उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कामगारांसाठी मायग्रेशन कमिशन स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे इतर राज्यांना उत्तर प्रदेशातून मजूर बोलवायचे असतील, तर त्यासाठी उत्तरप्रदेश सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. या निर्णयावरुन राज ठाकरे यांनी “कामगारांसाठी उत्तर प्रदेशची परवानगी घ्यायची असेल तर मग महाराष्ट्रात येतानाही आमची, महाराष्ट्राची, आमच्या पोलिसांची परवानगी घेतल्याशिवाय येता येणार नाही,” अशी भूमिका मांडली आहे. त्याचबरोबर कामगारांना ओळखपत्र द्यावे अशी मागणीही केली आहे.
राज ठाकरे यांच्या भूमिकेला कामगार नेत्यांनी दुजोरा दिला आहे. भारतीय सेवा नाका कामगार संघटनेचे अध्यक्ष नरेश राठोड यांनी या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे. ते गेल्या १४ वर्षांपासून कामगारांना ओळखपत्र देण्याची मागणी करत आहेत. कामगार कोणत्या राज्यातून येत आहे. राज्यात कोणते काम करत आहे. याची माहिती राज्य सरकारकडे असणे आवश्यक आहे. प्रत्येक कामगाराची पार्श्ववभूमी, त्याचे ओळखपत्र असणे आवश्यक आहे, अशी राठोड यांनी मांडली आहे.
हे ही वाचा...
सायन हॉस्पिटल: मृतदेहा शेजारी रुग्णांवर उपचार काय आहे वस्तुस्थिती?
शरद पवार राज्यपालांच्या भेटीला, दिल्लीश्वरांच्या मनात काय?
यापुढे महाराष्ट्रात यायचं तर आमची परवानगी लागेल; योगींना राज ठाकरेंचं प्रत्युत्तर
मुंबईमध्ये १४ भाषिक मजूर, कामगार काम करतात. नाका कामगार, खडी कामगार, रेती कामगार, संघटित कामगार, असंघटीत कामगार, वीटभट्टी कामगार, बंदरावरील कामगार, वनमजूर यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या पाच जिल्ह्यांमध्ये ३५० नाके आहेत. दररोज पाच लाख नाका कामगार इथे काम करत असत.
ठेकेदार नाका कामगारांना स्वतःच्या फायद्यासाठी वापर करतात. ९० दिवसांचे कंत्राटदाराचे प्रमाणपत्र दिले जात नाही. यामुळे सरकारकडे याची नोंद राहत नाही. परिणामी, सरकारची कोणतीच मदत कामगारांना मिळत नाही. सरकारकडून प्रत्येक कामगार, मजुरांचे ओळखपत्र तयार केले पाहिजे. नाव, राज्याचे नाव, कामाचे स्वरूप याची माहिती ओळखपत्रावर असली पाहिजे. जेणेकरून आपत्कालीन वेळी या ओळखपत्राचा उपयोग प्रशासन आणि कामगारांना अशी भूमिका नरेश राठोड यांनी मांडली आहे.