ओबीसी आरक्षण: पुढील सुनावणी 30 सप्टेंबरला

आज ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत राज्य शासनाच्या दिनांक 4 ऑगस्ट 2022 ला अध्यादेशासंदर्भात जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचे निर्देश आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असून पुढील सुनावणी 30.9.2022 ला घेण्यात येणार आहे.

यापूर्वी दिनांक 30 नोव्हेंबर 2021 रोजीच्या अध्यादेशान्वये राज्य सरकारने मुंबई महानगरपालिकेची सदस्य संख्या 227 वरून 236 तर राज्यात इतर सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 10 टक्क्यांनी अशी वाढविली होती. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेसह राज्यातील 23 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 284 पंचायत समित्या, 207 नगरपालिका तसेच 13 नगरपंचायती संदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभागरचना, आरक्षण तसेच मतदार यादीची कार्यवाही वाढीव सदस्य संख्येच्या आधारावरच पूर्ण केली होती. मात्र, 4 ऑगस्ट 2022 च्या अध्यादेशान्वये सदस्य संख्येत करण्यात आलेली वाढ व निवडणूक आयोगाने केलेली प्रभाग रचना आरक्षण तसेच मतदार यादीची कार्यवाही रद्द करण्यात आली होती.

शासनाच्या दिनांक 4 ऑगस्ट 2022 च्या अध्यादेशाला आव्हान देणार्‍या याचिका मुंबई येथील सुहास वाडकर, औरंगाबाद येथील पवन शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्या आहेत. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशान्वये राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची सर्व प्रक्रिया पार पाडली असल्याने राज्य शासनास आता अध्यादेश जारी करुन ती प्रक्रिया निरस्त करण्याचा अधिकार नाही, त्याचप्रमाणे मुदत संपण्याच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घेण्याचा दंडक भारतीय संविधानात घालून दिलेला आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या सदस्यसंख्या वाढीच्या अध्यादेशास यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयात तसेच सर्वोच्च न्यायालयासमोर आव्हान देण्यात आले होते, मात्र सदर याचिका फेटाळण्यात आल्या होत्या सदस्यसंख्या वाढीचा अध्यादेश संवैधानिक ठरविण्यात आला होता. इत्यादी मुद्दे याचिकांमध्ये उपस्थित करण्यात आलेले आहेत. सदर अध्यादेशामुळे निवडणुकीची प्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित होणार असल्याने त्वरित रद्द करण्यात यावी व यापूर्वी केलेल्या कार्यवाहीच्या आधारे राज्य निवडणूक आयोगास त्वरित निवडणूक घेण्याचे निर्देश देण्यात यावेत तसेच याचिकेचा निकाल लागेपर्यंत अध्यादेशाला स्थगिती देण्यात यावी अशी विनंती याचिककर्त्यांनी केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी 92 नगरपालिकांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणविना घेण्याचे निर्देश 28 जुलै 2022 रोजी दिले होते. या आदेशाचे पुनर्विलोकन करण्याचा अर्ज राज्य शासनामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला होता.

आज राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात देखील अर्ज सादर करण्यात आला होता. सर्व याचिका व अर्जांची एकत्रित सुनावणी आज सर न्यायाधीश रमण्णा, न्यायाधीश अभय ओक व न्यायाधीश जे बी पारडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर झाली.

सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका करते राज्य शासन व राज्य निवडणूक आयोगाचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश दिले. सदर प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ देवदत्त कामत, ॲड डी पी पालोदकर शासनातर्फे ज्येष्ठ विधीज्ञ शेखर नाफडे, ॲड राहुल चिटणीस राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ सिद्धार्थ भटनागर काम पाहत आहेत.