सध्या देशाभरात Air Pollution in India वायु प्रदूषणामुळे अनेक Health आरोग्याच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. हवेची गुणवत्ता Air Quality दिवसेंदिवस ढासळत आहे. देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीला Delhi तर वायु प्रदुषणाने आपल्या विळख्यात घेतलं आहे. हवेतील प्रदुषणाचा प्रश्न अधिक गंभीर होत चालला आहे.
याच पार्श्वभूमीवर राज्यसभेत 'आयक्यूएअर'चे (IQAir) जागतिक रँकिंग, डब्ल्यूएचओचा डेटाबेस (WHO), एन्व्हायर्नमेंटल परफॉर्मन्स इंडेक्स (EPI) आणि ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज (GBD) यांसारख्या जागतिक निर्देशांकांमध्ये भारताच्या स्थानाबाबत प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्याला उत्तर देताना पर्यावरण मंत्रालयाने सांगितले की, जगभरात देश निहाय प्रदूषणाची क्रमवारी लावणारी कोणतीही अधिकृत व्यवस्था अस्तित्वात नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेची (WHO) मार्गदर्शक तत्त्वे ही केवळ सल्लागार स्वरूपाची आहेत, ती देशावर बंधनकारक मानके नाहीत.
पर्यावरण राज्यमंत्री कीर्ति वर्धन सांगतात की, (Minister of State for Environment Kirti Vardhan)
WHOची मार्गदर्शक तत्त्वे ही देशांना स्वतःची मानके ठरवण्यासाठी मदत म्हणून असतात. ही मानके ठरवताना त्या त्या देशाचा भूगोल, हवामान, पर्यावरणीय परिस्थिती geography, climate, environmental conditions आणि राष्ट्रीय परिस्थिती विचारात घेणे आवश्यक असते. "भारताने सार्वजनिक आरोग्य आणि पर्यावरणाच्या environment रक्षणासाठी १२ प्रदूषकांबाबत स्वतःचे 'राष्ट्रीय सभोवतालची हवा गुणवत्ता मानके' (NAAQS) National Ambient Air Quality Standards आधीच अधिसूचित केली आहेत."
मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, जरी कोणतीही जागतिक संस्था अधिकृतपणे देशांची क्रमवारी लावत नसली, तरी भारत सरकार स्वतःचे 'स्वच्छ वायु सर्वेक्षण' आयोजित करते. 'नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्राम' (NCAP) अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या १३० शहरांचे मूल्यमापन या सर्वेक्षणाद्वारे केले जाते. शहरांनी हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांच्या आधारे त्यांना रँकिंग दिले जाते. चांगली कामगिरी करणाऱ्या शहरांचा दरवर्षी ७ सप्टेंबर रोजी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिनानिमित्त गौरव केला जातो. भारताने प्रदूषणाबाबत जागतिक संस्थांच्या अहवालांवर विसंबून न राहता स्वतःची स्वतंत्र यंत्रणा आणि मानके असल्याचे अधोरेखित केले आहे.
Climate index क्लायमेट इंडेक्सवरून भारताचे धोरण ठरवले जात नाही सरकारने संसदेला हे देखील सांगितले की भारत ग्लोबल क्लायमेट रिस्क इंडेक्समध्ये नवव्या स्थानावर असला तरी, ते देशांतर्गत धोरणे policies ठरवण्यासाठी कोणत्याही बाह्य रँकिंगला मान्यता देत नाही. ग्लोबल क्लायमेट रिस्क इंडेक्स खराब हवामानामुळे होणाऱ्या मानवी आणि आर्थिक नुकसानीच्या आधारावर देशांना रँक देतो. पर्यावरण राज्यमंत्री कीर्ति वर्धन सिंह यांनी सांगितले की खराब हवामानामुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीचे अंदाज खूप भिन्न असतात.
खरं तर, ब्राझीलमधील बेलेम येथे प्रकाशित झालेल्या क्लायमेट रिस्क इंडेक्स (CRI) 2026 नुसार, गेल्या तीन दशकांत हवामान आपत्तींमुळे सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या देशांमध्ये भारत जगभरात नवव्या क्रमांकावर होता. जिथे सुमारे 430 तीव्र हवामान घटनांमध्ये 80,000 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. मंत्रालयाने सांगितले की, भारत राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन धोरणाद्वारे (National Policy on Disaster Management) अशा घटनांच्या परिणामांचे मूल्यांकन करतो. त्यानंतर या घटनांना प्रतिबंध घालण्याचे मार्ग, तयारी, प्रतिसाद, मदत, पुनर्वसन आणि पुनर्बांधणी यावर वेळोवेळी नियम तयार केले जातात.