीए सरकारने भारतीय नागरिकांना दिला.

गरीब भारतीयांना रोजगार हक्काची हमी या कायद्यांतर्गत मिळते. देशातील ग्रामीण कुटुंबांना वित्तीय वर्षात शंभर दिवस प्रति कुटुंब कुशल रोजगार देता येतो. मनरेगा मधून कोणालाही मोफत किंवा घरबसल्या पैसे दिले जात नाहीत. ज्या भारतीयांना रोजगार नाही, अशांना रोजगाराची सरकारी व घटनात्मक हक्काची हमी मनरेगा कायद्यांतर्गत मिळते आणि कामाच्या मोबदल्यात पैसे मिळतात. मोफत (फुकट) काहीही नाही!

मनरेगामुळे हक्काने काम आणि कामाचा मोबदला मिळत गेल्याने अनेक गरीब कुटुंबांतील मुले, एरवी घरीच बसली असती ती शिक्षण घेऊ लागली. देशाच्या उभारणीत गरिबांना सहभागी करून घेणारी ही धोरणे होती. या धोरणांना मूर्त रुप देण्यात देशाच्या राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेचे योगदान महत्वाचे ठरले.

मात्र मोदी (एनडीए) सरकारने सत्तेत आल्यानंतर राष्ट्रीय सल्लागार परिषद बंद करुन टाकली. कारण फक्त एकच राष्ट्रीय सल्लागार परिषद सोनियाजी गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काम करत असे. मात्र सोनियाजींच्या कल्पकतेतून आलेला मनरेगा अधिनियम बंद करु शकले नाहीत. कारण हा कायदाच इतका चांगला आहे की त्यात सुधारणा करुन सर्वसामान्य भारतीयांना अधिकाधिक फायदा देता येतो.

गत १०-१२ वर्षांत असा कोणताही कायदा मोदींना करता आला नाही. या कायद्यावर युपीए सरकार, काँग्रेस, माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, खासदार सोनिया गांधी यांचे नावे कोरली गेली आहेत. शिवाय महात्मा गांधींचे नाव तर दुखरी नस! हि नावे पुसण्यासाठी मोदींनी काल या योजनेचे नाव बदलून "पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार हमी योजना" असे करवून घेतले आहे.

एका बाजूला नेहरुंचे चारित्र्यहनन करायचे. दुसर्‍या बाजूला गांधींच्या पुतळ्यावर मरणोपरांत गोळ्या झाडायच्या. त्यांचे नाव पुसण्यासाठी "पूज्य बापू" म्हणायचे. मोदीजी तर बलात्कारी आसाराम बापूला देखील 'पूज्य बापू' म्हणत होते. आजही अनेक मोदी अनुयायी आसारामला तुरुंगातून सोडण्यासाठी आंदोलने करतात. त्यामुळे सरकारसाठी पूज्य बापू कोण? हे उघड आहे!

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या हस्ते अंदमानात सावरकरांचा निस्तेज पुतळ्याचे उद्घाटन केले. सावरकर नको असतानाही नाईलाजाने! कारण हेडगेवार, गोळवलकरांचे पुतळे उभारल्यास जागतिक हसे होईल. त्याच वेळी दुसरीकडे मनरेगाचे नामांतर करुन महात्मा गांधींचे नाव पुसत, 'पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार हमी योजना केले.'

जगाच्या पाठीवर इतर देशांमध्ये गेल्यावर मोदींना महात्मा गांधींच्या पुतळ्यासमोर झुकावे लागते. महाशक्ती अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंम्प असो किंवा रशियाचे अनभिषिक्त सम्राट पुतीन असो. शेवटी भारतात आल्यावर गांधींच्या चरणीच नतमस्तक होण्यासाठी जातात. मोदींपेक्षा हा सर्वात मोठा पचका भाजपच्या मतदारांचा आहे.

त्यामुळे महात्मा गांधींचे नाव पुसताना आम्ही त्यांना 'पूज्य बापू' म्हणतो असे सांगायचे हा निव्वळ हलकटपणा, दुटप्पीपणा आहे. स्वतःला जनतेच्या हिताचे कायदे करता येत नसल्याने, युपीए सरकारच्या कायद्याचे नामांतर करुन आधीच्या राज्यकर्त्यांचे योगदान पुसण्याचा, महात्मा गांधींचा नाव पुसण्याचा हा आणखी एक केविलवाणा प्रयत्न!

संघाने १०० वर्षे प्रयत्न करुन अजूनही गांधी हरत नाहीत. शेवटी गांधीच जिंकतात याचे हे उत्तम उदाहरण!!

- तुमचाच गावगांधी तुषार गायकवाड

(साभार - तुषार गायकवाड फेसबुक भिंत)