सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाबाबत दिलेल्या निर्णयामुळे निवडणुका स्थगित ठेवता येणार नाहीयेत, त्यामुळे राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय़ घेतला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीमध्ये ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारने ५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेत राहून ओबीसी आरक्षणाबाबत अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. अन्न व पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी यासंदर्भात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. यावर त्वरीत निर्णय घेणं गरजेचे असल्याने विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर आणि इतर सर्व पक्षांसोबत दोनवेळा राज्य सरकारने चर्चा केली, अशी माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश या राज्यांनी ५० टक्के आरक्षणाच्या आधीन राहून अध्यादेश काढले आहेत. त्यानुसार तिथे निवडणुका घेतल्या जात आहेत. त्यामुळे ओबीसींच्या जागा १० ते १५ टक्के कमी होतील, असेही भुजबळ यांनी सांगितले. तरीही इतर राज्यांप्रमाणेच अध्यादेश काढण्याचे ठरलं आहे, अशी माहिती भुजबळ यांनी दिली.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त २७ टक्के आरक्षण ठेवून ओबींसीसह एकूण मागासवर्गीय जागांपैकी एकत्रित आरक्षण ५० टक्क्यांहून जास्त होणार नाही अशी सुधारणा करून अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे छगन भुजबळ यांनी सांगितले.