India-China Border भारत–चीन सीमावाद हा केवळ भूभागाचा प्रश्न नाही; तो राष्ट्राच्या स्वाभिमानाचा, राजकीय नेतृत्वाच्या धैर्याचा आणि लष्करी सज्जतेवरील विश्वासाचा प्रश्न आहे. माजी सेनाप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांच्या ‘Four Stars of Destiny’ या पुस्तकातील काही उल्लेख या संदर्भात अस्वस्थ करणारे आहेत. विशेषतः कैलास पर्वत परिसरात चीनकडून रणगाड्यांसह झालेल्या हालचालींच्या वेळी केंद्र सरकारकडून ठोस राजकीय आदेश न मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे.
जर खरोखरच संरक्षणमंत्री किंवा पंतप्रधानांनी “तुम्ही परिस्थितीनुसार निर्णय घ्या” असे म्हणत जबाबदारी पूर्णपणे लष्करावर सोपवली असेल, तर तो निर्णयक्षमतेचा अभाव म्हणावा लागेल. कारण युद्धकाळात किंवा संकटसमयी अंतिम राजकीय जबाबदारी ही निवडून आलेल्या नेतृत्वाचीच असते.
राजकीय नेतृत्वाचा कणा कुठे?
लष्कर रणांगणावर लढते, पण युद्धाचे राजकीय ध्येय ठरवणे ही नागरी सत्तेची भूमिका असते. नेहरू–शास्त्री–इंदिरा गांधी यांच्या काळात युद्धकाळात स्पष्ट आदेश, धोरणात्मक दिशा आणि राजकीय पाठबळ दिसत होते. आज मात्र “सीमेवर सर्व ठीक आहे” अशी घोषणाबाजी अधिक आणि प्रत्यक्ष पारदर्शकता कमी दिसते. कैलास रेंजवरील परिस्थिती अत्यंत नाजूक होती. अशा वेळी नेतृत्वाने स्पष्ट संदेश द्यायला हवा होता. “देश तुमच्या पाठीशी आहे. आवश्यक ते कठोर पाऊल उचला.” पण जर निर्णय टाळला गेला असेल, तर ते नेतृत्व नव्हे, तर पलायन आहे.
संसदेत चर्चा टाळणे लोकशाहीस घातक आहे. याहून चिंताजनक बाब म्हणजे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी वारंवार सीमावादावर चर्चा मागितली, तरी त्यांना बोलू दिले गेले नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा हा कोणत्याही पक्षाचा खासगी विषय नसतो; तो संपूर्ण राष्ट्राचा विषय असतो. चर्चा टाळणे म्हणजे प्रश्न नाहीसे होत नाहीत; उलट संशय वाढतो. लोकशाहीत पारदर्शकता हीच विश्वासाची गुरुकिल्ली असते. सैनिकांचे शौर्य, पण राजकीय मौन... आपले सैनिक हिमालयात -३०° तापमानात पहारा देतात. त्यांच्या धैर्याला राजकीय पाठबळ नसेल, तर ते अन्यायकारक आहे.
लष्कराला निर्णय स्वातंत्र्य देणे चांगले, पण जबाबदारी झटकणे चुकीचे. “तुम्ही बघून घ्या” हा आदेश नसतो; तो नेतृत्वाचा अभाव असतो.
आजची गरज काय? आज देशाला हवे आहे.
स्पष्ट सीमाधोरण
संसदेत खुली चर्चा
लष्कराला ठोस राजकीय संरक्षण
चीनसमोर ठाम भूमिका
फक्त राष्ट्रवादाच्या घोषणा पुरेशा नसतात; धाडसी निर्णय आणि उत्तरदायित्व आवश्यक असते.
शेवटचा प्रश्न
सीमेवर जवान लढत असताना, दिल्लीतील नेतृत्व मौन बाळगणार असेल, तर देशाची सुरक्षा कोणाच्या भरोशावर?
नेतृत्व म्हणजे पद नव्हे संकटसमयी पुढे उभे राहण्याची तयारी असायला हवी.