राज्यात शिंदे फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यापासून तीन पक्षांची महाविकास आघडी विरोधी पक्षात गेली असताना आधीच्या काळात सरकारने घेतलेले निर्णय फिरवले जात असताना आता आणखी धक्का देत शिर्डी साईबाबा संस्थान विश्वस्त मंडळ बरखास्त करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत.
राज्यात २०१९ च्या विधानसभा निवडणुक निकालानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या सत्तेचा प्रयोग करण्यात आला. समान सत्तावाटपाचे निकष ठरवत महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले होते. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने १६ विश्वस्तांची नेमणूक साईबाबा संस्थानावर केली होती. मात्र, विश्वस्तांची नेमणूक ही नियमाला धरून नसल्याचा आक्षेप घेण्यात आला होता.
याप्रकरणी माजी विश्वस्त उत्तमराव शेळके यांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आज झालेल्या सुनावणीनंतर शिर्डी साईबाबा संस्थानाचे विश्वस्त मंडळ बरखास्त करण्याचे निर्देश औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने दिलं आहेत.
दोन महिन्यांत नवीन विश्वस्त मंडळाची नेमणूक करा, असे निर्देशही औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले आहेत. यामुळे महाविकास आघाडीला आणखी एक धक्का बसला आहे. तोपर्यंत त्रिसदस्यीय समिती संस्थानाचे कामकाज पाहिलं. या समितीत जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी आणि साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असणार आहेत. त्रिसदस्यीस समितीतील सदस्य कोणतेही आर्थिक, धोरणात्मक निर्णय घेणार नाही, असेही उच्च न्यायलयाने म्हटलं आहे.