सर्वसामान्यांसाठी एक महत्वाचा बदल केंद्रसरकारने (Central government)केला आहे. केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत PMGKAYगव्हाचा कोटा कमी करुन तांदळाचा कोटा वाढवला आहे.अनेक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हा बदल करण्यात आला आहे.
शिधापत्रिकाधारकांना पूर्वीपेक्षा कमी गहू मिळणार आहे. केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत मे ते सप्टेंबर या कालावधीत वाटप करण्यात येणारा गव्हाचा कोटा कमी केला आहे. यानंतर बिहार, केरळ आणि उत्तर प्रदेश या ३ राज्यांना मोफत वितरणासाठी गहू दिला जाणार नाही. याशिवाय दिल्ली, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगालमध्ये गव्हाचा कोटा कमी करण्यात आला आहे. उर्वरित २५ राज्यांच्या कोट्यात कोणताही बदल करण्यात आला नाही.
केंद्राने राज्यांना दिलेल्या माहितीत म्हटले आहे की, 'मे ते सप्टेंबर या उर्वरित ५ महिन्यांसाठी सर्व ३६ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी तांदूळ आणि गव्हाच्या वाटपात बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.' अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने सांगितले की, गव्हाच्या कमी झालेल्या कोट्याची भरपाई तांदळातून केली जाईल.
गव्हाची कमी खरेदी हे राज्यांसाठी कमी कोट्याचे कारण सांगितले जात आहे. अन्न सचिव सुधांशू पांडे म्हणाले, 'सुमारे ५५ लाख मेट्रिक टन तांदळाचे अतिरिक्त वाटप केले जाणार आहे, तेवढ्याच गव्हाची देखील बचत होईल.' दोन टप्प्यांत सर्व राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांशी व्यापक चर्चा केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने उत्तराखंडमध्ये कमी केलेला गव्हाचा कोटा आता जूनपासून राज्यात कमी गहू आणि जास्त तांदूळ दिला जाणार आहे. राज्यातील १४ लाख शिधापत्रिकाधारकांना जूनपासून प्रति युनिट ३ किलो गव्हाऐवजी १ किलो गहू मिळणार आहे. तर तांदूळ २ किलोऐवजी ४ किलो देण्यात येणार आहे.