राज्यातील ३६७ ठिकाणच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय

ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने गेल्याच आठवड्यात परवानगी दिल्यानंतर राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला होता. पण आता याच मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीमध्ये सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला फटकारले आहे. मे महिन्यामध्ये कोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित केल्या जाणार होत्या, तसेच हे आदेश कायम असल्याचेही कोर्टाने आपल्या नंतरच्या आदेशांमध्ये पुन्हा पुन्हा स्पष्ट केले होते.

पण निवडमूक आयोगाने अधिसूचना निघालेल्या ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक कार्यक्रमाची पुनर्रचना करण्याची भूमिका कोर्टात मांडली. यावरुन कोर्टाने निवडणूक आयोगाला फटकारले आहे. आम्ही वारंवार स्पष्ट केले आहे की पावसामुळे निवडणूक पुढे ढकलली गेली असली त्याधी निघालेली निवडणुकीची अधिसूचना कायम राहील, मात्र तुम्हाला हे मान्य झालेले दिसत नाही. तुम्ही तुमच्या सोयीसाठी आणि कदाचित कोणाच्या तरी हुकुमानुसार आमच्या आदेशाचा चुकीच्या पद्धतीने वाचण्याचा प्रयत्न करत आहात, या शब्दात कोर्टाने निडणूक आयोगाला फटकारले आहे.

आम्ही राज्य निवडणूक आयोगाच्या विरोधात अवमानाची नोटीस बजावावी अशी तुमची इच्छा आहे का, असा थेट इशारा देखील कोर्टाने दिला आहे. जेथे निवडणूक कार्यक्रमाची सूचना दिली जाते तेथे कार्यक्रम चालू असणे आवश्यक आहे. पाऊस किंवा पुराच्या चिंतेमुळे निवडणूक आयोग फक्त तारखांमध्ये बदल करू शकते, पण निवडणूकीचा कार्यक्रम बदलू शकत नाही, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.