Municipal Elections 2026 : महिला उमेदवारांनो नावापुरती प्रतिनिधित्व न करता समाजाचं सशक्त नेतृत्व करा !

महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महिला उमेदवारांचा ‘प्रतिनिधित्वापासून नेतृत्वाकडे’ हा प्रवास कसा घडेल? आरक्षणामुळे महिलांना मिळालेल्या राजकीय संधीचा फायदा पुरुष घेणार आहेत का? उमेदवार महिलांनी केवळ नावापुरती बाहुली न होता सावित्रीबाईंचा वसा घेत लोकशाही आणि समाजात परिवर्तन घडवणारं सशक्त नेतृत्व बनावं... वाचा सावित्री उत्सव विशेष धनंजय शिंदे यांचा लेख

Update: 2026-01-02 14:27 GMT

Savitribai Phule Jayanti 2026 सावित्रीबाई फुले जयंती आणि Municipal Elections महापालिका निवडणुकांतील Women's reservation महिला आरक्षित वॉर्ड : केवळ आरक्षण नव्हे, सक्षमीकरणाची लढाई

३ जानेवारी रोजी साजरी होणारी क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांची जयंती ही केवळ एक स्मृतिदिन नसून, सामाजिक न्याय, स्त्री-शिक्षण, समता आणि मानवमुक्तीच्या संघर्षाची आठवण करून देणारा दिवस आहे. सावित्रीबाई फुले यांनी एकोणिसाव्या शतकात स्त्रियांसाठी शिक्षणाचे दरवाजे उघडताना केवळ शाळा सुरू केल्या नाहीत, तर स्त्रीला नागरिक म्हणून हक्क बहाल करण्याची वैचारिक पायाभरणी केली. आज, जेव्हा आपण महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महिला आरक्षित वॉर्ड आणि महिला उमेदवारांबाबत चर्चा करतो, तेव्हा सावित्रीबाईंचा वारसा हा केवळ प्रेरणादायी न राहता मार्गदर्शक ठरतो.

महापालिका निवडणुकांमध्ये महिलांसाठी आरक्षण देण्यात आले, ही बाब लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्त्वाची असली, तरी आरक्षण म्हणजेच सक्षमीकरण असे सरधोपट समीकरण मांडणे अपुरे आहे. आज अनेक महापालिकांमध्ये महिला उमेदवार निवडून येतात; परंतु प्रश्न असा आहे की, त्या महिलांना स्वतंत्र निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य, प्रशासकीय अधिकार आणि राजकीय आत्मविश्वास मिळतो का? की त्या केवळ ‘प्रतिनिधी’ म्हणून वापरल्या जातात आणि प्रत्यक्ष सत्ता इतरांच्या हातात राहते?

सावित्रीबाई फुले यांनी स्त्री-शिक्षणाचा आग्रह धरताना सांगितले होते की, ज्ञानाशिवाय मुक्ती नाही. आजच्या शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही हे तत्त्व तितकेच लागू होते. महिला उमेदवारांना उमेदवारी देताना त्यांच्या सामाजिक जाणिवा, प्रशासकीय समज, लोकांशी संवाद साधण्याची क्षमता आणि निर्णयक्षमता या बाबींचा विचार होणे अत्यंत गरजेचे आहे. केवळ आरक्षित वॉर्ड आहे म्हणून, किंवा कुटुंबातील पुरुष प्रतिनिधीला राजकारणात टिकवून ठेवण्यासाठी महिलेला पुढे करणे, ही प्रवृत्ती सावित्रीबाईंच्या विचारांना विरोधी आहे.

महापालिका निवडणुका या केवळ रस्ते, पाणी, कचरा व्यवस्थापन इतक्यापुरत्या मर्यादित नसतात. शहरातील महिला सुरक्षितता, आरोग्य सुविधा, सार्वजनिक वाहतूक, शिक्षण, अंगणवाडी-बालवाडी, झोपडपट्टी पुनर्वसन, कामगार महिलांचे प्रश्न यावर प्रभावी निर्णय घेण्याची ताकद या संस्थांमध्ये असते. त्यामुळे महिला आरक्षित वॉर्डांमधून निवडून येणाऱ्या महिला प्रतिनिधींनी केवळ ‘कोट्यातील उमेदवार’ न राहता नीती निर्मितीत सक्रिय भागीदार बनणे ही काळाची गरज आहे.

काँग्रेस पक्षाची परंपरा ही नेहमीच स्त्री सक्षमीकरणाच्या बाजूने ठाम भूमिका घेणारी राहिली आहे. स्वातंत्र्यलढ्यापासून ते पंचायत राज व्यवस्थेतील महिला आरक्षणापर्यंत काँग्रेसने महिलांना राजकीय प्रवाहात आणण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. आज महापालिका निवडणुकांच्या निमित्ताने प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात काँग्रेस पक्षाने महिला उमेदवारांना केवळ उमेदवारी न देता, प्रशिक्षण, धोरणात्मक मार्गदर्शन, संघटनात्मक पाठबळ आणि स्वतंत्र नेतृत्व उभे करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे.

सावित्रीबाई फुले यांनी जाती-धर्माच्या पलीकडे जाऊन, सेक्युलर आणि मानवतावादी दृष्टिकोनातून स्त्री-पुरुष समानतेचा विचार मांडला. आजच्या राजकारणात, विशेषतः स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये, हा दृष्टिकोन अधिक महत्त्वाचा ठरतो. महिलांना केवळ जातीय किंवा सांकेतिक समीकरणांपुरते मर्यादित ठेवणे, हे लोकशाहीला घातक आहे. महिला उमेदवारांचा विचार करताना समाजातील सर्व घटकांतील - दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक, कामगार, मध्यमवर्गीय - महिलांचे प्रतिनिधित्व होणे आवश्यक आहे.

महिला आरक्षित वॉर्ड ही संधी आहे. नवीन नेतृत्व घडवण्याची, नव्या राजकीय संस्कृतीची पायाभरणी करण्याची. पारदर्शकता, संवेदनशीलता आणि लोकाभिमुखता ही गुणवैशिष्ट्ये अनेक महिला प्रतिनिधींमध्ये दिसून येतात. मात्र त्यांना योग्य व्यासपीठ, निर्णय स्वातंत्र्य आणि पक्षांतर्गत लोकशाही मिळाल्याशिवाय ही क्षमता पूर्णपणे फुलू शकत नाही.

सावित्रीबाई फुले जयंतीच्या निमित्ताने आपण इतकेच ठरवायला हवे की, महिला आरक्षण हे कागदावरचे नव्हे, तर प्रत्यक्ष सत्तेचे आणि निर्णयांचे आरक्षण असावे. महिलांना केवळ निवडणूक जिंकण्यासाठी नव्हे, तर शहराच्या विकासाची दिशा ठरवण्यासाठी पुढे आणले पाहिजे. हीच सावित्रीबाई फुले यांना खरी मानवंदना ठरेल.

आजच्या महापालिका निवडणुकांमध्ये महिला उमेदवारांकडे पाहताना, सावित्रीबाईंच्या विचारांची आठवण ठेवून, ‘प्रतिनिधित्वापासून नेतृत्वाकडे’ हा प्रवास घडवणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. लोकशाही तेव्हाच मजबूत होईल, जेव्हा स्त्री केवळ मतदान करणारी किंवा निवडून येणारीच नव्हे, तर निर्णय घेणारी, दिशा देणारी आणि परिवर्तन घडवणारी शक्ती बनेल

Similar News