Ladakh : उद्योगपतींना खनिज संपत्तीचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी Sonam Wangchuk तुरुंगात ?

२६ सप्टेंबर २०२५ रोजी Sonam Wangchuk सोनम वांगचुक यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली (NSA) अटक झाली; आणि याच काळात, ऑक्टोबर २०२५ च्या टाईम मासिकात जाहीर झालेल्या ‘जगातील १०० प्रभावशाली हवामान नेते’ च्या यादीत त्यांचं नाव झळकलं, ही परिस्थिती स्वतःच एक लक्षवेधी विरोधाभास निर्माण करते.

शिक्षण सुधारणांमध्ये बदल घडवताना सोबतच वांगचुक यांनी लडाखमधील पर्यावरणीय संकटांवर लक्ष केंद्रित केले. तिथल्या लोकांसाठी पाणी ही सर्वात मोठी व कठीण समस्या होती. संपूर्ण शेती हिमनद्यांवर अवलंबून असताना हिवाळ्यातील गोठलेले प्रवाह आणि उन्हाळ्यातील जलद बर्फ विहलनामुळे कधी दुष्काळ, तर कधी पूरस्थिती अशी दोन्ही टोकं अनुभवावी लागत. यावर तोडगा म्हणून वांगचुक यांनी जगप्रसिद्ध ‘आइस-स्तुपा’ प्रकल्पाची निर्मिती केली. हिवाळ्यात पाणी साठवणाऱ्या या कृत्रिम हिम-रचनांनी उन्हाळ्यात नियंत्रित पाणीपुरवठा सुनिश्चित केला. या नवकल्पनेमुळे त्यांना अनेक आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले.

शिक्षण आणि पर्यावरण या दोनही क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी करूनही सोनम वांगचुक यांच्यासाठी २०१९ नंतरच्या घडामोडी एक वेगळी दिशा घेऊन आल्या. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी केंद्र सरकारने जम्मू–काश्मीरमधील आर्टिकल ३७० रद्द केले. या निर्णयाचे स्वागत करणाऱ्यांमध्ये सोनम वांगचुक यांचेही नाव होते. त्यांनी या बदलामुळे लडाखच्या विकासासाठी नवे मार्ग खुले होणार असल्याचे मानले आणि मोदी सरकारचे खुलेपणाने कौतुक व अभिनंदन केले. परंतु काही महिन्यांतच परिस्थितीने कलाटणी घेतली. लडाखचे सर्व प्रशासकीय अधिकार दिल्लीतील केंद्र शासनाकडे गेल्याने स्थानिक लोकांचा निर्णय प्रक्रियेतील सहभाग जवळजवळ संपुष्टात आला. स्वतःचे लोकशाही सरकार निर्माण करण्याचा अधिकार नाहीसा झाल्याची भावना प्रदेशात तीव्र झाली.

२०२३ पर्यंत वांगचुक यांनीही जाहीरपणे सांगितले की लडाखची स्थिती जम्मू–काश्मीरसोबत असताना तुलनेने अधिक स्थिर होती. याच पार्श्वभूमीवर लडाखला स्वतंत्र राज्य दर्जा मिळावा व संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट करण्याची मागणी जोर धरू लागली. वांगचुक यांच्या प्रस्तावात स्थानिक स्वायत्तता, जमिनीचे संरक्षण आणि सांस्कृतिक ओळख सुरक्षित ठेवण्यावर भर होता. याआधी आसाम, मेघालय, मिझोरम आणि त्रिपुरा या राज्यांमध्ये लागू असलेल्या या व्यवस्थेमुळे स्थानिक लोकांना जमीन, जंगल, पाणी आणि शेतीसंबंधी निर्णय स्वतः घेण्याची मुभा मिळते; लडाखसाठीही तत्सम अधिकारांची मागणी पुढे आणली जात होती.

अनेक वर्षांपासून वारंवार आश्वासने दिली गेली, पण तरीही मागण्यांची पूर्तता मात्र होताना दिसत नव्हती. यामुळे सोनम वांगचुक यांनी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. १० सप्टेंबर २०२५ पासून त्यांनी अनिश्चित काळासाठी उपोषण सुरू केले. मात्र, २४ सप्टेंबरला घडलेल्या घटनांमुळे हा शांततामय आंदोलनाचा प्रवाह बदलला. जमावात सोडण्यात आलेल्या अश्रुधूरांमुळे काही तरुण हिंसक झाले, जाळपोळ सुरू झाली आणि परिस्थिती तणावपूर्ण झाली. पोलिसांच्या गोळीबारात चार लोकांचा मृत्यू झाला.

सरकारने या हिंसेसाठी वांगचुक यांना दोषी ठरवत त्यांच्या भाषणांमुळे तरुण भडकले असा आरोप लावला. त्याचबरोबर त्यांच्या संस्थेवर, Students Educational and Cultural Movement of Ladakh (SECMOL), चौकशी सुरू झाली आणि FCRA परवाना रद्द करण्यात आला. सरकारने SECMOL वर विदेशी देणग्यांचा गैरवापर करून देशविरोधी कृती केल्याचे आरोपही लावले. या आरोपांनुसार वांगचुक यांच्याविरुद्ध NSA अंतर्गत गुन्हा नोंदवून त्यांना अटक करण्यात आली आणि त्यांना राजस्थानमधील जोधपूर कारागृहात ठेवण्यात आले.

Ramon Magsaysay, Rolex Enterprise Award अशा सन्मानांनी गौरवलेले, आणि थ्री इडियट्समधील फुनसुक वांगडूच्या पात्रास प्रेरणा देणारे हे व्यक्तिमत्त्व लडाखचा शतकानुशतके चालत आलेला पाण्याचा प्रश्न सोडवणारा हा संशोधक मागील पन्नास दिवसांपासून जोधपूरच्या तुरुंगात आहे.

या प्रकरणात सरकारची भूमिका अनेक प्रश्न उपस्थित करते. वांगचुक यांची भाषणे सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध असून त्यात कुठेही हिंसेचे आवाहन दिसत नाही. काही विश्लेषकांच्या मते, लडाखमधील वाढत्या आंदोलनांना आळा घालण्यासाठी सरकारने कडक भूमिका घेतल्याचे दिसते. उद्योग क्षेत्राशी जवळीक असलेल्या घटकांना संसाधनांच्या प्रवेशाचा मार्ग मोकळा ठेवण्यासाठी दडपशाहीचा वापर होत असल्याचा आरोपही होत आहे. अलीकडेच उघड झालेल्या भू-शास्त्रीय माहितीनुसार लडाखच्या जमिनीत युरेनियम, लिथियम, बोरॅक्स यांसारखी महत्त्वाची खनिज संपत्ती मोठ्या प्रमाणात आढळते. या खनिजांचे धोरणात्मक आणि औद्योगिक मूल्य लक्षात घेता, केंद्र सरकारचा या प्रदेशावरील प्रशासकीय ताबा कायम राहावा अशी इच्छा असणे यात काही नवल नाहीच.

वांगचुक यांसारख्या प्रभावशाली व्यक्तीवर कठोर कारवाई करून सरकार लडाखमधील हक्क, संसाधन संरक्षण आणि सांस्कृतिक ओळख यांसाठी उभ्या राहणाऱ्या स्थानिक चळवळींचा जोर कमी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे आरोप सरकारवर होत आहेत. कालचची बातमी आहे की लेह एपेक्स बॉडी (LAB) आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (KDA) यांच्या नेत्यांनी एकत्र येऊन गृह मंत्रालयाला स्वतंत्र राज्यत्वाची व ६ व्या अनुसूचित समाविष्ट करण्याची मागणी तसेच सोनम वांगचुक यांच्या मुक्तीसाठी मसुदा प्रस्ताव सादर केला आहे. जिथे आसाराम व रामरहीम सारखे आरोप सिद्ध झालेले गुन्हेगार जामिनावर आत-बाहेर फिरत राहतात तिथे जवळपास २ महिने होतील सोनम वांगचुक कोणत्याही ट्रायल शिवाय तुरुंगात आहेत. उमर खालीद व इतर तर गेली ५ वर्षे तुरुंगात आहे, कोणत्याही ट्रायल्स शिवाय! यांच्याबद्दल कुणी कुठे बोलताना, आवाज उठवताना दिसत नाही, तुटपुंजी उदाहरणं वगळता.

वांगचुक यांच्या अटकेच्या वेळी त्यांची पत्नी, डॉ. गीतांजली, घरी नव्हत्या आणि अटक होऊन दोन–तीन दिवस झाले तरी त्यांचा पतीशी कोणताही संपर्क झाला नव्हता. वांगचुकसारख्या विद्वान व्यक्तींसोबत असा व्यवहार होणे खरोखरच खिन्न करणारे आहे. लडाखच्या थंडगार, उणे ५० अंशांपर्यंत खाली जाणाऱ्या हवामानातून निघून राजस्थानातील जोधपूरच्या उष्ण +५० अंशांच्या वाळवंटात त्यांना ५० दिवस झालेत, तरीही वांगचुक यांचा धीर किंवा निश्चय यांना कुठेही तडा गेला नाही असं त्यांना तुरुंगात भेटल्यानंतर त्यांच्या पत्नी सांगतात!

मोनिका नामे

(लेखिका)