अर्थव्यवस्थेसाठी 'अच्छे दिन'

जागतिक मानांकन संस्था 'फिच रेटिंग्ज'ने (Fitch Ratings) भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत अतिशय सकारात्मक कौल दिला आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी (२०२५-२६) भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा (GDP) अंदाज 'फिच'ने ६.९ टक्क्यांवरून वाढवून ७.४ टक्के केला आहे. ग्राहकांच्या वाढलेल्या खर्च करण्याच्या क्षमतेमुळे आणि जीएसटी (GST) सुधारणांमुळे सुधारलेल्या व्यावसायिक वातावरणामुळे हा बदल करण्यात आल्याचे संस्थेने म्हटले आहे. 'फिच'ने आपल्या डिसेंबरच्या 'ग्लोबल इकॉनॉमिक आउटलुक' अहवालात ही माहिती दिली आहे.

वाढीची मुख्य कारणे

अहवालानुसार, यावर्षी खाजगी क्षेत्रातील ग्राहकांचा खर्च (Consumer Spending) हा अर्थव्यवस्थेचा मुख्य चालक ठरला आहे. तसेच, २२ सप्टेंबरपासून सरकारने सुमारे ३७५ वस्तूंवरील जीएसटी दरात कपात केली आहे. यामुळे ९९% उपभोग्य वस्तू स्वस्त झाल्या असून त्याचा थेट फायदा मागणी वाढण्यात झाला आहे.

व्याजदर कपातीची शक्यता (RBI Rate Cut) :

फिचने नमूद केले की, ऑक्टोबरमध्ये किरकोळ महागाईचा दर (CPI) ०.३ टक्क्यांच्या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर आला आहे. अन्न आणि पेयांच्या किमती कमी झाल्याचा हा परिणाम आहे.

कमी महागाईमुळे रिझर्व्ह बँकेला (RBI) डिसेंबरच्या पतधोरणात पुन्हा एकदा व्याजदर कपात करण्यास वाव मिळाला आहे. २०२५ मध्ये आतापर्यंत १०० बेसिस पॉइंट्सची कपात झाली असून, डिसेंबरमध्ये रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर येण्याची शक्यता आहे.

​पुढील वर्षाचा अंदाज (Future Outlook) :

चालू वर्षात तेजी असली तरी, पुढील आर्थिक वर्षात (२०२६-२७) विकासदराचा वेग काहीसा मंदावून तो ६.४ टक्क्यांवर स्थिरावेल, असा अंदाज फिचने व्यक्त केला आहे. मात्र, आर्थिक निर्बंध शिथिल झाल्यामुळे २०२६-२७ च्या दुसऱ्या सहामाहीत खाजगी गुंतवणुकीत (Private Investment) पुन्हा वाढ होण्याची चिन्हे आहेत