Farmers in crisis : युद्ध झळा - शेती, शेतकरी आणि शेती व्यवसाय !

farmers crisis India सोलापूर Solapur जिल्ह्यात गेलो असता एका शेतकर्‍याने म्हटले की, युद्ध दोन देश, सत्ताधारी आणि सैनिक यांच्यात होत असले तरी याचा परिणाम आमच्यासारख्या गरीब जनतेवर होत आहे. पश्चिम आशियातील युद्ध आपल्या देशापासून हजारो किलोमीटर दूर असले तरी त्याचा थेट आणि अप्रत्यक्ष परिणाम देशातील शेती, शेतकरी आणि शेतीव्यवसायावर होतांना दिसून येतो. हा सर्वात मोठा परिणाम fuel prices  इंधन दरवाढीमुळे दिसून येतो. oil prices भारत 87 टक्क्यांहून अधिक कच्च्या तेलासाठी आयात केलेल्या मालावर अवलंबून आहे. त्यामुळे पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे तेलाचे दर वाढले की त्याचा थेट परिणाम शेतीवर होतो. ट्रॅक्टर, पंप, सिंचन, कापणी यासाठी डिझेल Diesel लागते, तसेच शेतमाल बाजारात नेण्यासाठी वाहतूक खर्च वाढतो. परिणामी उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढतो.

दुसरे युद्धाचा परिणाम खतांवर मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. भारत जवळपास सर्व पोटॅश खत आणि 85-90 टक्के फॉस्फेट खतांसाठी phosphate fertilizers आयातीवर अवलंबून आहे. युरिया आणि अमोनिया तयार करण्यासाठी नैसर्गिक वायू urea and ammonia requires natural gas लागतो, जो प्रामुख्याने पश्चिम आशियातून येतो. युद्धामुळे या पुरवठ्यावर परिणाम होऊन खतांच्या किमती वाढतात आणि उपलब्धता कमी होत आहे. समुद्री वाहतुकीत बंदी असल्याचे हे एक मोठे कारण आहे. रेड सी आणि Suez Canal सुएझ कालव्यामार्गे होणारी वाहतूक विस्कळीत झाल्यास जहाजांना आफ्रिकेचा मोठा वळसा घ्यावा लागतो. त्यामुळे वेळ आणि खर्च दोन्ही वाढतात. याचा परिणाम केवळ निर्यातीवरच नाही, तर खत, अन्नधान्य आणि इतर कृषी वस्तूंच्या आयात-निर्यातीवरही होतो.

वाहतूक खर्च वाढल्याने जागतिक अन्नधान्याच्या किमतीही वाढतात. भारतासारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशात अन्नधान्याच्या किंमतीत झालेली छोटी वाढही मोठा आर्थिक ताण निर्माण करते. मंगळवेढ्याच्या शेतकर्‍याने सांगितले, गेल्या चारपास वर्षापासून गॅसचा घरात वापर आम्ही करत होतो, आता पुन्हा ‘पहिले पाढे पंचावन्न’ अशी गत झालीये. मुलगा पुण्यात शिक्षण आणि नोकरी करून राहतो, दोन वेळच्या जेवणासाठी मेस लावली पण आता मेसमध्ये जेवण मिळना, त्यामुळे घरी परत आला. उपाशी कस राहणार. महागाई परवडत नाही. 15-20 दिवस झाले चुलीवर जेवण करायला लागतं. शेतात द्राक्ष होती पण ट्रॅक्टर परवडणा, भाव एकदम खाली आला, असच चालू राहिलं तर जगायचं कस हा प्रश्न आहे.

एकूणच, पश्चिम आशियातील युद्धामुळे ऊर्जा, खत आणि वाहतूक या तिन्ही क्षेत्रांत खर्च वाढत असून त्याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. उत्पादन खर्च वाढत असताना बाजारभाव स्थिर नसल्याने शेती कमी फायदेशीर ठरत आहे. त्यामुळे शेती क्षेत्र अधिक असुरक्षित बनत आहे.

याच पार्श्वभूमीवर बार्शीमधील फळ आणि भाजीपाल्याचे पीक घेणार्‍या शेतकर्‍यांशी संवाद साधला तर पश्चिम आशियातील युद्धाचा, विशेषतः फळ आणि भाजीपाला निर्यात मोठ्या संकटात सापडली आहे असे शेतकरी सांगतात.

आखाती देशांमध्ये होणारी निर्यात ही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा उत्पन्नाचा स्रोत आहे; मात्र सध्याच्या संघर्षामुळे ही निर्यात विस्कळीत झाली आहे. वाहतूक मार्गांमध्ये अडथळे निर्माण झाल्याने आणि समुद्री मार्ग असुरक्षित झाल्यामुळे निर्यात प्रक्रियेत मोठा विलंब होत आहे. परिणामी, नाशवंत फळे जसे द्राक्ष, डाळिंब, केळी यांची गुणवत्ता घसरत आहे. अनेक वेळा माल खराब होऊन शेतकऱ्यांना तोट्याने विकावा लागत आहे किंवा टाकून द्यावा लागत आहे. याशिवाय, निर्यात कमी झाल्यामुळे देशांतर्गत बाजारात मालाची मोठ्या प्रमाणावर आवक वाढली आहे. त्यामुळे बाजारभाव कोसळले असून शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चही वसूल होत नाही. द्राक्ष, टोमॅटो, कांदा यांसारख्या पिकांचे दर मोठ्या प्रमाणावर घसरले आहेत. इंधन दरवाढ, खतांची टंचाई आणि वाहतूक खर्चात वाढ या समस्यांमुळे उत्पादन खर्च आधीच वाढलेला आहे. अशा परिस्थितीत निर्यात बंद पडल्याने शेतकऱ्यांचे दुहेरी नुकसान होत आहे.

नाशिक, पुणे, सोलापूर आणि बारामती या भागांतील शेतकऱ्यांना याचा मोठा फटका बसत आहे. विशेषतः रमजानच्या काळात आखाती देशांमध्ये फळांना मोठी मागणी असते, पण यंदा निर्यात जवळपास बंद पडली आहे. पूर्वी पुणे जिल्ह्यातून सुमारे 250 कंटेनर निर्यात होत असताना आता फक्त 50 कंटेनर पाठवले गेले आहेत.

याशिवाय, सुएझ कालवा मार्ग बंद झाल्याने जहाजांना आफ्रिकेला वळसा घालावा लागत आहे, ज्यामुळे वाहतूक कालावधी 25 दिवसांवरून 45 दिवसांपर्यंत वाढला आहे. परिणामी, मालाची गुणवत्ता खराब होत असून खर्चही प्रचंड वाढला आहे. एका कंटेनरचा वाहतूक खर्च 5 लाख रुपयांवरून 9 लाख रुपयांपर्यंत गेला आहे. केळी उत्पादक शेतकऱ्यांची परिस्थिती अधिक बिकट आहे, कारण हा माल लवकर खराब होणारा आहे. अनेक शेतकऱ्यांना आपला माल विक्री न झाल्याने तो खत म्हणून वापरण्याची वेळ आली आहे. निर्यात थांबल्यामुळे देशांतर्गत बाजारात मालाची भर पडली असून दर कोसळले आहेत.

कांदा उत्पादकांनाही मोठा फटका बसला आहे. महाराष्ट्रातील सुमारे 22 टक्के कांदा दुबईला निर्यात होतो, पण सध्याच्या परिस्थितीत ही निर्यात पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. एकूणच, पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे महाराष्ट्रातील शेती आणि निर्यात व्यवस्था विस्कळीत झाली असून, शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे.

सध्या महाराष्ट्रातील शेतकरी गंभीर आर्थिक संकटातून जात आहे. कांदा, द्राक्ष, कलिंगड, खरबूज, टोमॅटो यांसारख्या शेतीमालाच्या किंमतींमध्ये मोठी घसरण झाली आहे. पूर्वी 110-115 रुपये किलो दराने विकले जाणारे द्राक्ष आज 50 रुपयांवर आले आहे, तर कलिंगड 24 रुपयांवरून 5 रुपयांपर्यंत कोसळले आहे. कांद्याची निर्यात बंद झाल्याने मोठ्या प्रमाणावर माल साठून पडला आहे. हॉटेल उद्योगातील मंदीमुळे मागणीही घटली आहे. याच वेळी उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला आहे. खतांची टंचाई निर्माण झाली असून युरिया सहज मिळत नाही. कीडनाशक आणि तणनाशकांची कमतरता आहे. प्लास्टिक कॅरीबॅगचे दर 80 रुपयांवरून 200 रुपयांपर्यंत वाढले आहेत. डिझेलचे दर वाढल्याने ट्रॅक्टर आणि वाहतूक खर्चही वाढला आहे. मजुरीतही मोठी वाढ झाली आहे. या सर्व परिस्थितीत शेतकरी दुहेरी संकटात सापडला आहे. उत्पादन खर्च वाढत आहे आणि उत्पन्न घटत आहे. साठेबाजी वाढत असताना सरकार मात्र बघ्याची भूमिका घेत असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे. योग्य वेळी निर्यात धोरण, बाजारभाव नियंत्रण आणि आवश्यक संसाधनांची उपलब्धता सुनिश्चित केली नाही, तर शेतकरी अक्षरशः भिकारी होण्याची वेळ येईल.

एकूणच, पश्चिम आशियातील युद्धामुळे देशातील कृषी अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला असून, शेतकरी गंभीर आर्थिक अडचणीत सापडला आहे, तसेच मोठ्या व्यापर्‍यांकडून साठेबाजीमुळेही स्थानिक शेतकरी त्रस्त होत आहे. या परिस्थितीत सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून निर्यात सुलभ करणे, बाजारभाव स्थिर ठेवणे आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देणे अत्यावश्यक आहे असे शेतकरी म्हणतात.

(शब्दांकन - रेणुका कड)