आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) भारताच्या आर्थिक विश्वासार्हतेच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि काहीसा चिंताजनक अहवाल दिला आहे. आयएमएफने भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) आणि इतर राष्ट्रीय लेखा डेटाला 'C' ग्रेड दिला आहे.
जगभरातील अर्थव्यवस्थांचे मूल्यमापन करणाऱ्या आयएमएफसारख्या संस्थेने डेटाच्या गुणवत्तेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे, ही बाब हलक्यात घेण्यासारखी नाही. विशेषतः जेव्हा भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था असल्याचा दावा करत आहे, तेव्हा त्या वाढीचे मोजमाप ज्या आकडेवारीच्या आधारावर केले जाते, तीच आकडेवारी सदोष असणे धोरणकर्त्यांसाठी आव्हानात्मक आहे.
नेमके काय चुकतेय आपल्या आकडेवारीमध्ये ?
आयएमएफने आपल्या वार्षिक 'आर्टिकल IV' आढाव्यात स्पष्ट केले आहे की, भारत जरी नियमितपणे आणि वेळेवर डेटा प्रकाशित करत असला, तरी त्याच्या 'पद्धतीमध्ये' (Methodology) गंभीर त्रुटी आहेत. आयएमएफने उपस्थित केलेले प्रमुख मुद्दे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वास्तविक चित्राबद्दल संभ्रम निर्माण करणारे आहेत:
१. जुनाट आधारभूत वर्ष (Outdated Base Year)
सर्वात मोठी अडचण म्हणजे जीडीपी मोजण्यासाठी भारत अजूनही २०११-१२ हे आधारभूत वर्ष वापरत आहे. गेल्या १२-१३ वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा ढाचा आमूलाग्र बदलला आहे. डिजिटल इकॉनॉमी, सेवा क्षेत्रातील बदल आणि स्टार्टअप्सचे युग यात आले आहे. अशा वेळी, दशकापूर्वीच्या जुन्या चष्म्यातून आजच्या आधुनिक अर्थव्यवस्थेकडे पाहिल्याने वास्तविक चित्र समोर येत नाही, हे आयएमएफचे म्हणणे रास्त आहे.
२. हिशोबातील मोठी तफावत (Discrepancies)
जीडीपी मोजण्याच्या दोन प्रमुख पद्धती आहेत - 'उत्पादन पद्धत' (Production Approach) आणि 'खर्च पद्धत' (Expenditure Approach). आदर्श परिस्थितीत या दोन्ही पद्धतींमधून येणारे आकडे जवळपास सारखे असायला हवेत. मात्र, भारतात या दोन पद्धतींच्या आकड्यांमध्ये "मोठी तफावत" आढळते. आयएमएफच्या मते, याचा अर्थ असा की 'खर्च पद्धती'मध्ये अर्थव्यवस्थेतील सर्व खर्चाचे, विशेषतः असंघटित क्षेत्रातील (Informal Sector) व्यवहारांचे योग्य प्रतिबिंब उमटत नाहीये.
३. प्रगत निर्देशांकांचा अभाव
किंमतींमधील बदलांचे मोजमाप करण्यासाठी भारत अजूनही प्रामुख्याने घाऊक किंमत निर्देशांकावर (WPI) अवलंबून आहे. प्रगत देशांप्रमाणे आपल्याकडे अजूनही 'प्रोड्यूसर प्राईस इंडेक्स' (PPI) नाही. यात उत्पादकांना सामोरे जाव्या लागणाऱ्या किंमत बदलांचे अधिक अचूक मापन केले जाते. तसेच, सणासुदीच्या काळात होणारे अचानक बदल वगळून (Seasonally adjusted data) अर्थव्यवस्थेचा स्पष्ट कल दाखवणारी आकडेवारीही आपल्याकडे उपलब्ध नाही.
महागाईच्या आकेडवारीचीही तिच अवस्था
केवळ जीडीपीच नाही, तर महागाई मोजणाऱ्या 'ग्राहक किंमत निर्देशांका'ला (CPI) देखील आयएमएफने 'B' ग्रेड दिला आहे. जरी हा जीडीपीपेक्षा थोडा बरा असला, तरी आदर्श नाही. याचे कारणही तेच आहे , महागाई मोजण्यासाठी वापरले जाणारे आधारभूत वर्ष आणि वस्तूंची यादी (Basket of items) जुनी आहे. आजच्या भारतीय ग्राहकाच्या खर्चाच्या सवयी आणि दशकभरापूर्वीच्या सवयी यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे, जो सध्याच्या सीपीआय डेटामध्ये दिसत नाही.
सरकारची भूमिका काय आहे ?
सरकारने या त्रुटी मान्य केल्या असून त्या सुधारण्यासाठी पावले उचलली आहेत. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय (MoSPI) जीडीपी आणि सीपीआय या दोन्हीसाठी नवीन आधारभूत वर्षे आणि सुधारित पद्धतींवर काम करत आहे. मात्र, ही नवीन मालिका येण्यासाठी २०२६ ची वाट पाहावी लागणार आहे.