मुंबईच्या ५०% विजेचा वापर करणारे 'डेटा सेंटर', अदानी-गुगलची आंध्र प्रदेशात 'मेगा' डील

आंध्र प्रदेशच्या औद्योगिक क्षेत्रात एका मोठ्या घडामोडीची नोंद झाली आहे. राज्य सरकारने विशाखापट्टणम आणि अनकापल्ली जिल्ह्यात 'अदानी इन्फ्रा (इंडिया)' ला तब्बल ४८० एकर जमीन वाटप करण्यास मंजुरी दिली आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकल्पासाठी अदानी समूहाने जागतिक टेक जायंट 'गुगल'च्या (Google) 'रायडेन इन्फोटेक इंडिया' (Raiden Infotech India) या कंपनीसोबत भागीदारी केली आहे. या ठिकाणी १ गिगावॅट (GW) क्षमतेचे अत्याधुनिक 'एआय डेटा सेंटर' उभारण्यात येणार आहे.

गुंतवणूक आणि सवलतींचे गणित

या प्रकल्पाचे आर्थिक गणित अत्यंत मोठे आहे. गुगलची कंपनी असलेल्या 'रायडेन इन्फोटेक'ने आंध्र प्रदेशात टप्प्याटप्प्याने डेटा सेंटर्स उभारण्याची योजना आखली आहे.

* एकूण गुंतवणूक: कंपनी राज्यात सुमारे ८७,५०० कोटी रुपयांची प्रचंड गुंतवणूक करणार आहे.

* सरकारी सवलती: राज्य सरकारच्या धोरणानुसार, कंपनीला काही कालावधीत २२,००० कोटी रुपये प्रोत्साहनपर सवलती (Incentives) म्हणून परत मिळतील.

२ डिसेंबर रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार (GO), २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली होती. यानुसार विशाखापट्टणम आणि अनकापल्ली जिल्ह्यातील जमिनींचे हस्तांतरण 'मेसर्स अदानी इन्फ्रा (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड'ला करण्यात आले आहे.

जमीन हस्तांतरण आणि गुगलची अट

हा प्रकल्प उभारताना गुगलच्या रायडेन इन्फोटेकने एक महत्त्वाची अट ठेवली होती. आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशनने (APIIC) निवडलेले तीनही भूखंड त्यांचे 'प्राथमिक अधिसूचित भागीदार' (Primary Notified Partner) असलेल्या 'अदानी इन्फ्रा'ला देण्यात यावेत, अशी विनंती रायडेनने केली होती. सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर आणि जमिनीचा ताबा मिळाल्यावर यावर काम सुरू होईल.

तसेच, मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी डेटा सेंटर प्रकल्पासाठी जाहीर केलेल्या सर्व सवलतींचा लाभ रायडेन इन्फोटेकसह त्यांच्या अधिकृत भागीदारांना (अदानी इन्फ्रा) मिळावा, अशीही मागणी कंपनीने केली आहे, जी सरकारने मान्य केली आहे.

मुंबईच्या अर्ध्या विजेचा वापर !

डेटा सेंटरची क्षमता ही सामान्यतः ते किती वीज वापरतात यावर मोजली जाते. विशाखापट्टणममध्ये उभारले जाणारे हे १ गिगावॅटचे (1 GW) फॅसिलिटी सेंटर प्रचंड ऊर्जा वापरणारे असेल.

एका अहवालानुसार, या डेटा सेंटरला लागणारी वीज ही मुंबई शहराच्या वार्षिक वीज वापराच्या तब्बल ५० टक्के इतकी असेल. यावरून या प्रकल्पाच्या विशालतेचा अंदाज येतो.

जागतिक दर्जाची मानके (Standards)

राज्य सरकारने स्पष्ट केले की, हा प्रकल्प गुगलच्या जागतिक मानकांनुसार उभारला जाईल. ज्या दर्जाच्या पायाभूत सुविधांवर गुगल सर्च (Google Search), युट्यूब (YouTube) आणि वर्कस्पेस (Workspace) चालतात, त्याच दर्जाच्या 'एक्झॅक्टिंग स्टँडर्ड्स'चा वापर या डेटा सेंटरसाठी केला जाईल. मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी नुकतेच स्पष्ट केले होते की, गुगलने सुरुवातीला १० अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली होती, परंतु आता ती वाढवून १५ अब्ज डॉलर्स करण्यात आली आहे.