Indore water contamination : स्वच्छतेच्या गौरवाआड दडलेले दूषित वास्तव...
देशातलं स्वच्छ शहर असणाऱ्या इंदूरमध्ये दूषित पाण्यामुळे अनेकांना आपले जीव गमवावे लागले असून अनेक जण रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. स्थानिकांच्या तक्रारीनंतरही प्रशासन गाफील का राहील? काय आहे संपूर्ण घटना आणि सद्यस्थिती? इंदूरच्या जीवघेण्या पाण्याच्या पार्श्वभूमीवर तुमच्या परिसरातील पाण्याची व्यवस्था तपासून घ्या...वाचा लेखक विकास मेश्राम यांचा लेख
Indore water contamination दुषित पाण्यामूळे मृत्यू हे अत्यंत लाजिरवाणे आहे की ज्या शहराला गेल्या सात वर्षांपासून देशातील सर्वात स्वच्छ शहराचा मान दिला जात होता, त्या शहरात पिण्याच्या पाण्यात सांडपाण्याचे पाणी मिसळल्यामुळे डझनभराहून अधिक लोकांचा मृत्यू व्हावा. सांगितले जाते की इंदूरच्या भागीरथपुरा परिसरात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणाऱ्या पाइपलाइनमध्ये सांडपाण्याचे पाणी झिरपल्याने हजारो लोकांचे जीवन धोक्यात आले. या घटनेनंतर सुमारे शंभर लोकांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, शेकडो लोक दूषित पिण्याच्या पाण्याच्या वापरामुळे आजारी पडले आहेत. तसे पाहता, कोणत्याही सुसंस्कृत समाजात एखादी व्यक्ती आत्मग्लानीनेच आजारी पडेल, जर तिला हे कळले की तिने वापरलेले पाणी सांडपाण्याने दूषित होते. निःसंशयपणे, ही गंभीर प्रशासकीय निष्काळजीपणा आहे, ज्यामुळे हजारो लोकांचे जीवन संकटात सापडले. केवळ महानगरपालिकाच नव्हे, तर या विभागाशी संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे.
खरं तर, इंदूरला सातत्याने भारतातील सर्वात स्वच्छ शहराचा दर्जा मिळत असल्याने ही दुर्घटना संपूर्ण प्रकरणाला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये मथळा बनवून गेली. या दुर्दैवी परिस्थितीमुळे मानवाधिकार आयोग आणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयालाही हस्तक्षेप करण्यास भाग पाडले गेले. दुर्दैवाची बाब म्हणजे नागरिकांनी याआधीच दूषित पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्याबाबत तक्रारी केल्या होत्या; मात्र नागरिकांच्या आरोग्याच्या रक्षणासाठी जबाबदार असलेले अधिकारी तेव्हाच हालचालीत आले, जेव्हा अनेकांचे प्राण गेले होते. इतकेच नव्हे तर, या विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधी आणि राज्याचे नगरविकास मंत्री ज्यांच्या अखत्यारीत पिण्याच्या पाण्याचा विभाग येतो यांच्या असंवेदनशील विधानांमुळे जनतेचा रोष अधिकच वाढला. तथापि, तीव्र टीकेनंतर मंत्र्यांनी खेद व्यक्त केला आहे. या घटनेनंतर मध्य प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री आणि ज्येष्ठ भाजप नेत्या उमा भारती यांनीही दोषींनी प्रायश्चित्त करावे व त्यांना शिक्षा व्हावी, अशी मागणी केली आहे. मात्र प्रश्न असा आहे की काही कनिष्ठ अधिकाऱ्यांचे निलंबन आणि बदली केल्याने या मृत्यूंसाठी जबाबदार असलेल्यांचे खरे प्रायश्चित्त होऊ शकते का?
सार्वजनिक आरोग्याचा एक महत्त्वाचा निर्देशांक म्हणजे गरीब घटकांचे कल्याण. आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा, स्वच्छ हवा आणि स्वच्छ पाणी या सर्व मूलभूत गरजा आहेत आणि विविध संस्थांनी लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी अहोरात्र काम केले पाहिजे. मात्र, यापैकी बहुतांश बाबींमध्ये भारत मागे पडताना दिसतो आणि याचे ताजे उदाहरण म्हणजे मध्य प्रदेशातील इंदूरची ही दुर्दैवी घटना असून
शहराने कचऱ्याचे वर्गीकरण व व्यवस्थापन तसेच इतर स्वच्छतेच्या उपाययोजनांमध्ये उत्तम कामगिरी केली आहे. प्रत्येक अपघातानंतर दिसणाऱ्या दुर्दैवी प्रवृत्तीनुसार, दोषारोपांचा खेळ वेगाने सुरू झाला आणि अधिकाऱ्यांनी यासाठी नवीन पाणीपुरवठा लाईन उभारण्यात होत असलेल्या संथ प्रगतीला जबाबदार धरले. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक समिती नेमली जाईल, पण सुरुवातीलाच परिस्थिती इतकी प्राणघातक बनू नये, याची काळजी घेतली पाहिजे होती.
गेल्या दोन महिन्यांत राज्यात पाण्याशी संबंधित ही दुसरी घटना आहे. नोव्हेंबर महिन्यात, भोपाळजवळील वेल्लोर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीच्या कॅम्पसमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी दूषित पाण्याच्या पुरवठ्याविरोधात तीव्र आंदोलन केले होते, कारण त्यापैकी अनेकांना कावीळ झाला होता.
स्वच्छ भारत मिशन आणि जल जीवन मिशनअंतर्गत झालेल्या प्रगतीनंतरही पाण्याशी संबंधित समस्या कायम राहिल्या आहेत, ही लाजिरवाणी बाब आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीनुसार, ग्रामीण-शहरी विभाजन असूनही ९६ टक्के कुटुंबे पिण्याच्या पाण्यासाठी सुधारित स्रोतांचा वापर करतात. नगरपालिका पुरवठा नेहमीच सुरक्षित आणि “सुधारित स्रोत” मानला जातो आणि जर तपासणी व संतुलनाची यंत्रणा योग्य असती, तर इंदूरमधील अधिकाऱ्यांना दूषण वेळीच लक्षात आले असते आणि लोकांना धोक्याची सूचना देता आली असती. पाण्याची उपलब्धता तेव्हाच अर्थपूर्ण ठरते, जेव्हा पुरवठ्याची गुणवत्ता सुनिश्चित केली जाते. सर्व स्तरांवर पाण्याशी संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वे आणि इतर पर्यावरणीय कायद्यांची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे.
परंतु दुर्दैवाने, ही समस्या केवळ इंदूरपुरती मर्यादित नाही; देशातील लहान-मोठ्या शहरांमध्ये अधूनमधून दूषित पाणी पुरवठ्याच्या घटना समोर येतच राहिल्या आहेत. अपघातानंतर चौकशी समित्या नेमणे, भरपाई जाहीर करणे आणि कनिष्ठ अधिकाऱ्यांचे निलंबन करणे हे सगळे प्रकरण झाकण्यासाठीचे उपाय बनले आहेत. नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘सुधारणा, अंमलबजावणी आणि रूपांतरण’ या मंत्रावर भर दिला होता. त्यांनी प्रक्रियांना सुलभ करण्याची आणि जीवनमान सुसह्य करण्यासाठी व्यवस्था अधिक लोकाभिमुख बनवण्याची गरज असल्याचेही नमूद केले होते. पण प्रश्न असा आहे की, जेव्हा नागरिकांना स्वच्छ हवा आणि स्वच्छ पाणी यांसारख्या मूलभूत गरजांपासून वंचित ठेवले जाते, तेव्हा जीवनमान सुलभ कसे होऊ शकते?
मध्य प्रदेशातील दुहेरी इंजिनची सरकार या आघाडीवर पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. कोणतीही मोठी योजना किंवा घोषणा तेव्हाच अर्थपूर्ण ठरते, जेव्हा तिला जमिनीवर ठोस कृतीचे पाठबळ मिळते. सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार स्पष्ट केले आहे की स्वच्छ पर्यावरणाचा अधिकार हा संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत जीवनाच्या मूलभूत अधिकाराचा भाग आहे. इंदूरची शोकांतिका दाखवते की शहरी पायाभूत सुविधांच्या निकृष्ट देखभालीमुळे या अधिकाराचे उल्लंघन किती सहजपणे होऊ शकते. यावरून हेही स्पष्ट होते की स्वच्छता क्रमवारी, स्मार्ट सिटीचे दावे आणि प्रशासनिक घोषवाक्ये व्यवस्थात्मक अपयश लपवू शकत नाहीत.
इंदूर घटनेनंतर देशातील सर्व राज्यांतील संबंधित विभागांनी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पिण्याच्या पाण्याच्या व्यवस्थेकडे गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे की कुठे पाणीपुरवठ्याच्या लाईन्स जर्जर होऊन दूषित पाण्याशी मिसळत तर नाहीत ना. पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणाऱ्या मुख्य पाइपलाईन्सचे नियमित निरीक्षण झाले पाहिजे. या बाबतीत मंत्रालय आणि स्थानिक संस्थांच्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे. अशा गंभीर प्रकरणांमध्ये निष्काळजीपणासाठी दोषी ठरणाऱ्यांना कठोर शिक्षा देण्याची तरतूद असली पाहिजे. हा प्रकार अनवधानाने केलेल्या हत्येसारखाच आहे.
विकास परसराम मेश्राम
मु+पो, झरपडा,ता, अर्जूनी/मोर, जिल्हा गोंदिया
मोबाईल नंबर -7875592800
vikasmeshram04@gmail.com