How India Borrows भारतातील मध्यमवर्ग कर्ज का घेतोय ?

एकेकाळी 'कर्ज' हा शब्द मध्यमवर्गीयांसाठी चिंतेचा विषय असायचा, पण आता तोच शब्द त्यांच्या प्रगतीचा 'परवलीचा शब्द' बनला आहे. भारतीय मध्यमवर्ग आता केवळ संकटात नाही, तर आपली स्वप्ने सत्यात उतरवण्यासाठी कर्ज घेतोय.

एका दशकापूर्वी मध्यमवर्गीय घरात 'कर्ज' हा शब्द उच्चारला तरी कपाळावर आठ्या पडायच्या. कर्ज म्हणजे 'डोक्यावर टांगती तलवार' अशीच आपली धारणा होती. पण, २०२६ च्या उंबरठ्यावर उभा असलेला भारत आता बदलला आहे. आजचा भारतीय मध्यमवर्ग केवळ संकटांशी सामना करण्यासाठी नव्हे, तर आपली स्वप्ने वास्तवात उतरवण्यासाठी कर्जाकडे एक प्रभावी साधन म्हणून पाहत आहे.

'होम क्रेडिट इंडिया'चा नुकताच प्रसिद्ध झालेला 'हाऊ इंडिया बॉरोज् २०२५' (How India Borrows 2025) हा अहवाल केवळ आकडेवारीची जंत्री नाही, तर ती भारताच्या बदलत्या आर्थिक मानसिकतेची (Financial Mindset) कुंडली आहे.

मासिक ३४,००० रुपये कमावणारा आणि सरासरी वय ३३ वर्षे असलेला हा वर्ग जेव्हा कर्जाला 'गुंतवणूक' मानू लागतो, तेव्हा देशाचे अर्थकारण कोणत्या दिशेने जात आहे, हे पाहणे रंजक ठरते.

या अहवालातून समोर आलेले ५ प्रमुख 'ट्रेंड्स' खालीलप्रमाणे आहेत :

१. नोकदार नव्हे मालक व्हायचंय !

या अहवालातील सर्वात धक्कादायक आणि सुखद बदल म्हणजे उद्योजकतेकडे वाढलेला कल. २०२२ मध्ये केवळ १४% कर्ज व्यवसाय विस्तारासाठी घेतली जात होती. २०२५ च्या अहवालानुसार, हे प्रमाण २५% पर्यंत पोहोचले आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे भारतीय निम्न मध्यमवर्ग आता केवळ 'पगारदार' राहण्यात समाधानी नाही. तो 'मालक' होऊ इच्छितो. हे कर्ज आता संसाराचा गाडा हाकण्यासाठी नसून, भविष्यातील साम्राज्य उभे करण्यासाठी घेतले जात आहे. ही वाढ भारताच्या 'स्टार्टअप' संस्कृतीची मुळे आता तळागाळात रुजल्याचे लक्षण आहे. भारताचा विकास आता केवळ मुंबई, दिल्ली, बंगळुरूपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. पाटणा (५२%) आणि रांची (४७%) सारखी शहरे बिझनेस लोन्समध्ये आघाडीवर आहेत.

२. गॅझेट्स: चैनीची वस्तू नव्हे, तर 'कनेक्टिव्हिटी'ची गरज

कर्जापैकी ४६% वाटा हा स्मार्टफोन्स आणि होम अप्लायन्सेससाठी आहे. जुन्या विचारांचे लोक याला 'अवाढव्य खर्च' म्हणतील, पण आर्थिक चष्म्यातून पाहिल्यास हे 'डिजिटल सक्षमीकरण' आहे. आजचा स्मार्टफोन हे केवळ मनोरंजनाचे साधन नसून, ते जगाशी जोडले जाण्याचे, ऑनलाईन पेमेंटचे आणि माहिती मिळवण्याचे साधन आहे. त्यामुळे या खर्चाकडे 'लाइफस्टाईल अपग्रेड' म्हणून पाहणे जास्त योग्य ठरेल.

३. 'स्वस्त' नको, 'मस्त' आणि 'विश्वासार्ह' कर्ज हवं !

भारतीय ग्राहक नेहमी स्वस्तात मस्त शोधतो, हा समज या अहवालाने खोडून काढला आहे. ६६% ग्राहकांनी स्पष्ट केले आहे की, अनोळखी ॲप्सकडून स्वस्तात कर्ज घेण्यापेक्षा, ते प्रतिष्ठित बँका आणि आर्थिक संस्थांकडून थोडे जास्त व्याज देऊन कर्ज घेण्यास तयार आहेत. डिजिटल युगात 'फसवणुकीची भीती' असल्याने, ग्राहकांसाठी आता 'व्याजदरापेक्षा विश्वास (Trust)' महत्त्वाचा ठरत आहे. ईएमआय कार्ड्स आणि ब्रँडेड फायनान्स कंपन्यांना मिळणारी ६५% पसंती हेच अधोरेखित करते.

४. महिलांची डिजिटल आघाडी

ऑनलाईन शॉपिंगमध्ये पुरुषांपेक्षा (५५%) महिलांनी (६६%) मारलेली बाजी, हे आर्थिक निर्णय प्रक्रियेत महिलांचा वाढता सहभाग दर्शवते. विशेषतः पूर्व भारतातील (बिहार, झारखंड, बंगाल) महिलांचे डिजिटल पाऊल सुखावणारे आहे.

५. 'जेन-झी'ची स्मार्टगिरी

कर्ज घेताना सर्वात जास्त सावध कोण असेल, तर ती आजची तरुण पिढी (Gen-Z). ३७% तरुण कर्ज घेण्याआधी आपला 'क्रेडिट स्कोअर' तपासतात आणि ३८% मुदतीआधीच कर्ज फेडण्यावर भर देतात. ते 'डेट ट्रॅप' (Debt Trap) बद्दल अत्यंत सजग आहेत. मात्र, एक चिंतेचा विषय म्हणजे 'डेटा प्रायव्हसी'. ६१% लोकांना डेटा सुरक्षा नियमांची माहिती नाही, तरीही ॲप्स घेत असलेल्या माहितीबद्दल ५६% लोक साशंक आहेत. बँकिंग क्षेत्रासाठी ही धोक्याची घंटा आहे. ग्राहकांना पारदर्शकता हवी आहे, आणि ती देणे आता कंपन्यांची नैतिक जबाबदारी आहे.

'हाऊ इंडिया बॉरोज् २०२५' अहवाल हेच सांगतो की, भारतीय मध्यमवर्ग आता लाचारीतून कर्ज घेत नाही. त्याच्याकडे एक रणनीती (Strategy) आहे. त्याला स्वतःचे घर हवे आहे, मुलांना उत्तम शिक्षण द्यायचे आहे आणि स्वतःचा व्यवसायही करायचा आहे. कर्जाच्या जोरावर स्वप्नांना गवसणी घालणारा हा 'क्रेडिट रेडी' (Credit Ready) भारत जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी एक आशेचा किरण आहे,असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.