दिल्लीत सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन हे केंद्र सरकारचे अपयश आहे, केंद्राला जर हा तिढा सोडवता येत नसेल तर आम्ही समितीची स्थापना करु पण त्याआधी कायद्यांना स्थगिती देऊ, या शब्दात सरन्यायाधीश बोबडे यांनी केंद्र सरकारला फटकारले आहे. दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाविरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सकारला चांगलेच धारेवर धरले आहे.
आंदोलन करण्याचा अधिकार सगळ्यांना आहे, महात्मा गांधी यांनी यापेक्षाही मोठे सत्याग्रह आंदोलन केले होते, असेही कोर्टाने सरकारला सुनावले आहे. केंद्राने केलेल्या कायद्यांमुळे हे आंदोलन सुरू झाले आहे आणि या आंदोलनावर कसा तोडगा काढायचा ही सरकारची जबाबदारी आहे असेही कोर्टाने या सुनावणीमध्ये सांगितले आहे. दरम्यान अटर्नी जनरल यांनी २६ तारखेला दिल्लीत काढल्या जाणाऱ्या ट्रॅक्टर रॅलीला स्थगिती देण्य़ाची मागणी केली. यावर कोर्टाने सगळ्यांना आंदोलनाला अधिकार आहे आणि पोलीस योग्य ती खबरदारी घेतील असे स्पष्ट केले. तसेच कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांतोना त्याचे परिणाम भोगावे लागतील असेही कोर्टाने यावेळी स्पष्ट केले आहे.