India GDP Boom भारताची अर्थव्यवस्था जगात 'नंबर १'

जागतिक स्तरावर अमेरिकन धोरणांमुळे अनिश्चिततेचे वातावरण असतानाही भारतीय अर्थव्यवस्थेने आपली घौडदौड कायम राखली आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत (जुलै-सप्टेंबर) भारताच्या 'रिअल जीडीपी'ने (Real GDP) ८.२ टक्क्यांची जबरदस्त वाढ नोंदवली आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत हा विकासदर ५.६ टक्के इतका होता. नॅशनल स्टॅटिस्टिक्स ऑफिसने (NSO) शुक्रवारी ही अधिकृत आकडेवारी जाहीर केली.

आकडेवारी काय सांगते ?

रिअल जीडीपी (Real GDP): या तिमाहीत ४८.६३ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे, जो गेल्या वर्षी याच काळात ४४.९४ लाख कोटी रुपये होता.

नॉमिनल जीडीपी (Nominal GDP): यात ८.७ टक्क्यांची वाढ होऊन तो ८५.२५ लाख कोटी रुपयांवर गेला आहे. (गेल्या वर्षी: ७८.४० लाख कोटी).

GVA (ग्रॉस व्हॅल्यू ॲडेड): ८.१ टक्क्यांनी वाढून ४४.७७ लाख कोटींवर पोहोचला आहे.

कोणत्या क्षेत्रांनी वेग वाढवला ?

मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सेवा क्षेत्राचा अर्थव्यवस्थेच्या या वेगवान वाढीमध्ये मोठा वाटा

उत्पादन क्षेत्र (Manufacturing)९.१% वाढ, बांधकाम क्षेत्र (Construction)७.२% वाढ तर सेवा क्षेत्र (Services)म्हणजेच आर्थिक, रिअल इस्टेट आणि व्यावसायिक सेवांनी १०.२ टक्क्यांची मोठी झेप घेतली.

कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्राची वाढ मर्यादित का ?

मान्सूनमधील अनियमितता, खर्चात वाढ आणि बाजारातील अनिश्चितता यामुळे कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांची वाढ ३.५ टक्के इतकी मर्यादित राहिली,. तर वीज आणि पाणी पुरवठा क्षेत्राने ४.४ टक्के वाढ नोंदवली.

आरबीआयचा अंदाजही ठरला फोल

रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI)अंदाजापेक्षा ही आकडेवारी खूपच चांगली आहे. आरबीआयने दुसऱ्या तिमाहीसाठी ७ टक्के वाढीचा अंदाज वर्तवला होता. पहिल्या तिमाहीत भारताने ७.८ टक्के वाढ नोंदवल्यानंतर, आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा एकूण विकासदराचा अंदाज ६.५ टक्क्यांवरून वाढवून ६.८ टक्के केला होता. मात्र, प्रत्यक्षात अर्थव्यवस्थेने त्यापेक्षाही सरस कामगिरी केली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, खासगी भांडवली खर्च (Private Capex) अजूनही संथ असला तरी, ग्रामीण भागातील मागणी आणि सरकारी खर्चामुळे अर्थव्यवस्थेला बळ मिळाले आहे.