धारावी रेल्वे भूखंडावर रेल्वे विभागाचा अद्याप ताबा नाही, पुर्नविकासात अडसर..!
धारावी पुर्नविकास प्राधिकरणाला अजूनही रेल्वे भूखंडावर नाही मिळालेला नाही. त्यामुळे या भूखंडाची निविदा रद्द करण्यासारखी परिस्थिती उद्भवली आहे. धारावीच्या पुर्नविकास कामासाठी अदानी ग्रुपचा समावेश असलेल्या धारावी पुर्नविकास प्रकल्प या विशेष हेतु कंपनीची स्थापना झाली पणा त्यानंतरही हा खुला भूखंड अजूनही थाब्यात न मिळाल्याने प्रत्यक्ष प्रकल्प कार्याला सुरूवात करता आलेली नाही, अशी माहिती कंपनीशी संबंधित असलेल्या सूत्रांनी दिली. भूखंडाचा ताबा मिळावा म्हणून रेल्वे मंत्रालयाकडून अजूनही प्रयत्न सुरू आहेत.
सदरील भूखंडाच्या ४७.५ एकर जागेची ९९ वर्षांची भाडेपट्टी ३ हजार ६०० कोटी रुपये ही रेल्वेला अदा करायची आहे. धारावी प्रकल्पासाठी मागच्या वेळी निविदा जारी करण्यात आली होती, त्यावेळी या भूखंडाचा समावेश करण्यात आला नव्हता. त्यामूळे सेकलिंक समूहाची निविदा सरस असतानासुध्दा त्यावेळी हा मुद्दा उपस्थित करीत निविदा रद्द करण्यात आली होती. त्यानंतर या भूखंडाचा समावेश करून नव्याने निविदा जारी करण्यात आली. त्यामुळे अदानी समुहाने बाजी मारली. पण आता सुध्दा हा ताब्यात न आल्याने धारावी पुर्विकास प्रकल्प कंपनीला प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करता आलेली नाही.
एकूण भूखंडापैकी फक्त एक तृतीयांश भूखंड हा धारावी पुनर्विकासात प्रत्यक्ष बांधकामासाठी उपयुक्त आहे. अशा वेळी रेल्वेचा हा भूखंड पुनर्वसनासाठी योग्य असून पहिल्या टप्प्यात धारावीतील पात्र रहिवाशांसाठी इमारती उभ्या करून त्यात या रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्याचे प्रस्तावित होते. परंतु भूखंड ताब्यात न आल्याने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प कंपनीला अडसर निर्माण झाला आहे. या भूखंडाबाबत रेल्वे भूखंड प्राधिकरणासोबत भाडेपट्टी करार करण्यात आला आहे. परंतु हा भूखंड पुन्हा भाडेपट्टीवर देण्यास प्राधिकरणाने विरोध केला आहे. रेल्वे कर्मचारी वसाहतीची उभारणी आणि स्क्रॅपयार्ड हलविल्याशिवाय या भूखंडावर काम सुरू करू नये, ही करारातील अट पुढे करण्यात आली आहे. या तिढ्यातून मार्ग कसा काढायचा असा प्रश्न धारावी पुनर्विकास प्रकल्प कंपनीला पडला आहे. मात्र यावर मार्ग निघेल, असा विश्वास कंपनीला वाटत आहे.