जगभरातल्या माध्यमांना भारतातील जे चित्र दिसत आहे, ते मुख्य प्रवाहातील भारतीय माध्यमांना का दिसत नाही ? असा थेट प्रश्नच ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांनी उपस्थित केला आहे. पुण्यात आयोजित एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.
भारतातील परिस्थिती समजून घेण्यासाठी स्थानिक माध्यमांशिवाय आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील टाइम मॅगेझिन, न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी, द इकॉनॉमिस्ट या प्रतिष्ठित माध्यमांचंही वाचन केलं पाहिजे. या सर्व माध्यमांच्या बातम्यांचा आशय हा भारतीय लोकशाही धोक्यात आल्याचे स्पष्ट संकेत देत आहे. हे भारताच्या मुख्य प्रवाहातील माध्यमांना का दिसत नाहीये ? भारतीय माध्यमं पूर्वीसारखी स्वतंत्र बाण्याची आणि निर्भय राहिलेली नाही, अशी खंतही वागळे यांनी व्यक्त केली.
माध्यमांवर धनदांडग्या कॉर्पोरेट कंपन्यांचा प्रभाव
२०१४ पासून भारतीय माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर सातत्यानं केल्या जाणाऱ्या राजकीय हस्तक्षेपावर वागळे यांनी जोरदार टीका केलीय. बातमी आणि लेखाच्या माध्यमातून सत्य सांगणाऱ्या पत्रकारांवर खटले टाकले जातात, त्यांच्यावर केंद्रीय संस्थांच्या धाडी टाकल्या जातात, वेगवेगळ्या प्रकारे त्यांच्यावर दबाव आणला जातो...राष्ट्रपतींपासून ते पंतप्रधानांपर्यंत मोकळेपणानं प्रश्न विचारणारे न्यूज अँकर्स पूर्वी होते. त्या न्यूज चॅनेल्सवर आता मोठ्या उद्योग समूहांनी ताबा मिळवलाय.
नेटवर्क-18 या माध्यम संस्थेवर अंबानींची मालकी आणि NDTV वर अदानींचा ताबा ही उदाहरणे देत त्यांनी सांगितले की, मीडिया-हाऊसेसवर कॉर्पोरेट प्रभाव वाढत गेल्याने सत्तेवर असणाऱ्या पक्षांवर टीका करण्याची ताकद अनेक माध्यमांनी गमावली आहे.
मुख्य प्रवाहातील माध्यमे सरकारच्या अजेंड्यात
त्यांच्या मते, मुख्य प्रवाहातील माध्यमे सरकारच्या अजेंड्याचेच पुनरुच्चार करत आहेत, आणि हा प्रवाह इतका जोरात आहे की पर्याय म्हणून लोक सोशल मिडीया, YouTube कडे वळले आहेत. वागळे यांनी स्वतःसह रवीश कुमारांच्या नावाचा उल्लेख करत अनेक स्वतंत्र पत्रकारांना Youtube वर मोठा प्रतिसाद मिळू लागला, कारण प्रामाणिक, निर्भीड बातमी सांगणारे माध्यम लोकांना अन्यत्र मिळेनासे झाले. त्यांनी स्पष्ट केले की ही लोकप्रियता त्यांची इच्छा नसून, परिस्थितीने त्यांना YouTube वर ढकलले. कारण लोकांना सत्याचे तुकडे कुठेच दिसेनासे झाले होते.
माध्यमांची गळचेपी
माध्यमांची गळचेपी ही लोकशाहीच्या अधोगतीचे पहिले लक्षण असून त्यानंतर इतर संस्थांवरही त्याचे सावट येऊ लागले, असे वागळे म्हणाले. न्यायव्यवस्था, तपास यंत्रणा, पोलीस व्यवस्था—या सर्वांवर सत्तेचा प्रभाव वाढत असल्याचा त्यांनी उल्लेख केला. त्यांनी प्रश्न विचारला की लोकशाही टिकवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या स्वतंत्र संस्थाच जर दबावाखाली येत असतील, तर या देशाची दिशा कुठे चालली आहे? त्यांना विशेष चिंताजनक वाटणारी गोष्ट म्हणजे — समाजातील मोठा वर्ग शांत आहे, गप्प आहे, विरोध व्यक्त करत नाही.
त्यांनी डॉ. राम मनोहर लोहियांचे “जिंदा कौमे पाँच साल इंतज़ार नहीं करतीं” हे वाक्य उद्धृत करत स्पष्ट केले की लोकशाही केवळ पाच वर्षांनी दिल्या जाणाऱ्या मतावर टिकत नाही. लोकशाही तेव्हाच जिवंत राहते जेव्हा नागरिकांमध्ये जागरूकता असते, प्रश्न विचारण्याची हिम्मत असते आणि सत्तेच्या चुकीच्या निर्णयांवर त्वरित आवाज उठतो. परंतु आज भारतात भीती, उदासीनता आणि असंवेदनशील मौन पसरत चालले असल्यामुळे लोकशाही कमकुवत होत असल्याचे ते म्हणाले.
निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप
वागळे यांनी अतिशय महत्वाचा मुद्दा मांडला—तो म्हणजे निवडणूक आयोगावरील अविश्वास. 1952 मध्ये पहिले सार्वत्रिक निवडणूक आयोग झाल्यापासून कधीही त्याच्या निष्पक्षतेवर एवढे मोठे आणि गंभीर आरोप झाले नव्हते. ईव्हीएमवरील शंका, मतदान प्रक्रियेतील अनियमितता, आणि आयोगाच्या भूमिकेबद्दल उपस्थित झालेल्या संशयांना त्यांनी भारताच्या लोकशाहीवरचे सर्वात मोठे संकट म्हटले. कारण निवडणूक आयोग हा लोकशाहीचा कणा आहे; त्याच्यावर जनतेचा विश्वास ढासळला तर लोकशाहीची संपूर्ण संरचना ढासळू शकते, अशी भीती वागळे यांनी व्यक्त केली.
सत्यासाठी उठून उभे राहा, भीती सोडा, आणि मुक्त अभिव्यक्तीसाठी लढा. त्यांनी सांगितले की “जर आम्ही बोललो नाही, लिहिलं नाही, प्रश्न विचारले नाहीत, तर उरलेला 10-20% लोकशाहीही नष्ट होईल.” पत्रकार असो वा नागरिक आज सर्वांनी जबाबदारी घेतली पाहिजे, कारण लोकशाही पुन्हा मजबूत करणे हे फक्त निवडणुका जिंकून शक्य नाही; ते शक्य आहे सतत जागरूक, प्रश्न विचारणाऱ्या आणि मुक्तपणे विचार मांडणाऱ्या समाजातील नागरिकांमुळे, अशी अपेक्षाही वागळे यांनी व्यक्त केली.