"BJP पूर्णपणे निरंकुश सत्ताधारी झाल्यास लोकशाहीचे तंत्र निःशंकपणे कचऱ्याच्या डब्यात टाकतील"

(हा लेख मॅक्स महाराष्ट्रच्या चिंतन विशेषांकातील असून पुन: प्रकाशित करत आहोत)

ऐंशीच्या दशकाच्या अखेरीस, साधारण १९८७-८८मध्ये असेल, पत्रकार नलिनी सिंग यांचा ‘आँखो देखी’ हा कार्यक्रम Doordarshan दूरदर्शनच्या नॅशनल नेटवर्कवर दाखवला जात असे.

आत्ता दिसतात तसले विसविशित राजकीय कार्यक्रम पाहिल्यानंतर त्या तेव्हाच्या कार्यक्रमांचे धाडसाचे मानांकन फारच वर जाते. ‘हां, हम बूथ छांपते हैं’ अशा नावाचा हा एपिसोड होता. Bihar बिहारमधल्या निवडणुकांत आडगावांत, आडनगरांतील Election निवडणुका कशा पार पाडतात यावरचा हा कार्यक्रम होता.

Voting मतदान सुरू होण्याआधीच संपण्याची गोष्ट होती ती. पिढ्यानपिढ्या ज्यांच्या घराण्यांत गावाची सत्ता असे त्या गावागावातल्या जातदांडग्या, धनदांडग्यांनी पाळलेल्या टोळ्या मतदान सुरू होण्याआधीच मतपत्रिका ताब्यात घेऊन फटाफट त्यातील आपल्याला हव्या त्या चिन्हावर शिक्का उमटवत असत. याला त्यांनी नाव दिले होते- बूथ छाँपना! आणि बहुतेक बिहारी गावांत निवडणुका अशाच होत असत. UP उत्तर प्रदेश, Rajsthan राजस्थान, MP मध्यप्रदेश सगळीकडेच दूरदूरच्या गाव-खेड्यांतली हीच ती निवडणूकीची दैदीप्यमान परंपरा होती.

चकाचक मोटरसायकलवर, चकाचक गॉगल घालून ऐटीत बसलेल्या एका मातब्बराला नलिनी सिंग यांनी विचारलं- पर ये तो डेमॉक्रसी नहीं हुई ना... डेमॉक्रसी में तो हर एक का वोट होना चाहिये. तेव्हा तो किंचित हसत म्हणाला- वो डेमॉक्रसी होगी आप के दिल्ली, बॉम्बे में... यहाँ वो सब नहीं चलता...

हा कार्यक्रम पाहिल्यानंतर निवडणुकांवरच्या विश्वासाला वगैरे खाडकन् धक्का बसला होता. शिवाय अगदी पुरोगामी महाराष्ट्रातही ताई, माई, आक्का, बायका ह्या नवरा सांगेल त्याच चिन्हावर symbol शिक्का मारत हे अगदी जवळून पाहिले होते. आपली लोकशाही अजून बाल्यावस्थेत आहे. होईल सुधारणा, अशी समजूत काढली होती मनाची. पण आता स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव होऊन १ वर्ष वर लोटल, लोकशाही संविधान स्वीकारून ७३ वर्षे लोटली तरीही... निवडणुकांवर विश्वास ठेवणं अवघड होतंय. तीस वर्षांपूर्वी जे मनाचं समाधान होऊ शकत होतं तेही आता होत नाही.

देशाचा पंतप्रधान ‘अपना बूथ करो मजबूत’ असं म्हणत एक चतकोर कामाचा प्रचार लाखभर भाकऱ्या थापल्यागत कसा करावा हे सांगतो- व्हिडिओच आहे तसा.

यावर्षी चार राज्यांतून नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुका अशा प्रचाराच्या खांबांवरच तोलल्या गेल्या. पैशाला पासरी म्हणावीत अशी स्थानिक चॅनेल्स निघाली आहेत- राजधर्म, नॅशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोतोपरि... या नावांतूनच भगव्या कमळाची प्रतिबिंबे दिसतात. या चॅनेल्समधून हिंदूंवर अन्याय करणारे सरकार घालवा, कमळ फुलू द्या, आयेगा तो मोदीही, खिलेगा तो कमलही-  या रांगेला धरून सातत्याने कार्यक्रम दाखवले गेले. बायकांना साड्या-ओढण्या देवून त्यांना हमें तो कमलही चाहिये असे बोलण्यास उत्तेजन दिले गेले. उत्तेजना पोहोचली आणखी मोठ्या परिसरात. या असल्या प्रचारावर आधारित मतदान झाले असेल तर ते काही सुजाण मतदान नक्कीच नाही. मिरवणे हीच त्यातली उच्चतम जाणीव होती. अशा मतदानावर पार पडलेल्या निवडणुका या बूथ छापलेल्या निवडणुकांपेक्षा वेगळ्या निश्चितच आहेत. पण हा फरक अंशात्मक आहे- गुणात्मक नाही.  

India भारताची नस कोणती? Democratic Values लोकशाही मूल्यांवर विश्वास ठेवण्याची या देशातील सामान्य नागरिकांना बव्हंशी सवय नाही. उच्चजातीय, ग्रामप्रमुखाला मान देणेच नव्हे तर देव मानणे ही पिढ्यानपिढ्या लागलेली दुर्दैवी सवय आजच्या ‘हाऊ इज द जोश’वाल्यांच्या पक्षाच्या पथ्यावर पडते आहे.

हिंदुत्व...  

संपूर्ण देशातील सर्वपक्षीय राजकारणी भारतीयांच्या या गुलामी मानसिकतेचा गैरफायदा उठवत आले आहेत. काँग्रेस पक्षही त्याला अपवाद नव्हता. लोकलाजेस्तव नेहरू-गांधींचे, महाराष्ट्रात शाहू-फुले-आंबेडकरांचे नाव घेत बोलताना त्याची मात्रा निर्लज्ज संघवाल्यांइतकी जहाल नव्हती इतकेच. आज तर वांशिक, धार्मिक, वर्णाधारित विभागणीवरील भडक वक्तव्यांमुळे बहुसंख्य लोक बहकतात आणि निवडणुका जिंकायला मदत होते हे तत्त्व भारतीय जनता पक्षाने जणू अधिकृत केले आहे आणि अनेक काँग्रेसी आपला मूळ स्वभाव, मूळ पिंड सापडल्यासारखे त्यांना सामील होत आहेत.

बहुसंख्याकांच्या मनात आपली संस्कृती, परंपरा अल्पसंख्याकांमुळे धोक्यात येईल असा भयगंड निर्माण करत राहणे, BJP भाजपच्या निवडणुकांच्या राजकारणासाठी अधिकृत धोरण आहे. त्यामुळे लोकशाही प्रक्रियेतील निवडणुका हे तंत्र जरी ते वापरत असले तरी त्यांचे Politics राजकारण हे fascist फॅसिस्टच आहे. ज्या वेळी ते पूर्णपणे निरंकुश सत्ताधारी होतील तेव्हा ते लोकशाहीचे हे तंत्र निःशंकपणे कचऱ्याच्या डब्यात टाकून देतील कारण भाजपचे राजकारण लोकशाही तत्त्वांसाठी चालतच नाही. त्यामुळे सत्यालाही काहीही महत्त्व नाही. 

निवडणुकांवर विश्वास ठेवणे मला स्वतःलाच अवघड वाटते आहे कारण सध्या कोणत्याही परिस्थितीत जिंकत चाललेल्या पक्षाच्या मायबापांनी ‘उद्दिष्टाचे पावित्र्य लक्षात घेऊन कृतीतील पाप विसरावे’ या एका नीतीतत्वास मनीमानसी मुरवून घेतले आहे.

वैचारिक विरोधकांना लक्ष्य करणे, त्यांच्याशी लढताना सर्व नीतीबंध झुगारून देणे हे  भाजपच्या फॅसिस्ट राजकारणाचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. 

प्रा. डॉ. प्रताप भानू मेहता एके ठिकाणी लिहितात: “अल्पसंख्य, उदारमतवादी, धर्मनिरपेक्ष, डावे, शहरी नक्षल, बुद्धीवादी, विविध धोरणांचा निषेध करणारे कार्यकर्ते या साऱ्या शत्रू मानलेल्यांना लक्ष्य करण्याचे काम हे काही सर्वसाधारण राजकारणात होत नसते. केवळ स्वतःची राजकीय पत सुधारण्यासाठी शत्रू शोधून काढायचे ठरले की मग सत्याला अर्थ उरत नाही, सुसंस्कृतता, सभ्यतेचे निकष वगैरे गुंडाळून ठेवले जातात. सर्वसामान्य राजकारणात समतोल साधण्याची एक प्राथमिक समज दाखवली जाते ती उरत नाही.” अगदी हेच निवडणुकांच्या अलिकडेपलिकडे राज्याराज्यांत होते आहे. काहीही करून निवडणुकांमध्ये मानीव शत्रूंचा बागुलबुवा उभा केला जातो. मग जिथे उच्चशिक्षित फसतात तिथे अर्धशिक्षित किंवा अशिक्षित जनतेचे काय सांगावे. आपला देश, आपली उपजीविका या साऱ्या शत्रूंमुळे धोक्यात आहे असे मान्य करून आपल्या कथित तारणहारांना विजय मिळवून देणे हेच आपले परम कर्तव्य असल्याचे त्यांना वाटू लागते.

एकंदर देशाचीच लोकशाही परिसंस्था अशा प्रकारच्या असत्य प्रचारात निथळून जात असताना अगदी काहीही घोटाळे न करता घेतलेल्या निवडणुकाही फोलच ठरणार आहेत.

२०२४च्या निवडणुकांसाठी रामलल्लाला राबवले आहे. त्याचं मंदिर झालं की आपण जगात नव्हे विश्वात अजेय होऊ, त्याचे मंदिर मोदीने बनवले, भाजपने बनवले म्हणजे ते रामलल्लाचे रक्षक आहेत- तर ते आपणा पामरांचे रक्षण करणारच. सारीकडे मोदी आणि राम. राम आणि मोदी. मंदिरात झालेल्या (आसिफाच्या) बलात्कारापासून मणीपूरची प्रेते, स्त्रियांच्या विटंबना यांवर शब्दही न काढणारा कापुरुष हा महापुरुष ठरणार आहे. जमीन अधिग्रहणातील खूनखराबे, नाहक पेटवलेल्या आरक्षण मुद्द्यांवरून झालेला हिंसाचार या साऱ्यांना स्थानिक भाजपाईं कसे खतपाणी घालत आहेत, न्यायालयांचीही धार या सत्तेने कशी बोथट केली आहे, पत्रकारिता जवळपास मिटवून टाकली आहे हे लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मुद्दे सीतेसारखे भुईत गडप होतील. आणि उरेल ईश्वाकु कुलोत्पन्न (मुसोलिनीचा?) आत्मज उत्तराधिकारी.

‘जय राम श्री राम, जय राम श्रीराम, राम नाम सत्य है’च्या गजरात या वर्षातील निवडणुका लोकशाहीचे सरण रचणार आहेत. कितीही अचूक मते मोजणाऱ्या ईव्हीएम मशीन्स येऊ द्या. अगदी प्रामाणिक पीठासीन अधिकारी असू द्या, पोलिसांनी आपली भूमिका चोख बजावू द्या (ते ही अवघडच) पण समजा हे सारे जरी झाले- तरीही जो काही अमाप पैसा गेल्या साडेनऊ वर्षांत जमवला गेला आहे तो प्रसादात या ना त्या प्रकारे मिळालेली लाभार्थी जनता आणि जोडीला असे काही लाभ न होताही समाजातल्या वरच्या जातींचे लोक जे सांगतात ते ऐकणारी, परंपरांच्या बाहेर न पडणारी नॉन-आंबेडकरी पण वंचित जनता या रामाच्या नावाने चांगभलं करणाऱ्यांना आंधळेपणाने खरेच निवडून देऊ शकते.

जर विकल्या गेलेल्या ‘रामदास’ टाईप नेत्यांना झुगारून आंबेडकरी जनतेने आणि कंबर कसलेल्या नेहरू-गांधींच्या अनुयायांनी हे सरण लाथाडले तरच काही आशा आहे.

पण स्वतःला शिवराय, शाहू, आंबेडकर, फुले यांचे अनुयायी म्हणून घोषित करतानाच २२ जानेवारीचं निमंत्रण हे अखेर राष्ट्रीय कार्यक्रमाचं निमंत्रण होतं, राम तर सर्वांचा आहे वगैरे लंगडी समर्थने देत मंडळी दिल्लीला जायच्या घाईत दिसली - त्यांचा वर्णवर्चस्ववादी, स्वस्त्रीसकट इतरही स्त्रियांवर अन्याय करणारा राम लोकशाहीचा पराभव करणारच आहे.

देशात सार्वत्रिक निवडणुका होवोत वा न होवोत- आपली अपरिपक्व लोकशाही हारलेलीच असेल.

डॉ. मुग्धा धनंजय कर्णिक

लेखिका