Freedom of Religion Bill : धर्मस्वातंत्र्य विधेयक की स्वातंत्र्यावर गदा?

religious conversion law Maharashtra अखेर मध्यरात्रीच्या सुमारास 'धर्मस्वातंत्र्य विधेयक' विरोधी बाकावर एकही सदस्य नसताना सत्ताधाऱ्यांनी एकमताने संमत झाल्याची midnight bill passed  घोषणा केली. पण राज्यकर्त्यांची खरी कसोटी ही त्यांच्या बहुमताच्या जोरावर ते किती कायदे करतात यावर नसून, ते liberty, dignity, and constitutional rights कायदे समाजातील व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला, प्रतिष्ठेला आणि संविधानिक हक्कांना कितपत जपतात यावर असते; आणि याच कसोटीवर धर्मांतर नियमनाच्या नावाखाली आणल्या जाणाऱ्या कायद्यांचा विचार केला, तर अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. धर्मस्वातंत्र्य हा केवळ धार्मिक आचरणाचा प्रश्न नाही, तर तो व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याशी निगडित आहे. तो माणसाच्या विचार करण्याच्या, निवड करण्याच्या आणि आपले जीवन आपल्या मूल्यांनुसार जगत घडवण्याच्या अधिकाराचा भाग आहे. Indian Constitution  भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २५ Articles 25  ते २८ पर्यंत धर्मस्वातंत्र्याची हमी दिली असली, तरी अशा प्रकारच्या कायद्यांमुळे त्या हमीचे स्वरूपच बदलले जाते. जेव्हा एखाद्या प्रौढ व्यक्तीला स्वतःचा धर्म बदलण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना ६० दिवसांची नोटीस द्यावी लागते, त्यानंतर सरकार ३० दिवस सार्वजनिक हरकती मागवण्यासाठी मुदत देते, पोलीस चौकशी केली जाते आणि धर्मांतरानंतर २१ दिवसांत जाहीर प्रकटीकरण करण्याची सक्ती होते, तेव्हा हा प्रश्न केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया राहत नाही; तर तो व्यक्तीच्या गोपनीयतेवर, स्वायत्ततेवर आणि सुरक्षिततेवर थेट अतिक्रमण करणारा ठरतो. एखाद्या व्यक्तीच्या अंत:करणातील श्रद्धा ही इतकी वैयक्तिक आणि संवेदनशील बाब असते की, ती सार्वजनिक चौकशीच्या कक्षेत आणणे हेच मूलत: लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात आहे.

या कायद्याचे समर्थक असा दावा करतात की, प्रलोभन, भीती किंवा फसवणुकीच्या माध्यमातून होणारे धर्मांतर थांबवणे आवश्यक आहे; परंतु प्रश्न असा आहे की, अशा बेकायदेशीर कृतींना रोखण्यासाठी आधीपासून अस्तित्वात असलेले फौजदारी कायदे अपुरे आहेत का? जर एखाद्या व्यक्तीला धमकावून, फसवून किंवा प्रलोभन देऊन धर्मांतर केले जात असेल, तर भारतीय दंड संहितेतील तरतुदींचा वापर करून त्या गुन्ह्यांवर कारवाई करता येऊ शकते. एखाद्या व्यक्तीला जबरदस्तीने, धमकावून किंवा भीती दाखवून धर्मांतर करण्यास भाग पाडले जात असेल, तर ते कृत्य “गुन्हेगारी धमकी” अंतर्गत येते. त्यासाठी कलम 503 आणि 506 लागू होतात. या कलमानुसार एखाद्याला इजा करण्याची, बदनामी करण्याची किंवा त्याच्या हिताला धोका निर्माण करण्याची धमकी दिल्यास शिक्षा होऊ शकते. त्याचप्रमाणे, जर एखाद्या व्यक्तीला फसवणूक करून किंवा खोट्या आश्वासनांद्वारे धर्मांतरास प्रवृत्त केले जात असेल, तर ते फसवणूकीच्या कक्षेत येते आणि त्यासाठी कलम 415 आणि 420 अंतर्गत कठोर शिक्षा दिली जाऊ शकते. याशिवाय, जर एखाद्या व्यक्तीला बळजबरीने कैद करून किंवा त्याच्या हालचालींवर बंधने घालून धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न केला जात असेल, तर तो कलम 340–348 अंतर्गत गुन्हा ठरतो. एखाद्या स्त्रीला जबरदस्तीने विवाह किंवा धर्मांतर करण्यासाठी पळवून नेणे, फूस लावणे किंवा अपहरण करणे हे कलम 361, 362 आणि 366 अंतर्गत गंभीर गुन्हे आहेत. तसेच, जर एखाद्या व्यक्तीवर शारीरिक किंवा लैंगिक अत्याचार करून धर्मांतरास भाग पाडले जात असेल, तर त्यासाठीही भारतीय दंडसंहितेत स्वतंत्र आणि कठोर शिक्षा देणारी कलमे आहेत, जसे की कलम 354 (स्त्रीच्या शीलावर आघात) आणि 376 (बलात्कार). “प्रलोभन” या संकल्पनेचा विचार केला, तर जर एखाद्याला आर्थिक लाभ, नोकरी, विवाह किंवा इतर कोणत्याही फायद्याचे खोटे आश्वासन देऊन धर्मांतरास प्रवृत्त केले जात असेल, तर ती फसवणूक म्हणून गणली जाऊ शकते. अशा प्रकरणांमध्ये करारभंग, विश्वासघात (criminal breach of trust – कलम 405, 406) यांसारख्या तरतुदीही लागू होऊ शकतात.

महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, या सर्व तरतुदी केवळ धर्मांतरापुरत्याच मर्यादित नाहीत, तर कोणत्याही प्रकारच्या जबरदस्ती, फसवणूक किंवा धमकीसाठी लागू होतात. त्यामुळे, जर खरोखरच एखाद्या व्यक्तीचे धर्मांतर तिच्या इच्छेविरुद्ध होत असेल, तर या विद्यमान कायद्यांचा वापर करून प्रभावी कारवाई करता येऊ शकते. म्हणूनच प्रश्न उपस्थित होतो की, जेव्हा आधीच इतक्या व्यापक आणि कठोर तरतुदी अस्तित्वात आहेत, तेव्हा धर्मांतरासाठी स्वतंत्र आणि विशेष नियंत्रणात्मक कायदा आणण्याची गरज का भासते? अनेक अभ्यासकांच्या मते, अशा नवीन कायद्यांचा उद्देश गुन्हे रोखण्यापेक्षा विशिष्ट प्रकारच्या वैयक्तिक निर्णयांवर नियंत्रण ठेवणे आणि त्यांना संशयाच्या कक्षेत आणणे असा अधिक दिसून येतो. विशेषतः जेव्हा या कायद्यात आरोपीला स्वतः निर्दोष असल्याचे सिद्ध करावे लागते, तेव्हा तो न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वालाच छेद देतो, कारण सामान्यतः ‘दोष सिद्ध होईपर्यंत निर्दोष’ हे तत्त्व मान्य केले जाते; परंतु येथे उलट परिस्थिती निर्माण होते, ज्यामुळे कायद्याचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता अधिक वाढते.

या प्रक्रियेमध्ये सार्वजनिक हरकती मागवण्याचा भाग विशेषतः चिंताजनक आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या धर्मांतराच्या निर्णयावर समाजातील कोणत्याही व्यक्तीला हरकत घेण्याचा अधिकार दिला, तर तो अधिकार प्रत्यक्षात सामाजिक दबावाचे साधन बनू शकतो. भारतीय समाजाची रचना अजूनही जात, धर्म, कुटुंब आणि समुदाय यांच्या बंधनांमध्ये अडकलेली आहे; अशा परिस्थितीत एखाद्या व्यक्तीने धर्मांतर करण्याचा निर्णय घेतला, तर त्याला आधीच सामाजिक विरोधाचा सामना करावा लागतो. अशा वेळी सरकारनेच त्या निर्णयाला सार्वजनिक चर्चेचा विषय बनवणे म्हणजे त्या व्यक्तीला उघडपणे लक्ष्य करण्यासारखे आहे. ६० दिवसांची नोटीस दिल्यानंतर त्या व्यक्तीच्या सुरक्षेचा प्रश्न अधिक गंभीर होतो, कारण त्याच्या ओळखीची माहिती सार्वजनिक होताच त्याच्यावर दबाव, धमक्या किंवा हिंसाचाराचा धोका निर्माण होऊ शकतो. यामुळे हा कायदा व्यक्तीच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणारा ठरतो.

गोपनीयतेचा अधिकार हा भारतीय न्यायव्यवस्थेने मूलभूत अधिकार म्हणून मान्य केला आहे; सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयांमधून हे स्पष्ट झाले आहे की, व्यक्तीच्या वैयक्तिक निर्णयांमध्ये राज्याने अनावश्यक हस्तक्षेप करू नये. धर्मांतरासारख्या अत्यंत वैयक्तिक निर्णयासाठी सरकारी परवानगी किंवा सार्वजनिक घोषणा आवश्यक ठरवणे म्हणजे या अधिकाराचे उल्लंघन होय. याशिवाय, आंतरधर्मीय विवाहांवर या कायद्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम होतो. ‘लव्ह जिहाद’ सारख्या राजकीय शब्दप्रयोगांच्या पार्श्वभूमीवर हा कायदा आणला जातो, तेव्हा त्यामागील पूर्वग्रह स्पष्ट दिसून येतो. दोन प्रौढ व्यक्तींनी परस्पर संमतीने विवाह करण्याचा निर्णय घेतला, तर तो त्यांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा भाग आहे; परंतु जर त्या विवाहामध्ये धर्मांतराचा घटक असेल, तर तो संशयाच्या कक्षेत आणला जातो. यामुळे आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांवर अनावश्यक शंका घेतली जाते आणि त्यांच्या वैवाहिक आयुष्याची सुरुवातच संशय, चौकशी आणि सामाजिक विरोधाच्या वातावरणात होते.

या कायद्यामुळे अल्पसंख्याक समुदायांवर विशेष परिणाम होण्याची शक्यता आहे. इतिहासात अनेकदा असे दिसून आले आहे की, कायदे जरी वरवर तटस्थ वाटत असले, तरी त्यांचा वापर विशिष्ट समुदायांवर अधिक प्रमाणात केला जातो. दलित, मुस्लीम आणि ख्रिश्चन समुदाय हे आधीच सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील स्थितीत आहेत; अशा परिस्थितीत धर्मांतराच्या नावाखाली त्यांना लक्ष्य केले जाऊ शकते. उदाहरणार्थ, एखाद्या दलित व्यक्तीने सामाजिक भेदभावामुळे दुसऱ्या धर्माचा स्वीकार केला, तर त्याचा निर्णयही या कायद्याच्या चौकटीत संशयास्पद ठरू शकतो. यामुळे सामाजिक न्यायाच्या प्रक्रियेलाही धक्का बसतो, कारण आत्तापर्यंत धर्मांतर हे अनेकदा धर्मांधांच्या अत्याचारातून मुक्त होण्याचे साधन म्हणून वापरले गेले आहे.

या कायद्यामध्ये नातेवाईकांना तक्रार करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे, तसेच पोलिसांना सुमोटो कारवाई करण्याची मुभा दिली आहे. हे प्रावधान ऐकायला न्याय्य वाटत असले, तरी प्रत्यक्षात ते वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर आक्रमण करणारे ठरू शकते. कुटुंबातील सदस्यांमध्ये मतभेद असणे ही सामान्य गोष्ट आहे; अशा वेळी एखाद्या व्यक्तीच्या निर्णयावर नाराज असलेले नातेवाईक या कायद्याचा वापर करून त्याच्यावर दबाव आणू शकतात. पोलिसांना सुमोटो कारवाई करण्याचा अधिकार दिल्यामुळे, कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय चौकशी सुरू होऊ शकते, ज्यामुळे निरपराध व्यक्तींनाही त्रास सहन करावा लागू शकतो. या सर्व प्रक्रियेमुळे राज्य आणि पोलीस यंत्रणा व्यक्तीच्या वैयक्तिक आयुष्यात अतिशय खोलवर हस्तक्षेप करू लागतात. हे व्यक्ती स्वातंत्र्याला नष्ट करणारे संविधान विरोधी कृत्य नाही काय?

शिक्षणसंस्था, रुग्णालये, स्वयंसेवी संस्था, अनाथालये यांना या कायद्याच्या कक्षेत आणल्यामुळे आणखी एक गंभीर परिणाम होऊ शकतो. या संस्था समाजातील दुर्बल घटकांसाठी काम करतात; जर त्यांच्या कामावर धर्मांतराच्या संशयाची छाया पडली, तर त्यांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो. अनेकदा या संस्था शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक सेवा देताना लोकांशी संपर्क साधतात; त्या संपर्काला ‘प्रलोभन’ किंवा ‘प्रभाव’ म्हणून पाहिले जाऊ शकते, ज्यामुळे त्या संस्थांवर कारवाई होण्याचा धोका निर्माण होतो. परिणामी, समाजातील वंचित घटकांना मिळणाऱ्या सेवांवर परिणाम होऊ शकतो.

या कायद्याच्या दंडात्मक तरतुदीही कठोर आहेत पाच वर्षांचा कारावास आणि सात लाख रुपये दंड. कठोर शिक्षा हा गुन्हेगारी रोखण्याचा एक मार्ग असू शकतो; परंतु जेव्हा गुन्ह्याची व्याख्या अस्पष्ट असते, तेव्हा अशा शिक्षा दडपशाहीचे साधन बनू शकतात. ‘प्रलोभन’ किंवा ‘फसवणूक’ यांसारख्या संकल्पना स्पष्टपणे परिभाषित न केल्यास, त्यांचा अर्थ लावण्याचे अधिकार अधिकाऱ्यांकडे जातात, आणि तेथेच दुरुपयोगाची शक्यता वाढते. एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्याला शिक्षण, आरोग्य सेवा किंवा आर्थिक मदत दिली, आणि त्यानंतर त्या व्यक्तीने स्वेच्छेने धर्मांतर केले, तर ते ‘प्रलोभन’ मानायचे का? अशा प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे नसल्यामुळे कायद्याचा वापर मनमानी पद्धतीने होऊ शकतो.

महाराष्ट्राची ओळख ही पुरोगामी विचारांची, सामाजिक सुधारणांची आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मूल्यांची राहिली आहे. महात्मा फुले, शाहू महाराज, डॉ. आंबेडकर यांसारख्या विचारवंतांनी समाजातील अन्यायाविरुद्ध लढा दिला आणि व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला महत्त्व दिले. अशा परंपरेत धर्मांतरासारख्या वैयक्तिक निर्णयावर नियंत्रण ठेवणारा कायदा आणणे हे त्या परंपरेला छेद देणारे ठरते. समाजात बदल घडवण्यासाठी विचारस्वातंत्र्य आणि निवडीचे स्वातंत्र्य आवश्यक असते; जर राज्यच त्या स्वातंत्र्यावर बंधने आणू लागले, तर सामाजिक प्रगती थांबण्याचा धोका निर्माण होतो. याशिवाय, अशा कायद्यांमुळे समाजात अविश्वासाचे वातावरण निर्माण होते. एखाद्या व्यक्तीने धर्मांतर केले, तर त्यामागे काहीतरी गैरकृत्य आहे, असा समज पसरतो. यामुळे विविध धर्मांतील लोकांमध्ये दुरावा वाढतो आणि सामाजिक ऐक्याला धक्का बसतो. जसे गोहत्या बंदी कायद्यानंतर गायाळ गोरक्षकांच्या टोळ्या वाढल्या आणि ते कायदा हातात घेऊन झुंडवळी घेऊ लागले, तसेच ‘धर्मरक्षणाच्या नावाखाली तथाकथित धर्मरक्षकांचे गट सक्रिय होऊ शकतात, जे कायद्याचा आधार घेऊन स्वतःहून कारवाई करण्याचा प्रयत्न करतात. यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, कारण अशा गटांची कारवाई अनेकदा हिंसक स्वरूपाची असते.

लोकशाही व्यवस्थेत बहुमताला कायदे करण्याचा अधिकार असतो; परंतु त्या अधिकारासोबत जबाबदारीही येते. बहुमताच्या जोरावर अल्पसंख्याकांच्या हक्कांवर गदा आणणारे कायदे करणे हे लोकशाहीच्या गाभ्याच्या विरोधात आहे. संविधान हे केवळ कायद्यांचे पुस्तक नाही, तर ते मूल्यांचे दस्तऐवज आहे, जे प्रत्येक व्यक्तीच्या हक्कांचे संरक्षण करते. जर राज्यकर्ते त्या मूल्यांकडे दुर्लक्ष करून पूर्वग्रहदूषित विचारांवर आधारित कायदे करत असतील, तर ते लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना धोका निर्माण करतात. शेवटी, धर्मांतराच्या नावाखाली आणल्या जाणाऱ्या अशा कायद्यांचा विचार करताना आपण एक मूलभूत प्रश्न विचारला पाहिजे की, राज्याचे काम व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर नियंत्रण ठेवणे आहे का? जर उत्तर ‘नाही’ असेल, तर अशा कायद्यांची गरजच काय? व्यक्तीला तिच्या श्रद्धा, विचार आणि जीवनशैली निवडण्याचे स्वातंत्र्य देणे हेच खरे लोकशाहीचे लक्षण आहे. त्या स्वातंत्र्यावर बंधने आणून समाज अधिक सुरक्षित किंवा सुसंवादी होणार नाही; उलट, त्यातून भीती, अविश्वास आणि दडपशाहीचे वातावरण निर्माण होईल. त्यामुळे अशा कायद्यांचे चिकित्सक विश्लेषण करणे, त्यांच्या परिणामांचा विचार करणे आणि आवश्यक तेथे त्यांना विरोध करणे हेच जागरूक नागरिकत्वाचे लक्षण आहे.