फोन टॅपिंग प्रकरणाचा मास्टर माईंड कोण? विधानसभेत विरोधकांचा सभात्याग
फोन टॅपिंग प्रकरणाचा मास्टर माईंड कोण? आयपीएस' रश्मी शुक्ला यांना कोण वाचवतय ? विधानसभा अध्यक्ष सरकारला पाठीशी घालत असल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षाने विधानसभेत सभात्याग केला.
आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी भाजप सरकारच्या कालावधीत विधीमंडळातील सदस्यांसह अनेक मान्यवरांचे फोन बेकायदेशीरपणे टॅपिंग केले. यामुळे विधीमंडळाच्या सदस्यांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच झाला असून लोकशाहीला धोका निर्माण झाला आहे, माझ्यासह इतर सदस्यांच्या अक्कावर बाधा येत असल्याचा मुद्दा आमदार नाना पटोले यांनी विधानसभेत उपस्थित केला.
या फोन टॅपिंग प्रकरणाचा मास्टर माईंड कोण आहे ? कोणाच्या आदेशाने हे फोन टॅपिंग करण्यात आले ? आता रश्मी शुक्ला यांना वाचविण्याचा कोण प्रयत्न करत आहे ? ही माहिती सभागृहाच्या समोर आणण्याची आग्रही मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सभागृहात केली.
याकडे दुर्लक्ष करत अध्यक्षांनी कामकाज पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला, त्यामुळे संतप्त झालेल्या विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी विधानसभा अध्यक्ष सरकारला पाठीशी घालत असल्याचा आरोप करत सभात्याग केला.
रश्मी शूक्ला यांनी राज्य गुप्तचर विभागाच्या प्रमुख असतांना राज्यातील मोठ्या नेत्यांचे फोन टॅप केले होते. यात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, आमदार बच्चू कडू, माजी खासदार संजय काकडे, आमदार आशिष देशमुख, खासदार संजय काकडे, एकनाथ खडसे यांचा समावेश होता. हे प्रकरण राज्यात गाजले होते. या प्रकरणी फेब्रुवारी महिन्यात बंडगार्डन पोलिसात रश्मी शुक्ला यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याचा शहर पोलिस तपास करत होते. परंतु, राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर रश्मी शुक्ला यांचा तपास पोलिसांनी बंद करण्यासाठी कोर्टात क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता. परंतु, न्यायालयाने तो फेटाळून लावला आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती नियुक्त केली, समितीचा अहवाल देखील सरकारला मिळाला, अहवालानुसार पुण्याच्या बंड गार्डन पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल झाला. कुलाब्यातल्या गुन्ह्यात तर 750 पानांचे आरोपपत्र देखील दाखल झालेले आहे. ज्या गुन्ह्याचा तपास झालेला आहे, ज्या गुन्ह्याबाबत उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल आलेला आहे, जो सभागृहाच्या सदस्यांच्या संदर्भातील गुन्हा आहे, त्या गुन्ह्याचा खटला चालविण्याला 20 ऑक्टोबरला (2022) सरकारने परवानगी नाकारली ? दुसरीकडे बंडगार्डन पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल गुन्ह्यात सरकारने क्लोजर रिपोर्ट कोर्टात दाखल केला. रश्मी शुक्लांना वाचवण्यामागे नेमके काय कारण आहे ? कुणाच्या आदेशाने रश्मी शुक्ला फोन टॅप करीत होत्या ? खटला चालला तर सूत्रधार कोण ? या प्रश्नांची उत्तरे सभागृहाला मिळाली पाहिजे, अशी आग्रही मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली.