2026 साशंक स्वागत : नवीन वर्षात प्रवेश करतांना जगावर एक दृष्टिक्षेप !

ऐंशीच्या दशकापासून, “आपण अशी जगाची अर्थव्यवस्था Global Economy करूया ज्यात राष्ट्रांच्या सीमा विरघळून जातील. ज्यामुळे वस्तुमाल/सेवा आणि भांडवल goods, services, and capital एका देशातून दुसऱ्या देशात विनाअडथळा जाऊ शकेल. असे केले की विन विन परिस्थिती तयार होईल. सर्वच देशांचा फायदा होईल” असे सांगत आरडून ओरडून, एखाद्या राष्ट्राने ऐकले नाही तर त्याचे चक्क हात पिरगळून जागतिकीकरण सर्व जगाच्या माथी थोपवले गेले.

१ जानेवारी (१९९५) हा जागतिक व्यापारी संघटना World Trade Organization (WTO) स्थापना दिवस. आज ३० वर्षानंतर जगाचे चित्र काय आहे ?

जवळपास सर्वच देशांमध्ये, विकसित आणि गरीब दोन्ही. पूर्वी कधीही नव्हती अशी आर्थिक विषमता तयार झाली आहे. बेरोजगारी आहे. जे रोजगार तयार होत आहेत त्यातून तुटपुंजे उत्पन्न मिळत आहे. (उदा गिग वर्कर्स) जवळपास सर्वच देशांमध्ये, अगदी विकसित देशांमध्ये देखील, गरिबांची संख्या वाढली आहे. कारण, अल्पसंख्य लोकसंख्या सोडली तर, महागाई लक्षात घेता वेतनमान वाढलेले नाही. भारतासारख्या गरीब देशात ग्रामीण भागात शेती आणि शहरी भागात असंघटित क्षेत्रावर दोन्ही मिळून ९० टक्के कुटुंबे अवलंबून आहेत.

दक्षिण गोलार्धातील देशांमधील शेती क्षेत्र उध्वस्त झाले आहे. तर आफ्रिकन देशात बहुराष्ट्रीय कंपन्या जमिनीच्या मालक होत आहेत. विकसित देशांमध्ये विशेषतः अमेरिकेमध्ये डीइंडस्ट्रियललायझेशन झाले आहे. त्यामुळे तेथे प्रचंड असंतोष तयार झाला आहे. त्याच असंतोषावर डोनाल्ड ट्रम्प यांचे नेतृत्व स्वार झाले आहे. पर्यावरणीय अरिष्टांची तीव्रता आणि वारंवारता वाढत आहे. त्यात जीवित हानी आणि मालमत्तेचे नुकसान काही लाख कोटी डॉलर्स भरू शकेल. हे भविष्यात अजून वाढू शकते.

सामान्य नागरिक, छोटे मोठे उद्योग आणि अनेक सरकारे यांच्या डोक्यावरची कर्जे त्यांना झेपणार नाहीत एवढी वाढली आहेत. रिअल इकोनॉमीच्या तुलनेत कर्जाचा एक महाकाय फुगा तयार होत आहे.

पृथ्वीच्या पाठीवर अनेक ठिकाणी युद्धजन्य परिस्थिती आहे. सर्वच देशांचे संरक्षण साधनसामग्री वरील खर्च वेगाने वाढत आहेत. भू राजनैतिक ताणतणाव गंभीर पातळीवर गेले आहेत. त्याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर होत आहे. अर्थसंकल्पिय शिस्तीच्या नावाखाली अनेक गरीब आणि विकसनशील देशातील कल्याणकारी योजना एकतर बंद केल्या गेल्या किंवा त्याला टोकनिजमचे स्वरूप दिले गेले. याचा फटका फक्त कोट्यवधी गरिबांना बसला आहे.

जवळपास प्रत्येक देशात उजव्या, प्रतिगामी, वंशवादी सामाजिक/ राजकीय शक्ती वाढत आहेत. सत्तेवर येत आहेत. देशांतर्गत यादवी सदृश्य परिस्थिती तयार होत आहे. ऐंशीच्या दशकापासून “एवढ्या वेगाने अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था अपरिपक्व अवस्थेत असताना कृत्रिमपणे जागतिकीकरण करण्याची गरज नाही” असे सांगणारे मूर्ख आणि स्पर्धेला घाबरणारे, सरकारी आरामाच्या / आळशी नोकऱ्या हव्या असणारे ठरवले गेले.

तेच जागतिकीकरणाचे पुरस्कर्ते आता डी ग्लोबलायझेशन राबवू लागले आहेत. स्वदेशीचे पुरस्कर्ते झाले आहेत. तेच लोक. आता आपल्याला उलटे शिकवत आहेत. त्यावेळी माना डोलावल्या आता देखील डोलवू लागलो आहोत. जागतिकिराणाचा फायदा झाला की नाही ? असा प्रश्न विचारला जातो.

खरेतर प्रश्न नेहमीच चुकीच्या पद्धतीने विचारला जातो. जागतिकारणाचा फायदा लोकसंख्यतील किती टक्के नागरिकांना झाला आणि तोटा / नुकसान किती लोकांचे झाले ? असा प्रश्न विचारायला हवा. तर उत्तर येते फक्त १० ते १५ टक्के संघटित क्षेत्रातील लोकांना फायदा झाला आणि ८० ते ९० टक्के लोकांचा तोटा / नुकसान झाले आहे.

लक्षात घेऊया. कोणतेही, एकही आर्थिक धोरण निसर्ग निर्मित नाही. प्रत्येक आर्थिक धोरण माणसेच ठरवतात. कोण आहेत ही माणसे जी एका बोटावरील थूकी दुसऱ्या बोटावर घ्यावी तशी आर्थिक तत्वज्ञाने बदलून आपल्या गळी उतरवत असतात? काय आहेत त्यांच आर्थिक हितसंबंध?

नवीन वर्षात क्रिटिकली विचार करायला लागू या!

पुन्हा एकदा नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा!

संजीव चांदोरकर (१ जानेवारी २०२६)