MGNREGA कायद्यातील अन्यायकारक बदल, मोदी सरकारचा गरिबांविरुद्धचा बुलडोझर !

दोन दशकांपूर्वी, Indian Parliament भारतीय संसदेत एक क्रांतिकारी निर्णय घेण्यात आला. Dr. Manmohan Singh डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील Congress-led UPA काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारने Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) देशाला बहाल केला. हा कायदा केवळ एक सरकारी योजना नव्हता, तर तो ग्रामीण भारतातील करोडो कष्टकरी, शेतमजूर, भूमिहीन गरीब आणि विशेषतः women in rural India महिलांसाठी एक जीवनरक्षक हक्क होता. “काम मागण्याचा आणि काम मिळवण्याचा” कायदेशीर अधिकार या कायद्याने दिला, ज्याने गरिबांना भीक नव्हे तर सन्मानाने जगण्याची हमी दिली. hardworking people, farm laborers, landless poor 

MGNREGA मनरेगाने rural economy ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी दिली. स्थलांतर रोखले, ग्रामपंचायतींना सशक्त केले आणि राष्ट्रपिता महात्मा गांधींच्या ग्रामस्वराज्याच्या दृष्टीला वास्तवात उतरवले. हा कायदा संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांची समता, न्याय आणि लोकशाहीची – अंमलबजावणी होता. त्याने लाखो कुटुंबांना दारिद्र्याच्या खाईतून बाहेर काढले, महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य दिले आणि ग्रामीण भागातील असमानता कमी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. आजही मनरेगा हा जगातील सर्वात मोठा रोजगार हमी कार्यक्रम आहे, जो करोडो लोकांना आधार देतो.

पण आज हाच कायदा BJP भाजप सरकारच्या सत्तेच्या बुलडोझरखाली चिरडला जात आहे. गेल्या ११ वर्षांत Modi मोदी सरकारने मनरेगाला कमकुवत करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले आहेत. हे अपघाती नाही, तर एक नियोजित षडयंत्र आहे. गरिबांना दाबण्याचे, त्यांच्या हक्कांना कुचकामी करण्याचे आणि कॉर्पोरेट हितसंबंधांना प्रोत्साहन देण्याचे. निधीमध्ये सतत कपात, मजुरीचे पैसे उशिरा देणे, कामाचे दिवस कमी करणे, तांत्रिक अडथळे निर्माण करणे हे सगळं गरिबांना त्रास देण्यासाठी आणि योजनेपासून दूर ठेवण्यासाठीच केले गेले.

COVID-19 pandemic कोविड महामारीच्या काळात हे सरकार स्वतःच अडचणीत सापडले. करोडो मजूर शहरांतून पायी चालत गावाकडे परतले, तेव्हा मनरेगा हीच त्यांची एकमेव जीवनरेषा ठरली. त्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडण्यापासून वाचवली. २०२०-२१ मध्ये मनरेगाच्या माध्यमातून ११ कोटींहून अधिक जॉब कार्डधारकांना काम मिळाले, ज्याने अन्नसुरक्षा आणि आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित केली. पण संकट ओसरताच भाजप सरकारने आपला मूळ अजेंडा पुन्हा सुरू केला मनरेगा नष्ट करण्याचा. हे दाखवते की, हे सरकार गरिबांसाठी नव्हे, तर फक्त स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी योजना चालवते. आता तर सरकारने कोणताही आडपडदा न ठेवता मनरेगाच्या आत्म्यावरच प्रहार केला आहे. संसदीय चर्चा नाही, राज्य सरकारांशी सल्लामसलत नाही, विरोधकांना विश्वासात घेण्याचा प्रयत्न नाही थेट हुकूमशाही पद्धतीने कायद्यात बदल करण्यात आले आहेत. महात्मा गांधींचे नाव काढून टाकणे हा केवळ प्रतिकात्मक अपमान नाही; तो गरिबांच्या संघर्षाच्या इतिहासावरचा घाव आहे. गांधीजींचे नाव काढले, उद्या कायदेशीर हक्कच काढून टाकाल का? हा प्रश्न आज देशातील प्रत्येक गरीब कुटुंब विचारत आहे. गांधीजींच्या नावाने या कायद्याला ओळख मिळाली, कारण तो त्यांच्या अहिंसा, स्वावलंबन आणि ग्रामोदयाच्या तत्त्वांवर आधारित होता. हे बदल म्हणजे गांधींच्या वारसावरच हल्ला आहे.

या बदलांमुळे रोजगार कुणाला, किती दिवस, कुठे आणि कशा प्रकारे मिळेल, हे आता ग्रामसभेत ठरणार नाही, तर दिल्लीतल्या वातानुकूलित कार्यालयांत ठरणार आहे. स्थानिक गरजा, जमिनीवरील वास्तव आणि लोकशाही प्रक्रिया बाजूला सारून केंद्र सरकार रोजगाराचे पूर्ण केंद्रीकरण करत आहे. हा बदल म्हणजे ग्रामीण भारतावर लादलेली सत्ताकेंद्री गुलामगिरी आहे. ग्रामपंचायतींचे अधिकार हिरावून घेतले जात आहेत, ज्याने स्थानिक लोकशाही कमकुवत होत आहे. उदाहरणार्थ, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र किंवा बिहारसारख्या राज्यांत स्थानिक गरजेनुसार कामे ठरतात पाणी संरक्षण, रस्ते बांधणी किंवा वनरोपण. आता हे सगळे दिल्लीच्या नोकरशाहीच्या हातात जाईल, ज्याने भ्रष्टाचार वाढेल आणि गरिबांना न्याय मिळणे कठीण होईल.

मनरेगा आणण्यात काँग्रेस पक्षाचा वाटा मोठा आहे, हे आम्ही अभिमानाने सांगतो. २००५ मध्ये हा कायदा संसदेत मंजूर झाला, तेव्हा सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेने (एनएसी) त्याची रचना केली. पण मनरेगा कधीच काँग्रेसची खाजगी मालमत्ता नव्हती; ती देशाची सार्वजनिक संपत्ती होती. संसदेत सर्वपक्षीय संमती मिळाली होती, कारण हा कायदा सर्वसामान्यांच्या हिताचा होता. आज त्या सहमतीची थट्टा करत मोदी सरकार करोडो गरिबांच्या आयुष्याशी खेळत आहे. हे बदल म्हणजे फक्त मनरेगा नाही, तर संपूर्ण ग्रामीण विकासावर हल्ला आहे.

मनरेगा कमकुवत करण्याचा अर्थ स्पष्ट आहे. ग्रामीण मजूरांना शहरांकडे ढकलणे, स्वस्त कामगार उपलब्ध करून देणे आणि कॉर्पोरेट हितसंबंधांसाठी गरिबांना असुरक्षित ठेवणे. हे विकासाचे नव्हे, तर शोषणाचे मॉडेल आहे. एकीकडे बेरोजगारी उच्चांकावर आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या आकडेवारीनुसार, ग्रामीण बेरोजगारी ८% च्या वर आहे, तरुणांच्या हाताला काम नाही, महागाईने कंबर मोडली आहे. अशा वेळी सरकार गरीबांचा शेवटचा आधारही काढून घेत आहे. हे प्रशासनाचे अपयश नाही, तर विचारसरणीचे अपराधी कृत्य आहे. भाजपची विचारधारा मूळातच श्रमिकविरोधी आहे. ते गरिबांना ‘लाभार्थी’ म्हणून हात जोडून ठेवू इच्छितात, हक्क देऊ इच्छित नाहीत.

या अन्यायाविरुद्ध काँग्रेस पक्ष शांत बसणार नाही. २० वर्षांपूर्वी काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गरीब बंधू-भगिनींसाठी रोजगाराचा हक्क मिळवून देण्यासाठी संघर्ष केला. आजही या संविधानविरोधी, गरिबविरोधी आणि हुकूमशाही निर्णयांविरोधात काँग्रेस रस्त्यावर उतरणार आहे. आम्ही संसदेत आवाज उठवू, राज्यांत आंदोलने करू आणि जनतेला जागृत करू. मनरेगा वाचवणे म्हणजे केवळ एक योजना वाचवणे नव्हे; तर गरिबांचा आत्मसन्मान वाचवणे आहे. ते ग्रामीण भारताचे भवितव्य वाचवणे आहे. ते गांधीजींच्या स्वप्नांना जिवंत ठेवणे आहे. देशातील शेतकरी, मजूर आणि महिलांना मी आवाहन करतो. उठा, संघटित व्हा आणि या अन्यायाविरुद्ध लढा. काँग्रेस पक्ष तुमच्यासोबत आहे. आम्ही मनरेगाचे मूळ स्वरूप पुनर्स्थापित करण्यासाठी लढू, गांधीजींचे नाव परत आणू आणि ग्रामीण लोकशाही मजबूत करू. मोदी सरकारने लक्षात ठेवावे: “गरिबांच्या हक्कांवर चालवलेला बुलडोझर शेवटी लोकशाहीवरच उलटून पडतो.” हा लढा थांबणार नाही, कारण हा न्यायाचा लढा आहे, हा भारताच्या आत्म्याचा लढा आहे.

धनंजय शिंदे

( सरचिटणीस, महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस समिती. प्रदेश अध्यक्ष: रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग.)