मुंबईत झालेल्या मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शहरी उच्चभ्रू वर्गाने त्याकडे कायद्याला हरताळ फासणारी घटना म्हणून पाहिले. “अराजक” आणि “लुटारू” अशी विशेषणे सहजपणे वापरली गेली, ज्यामुळे मूळ प्रश्नांवरून लक्ष वळवले गेले. परंतु मूलभूत प्रश्नाचं अजूनही उत्तर न मिळालेलं नाही. गैरसोय नेमकी कोणाची ? उच्चभ्रूंची, जे आलिशान क्लबमध्ये वेळ घालवतात त्यांची की त्या गरीब मराठ्यांची, ज्यांचे घटनात्मक अधिकार आजही पद्धतशीरपणे नाकारले जात आहेत ? त्यांची गैरसोय झाली.
मराठा समाजाचे हे आंदोलन कायद्याचे उल्लंघन नसून, न्यायासाठी चाललेल्या प्रदीर्घ संघर्षाचे प्रतिक आहे. मनोज जरांगे आणि त्यांच्या समर्थकांना “लुटारू” संबोधणे हे सत्याला धरुन नाही. उलट त्यातून उच्चभ्रू, जातिवादी मानसिकता स्पष्टपणे दिसतेय. हीच मानसिकता भारतातील वंचित समाज घटकांच्या घटनात्मक व नैतिक मागण्यांकडे जाणिवपूर्वक डोळेझाक करते.
स्वातंत्र्यानंतर तब्बल अठ्ठ्याहत्तर वर्षांनीही मराठा समाजाचे काही प्रश्न आजही न सुटलेले आहेत. जरांगेंचं आंदोलन केवळ दिखावा नव्हता. मरीन ड्राईव्हला जलतरण तलाव बनवण्यात आलं नव्हतं. किंवा आझाद मैदानाचं कबड्डीच्या आखाड्यात रूपांतर झालं नव्हतं. तर हे मराठ्यांच्या प्रतिकात्मक अस्तित्वाचं प्रतिक होतं. मराठे देखील समान नागरिक आहेत, सन्मान, संधी आणि प्रजासत्ताक देशातील सहभाग यांचे हक्कदार आहेत, याची ठाम आठवण करुन देण्याचा तो प्रसंग होता.
मुंबई ही केवळ शहरी उच्चभ्रूंची नाही. गिरणीकामगार, टॅक्सीचालक, फेरीवाले आणि मराठ्यांसह असंख्य वंचितांच्या श्रमातून ही महानगरी उभी राहिलीय. सार्वजनिक ठिकाणी त्यांची उपस्थिती “लाजिरवाणी” म्हणणे हे केवळ क्रूर नाही, तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या समताधिष्ठित भारताच्या विचारसरणीला दिलेला धक्का आहे.
जर आदर्श म्हणजे अखंडित चैनीचे जीवन असेल, तर मग न्यूयॉर्क किंवा लंडनच्या आंतरराष्ट्रीय वसाहतींमध्ये जावे, जिथे गरिबीपासून दूर राहण्याचे अंतर पैशाने विकत घेता येते. पण भारतीय राज्य घटना केवळ हालचालींचं स्वातंत्र्यच देत नाही, ती प्रत्येक नागरिकाला सार्वजनिक जीवनात दिसण्याचा हक्क देते. किंबहुना जरी वंचितांच्या उपस्थितीनं उच्चभ्रूंच्या संवेदनांना आव्हान दिलं तरीही.
मरीन ड्राईव्हवर कपडे धुणारा गरीब मराठा, की कोट्यवधींचे आर्थिक घोटाळे रचणारे कॉर्पोरेट अधिकारी, जे न्याय टाळतात आणि तरीही सुरक्षित राहतात ? उत्तर स्पष्ट आहे.
याच ठिकाणी डॉ. आंबेडकरांचे शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा, हे तत्त्व लक्षात घ्यायला हवं. कुठलंही आंदोलन हे लोकशाहीविरोधी नसतं. जेव्हा घटनात्मक आश्वासनं वारंवार पुढं ढकलली जातात आणि संस्था राजकीय व आर्थिक उच्चभ्रूंनी ताब्यात घेतलेल्या असतात, तेव्हा आंदोलन हे लोकशाहीचं प्राणवायू ठरतं.
आज आपण दोन भारतांसमोर उभे आहोत. एक भारत म्हणजे विशेषाधिकारात जगणारा, बहुसंख्यांच्या दुःखांपासून दूर राहणारा आणि “गैरसोयी”वर भाष्य करणारा. आणि दुसरा भारत पीडित, वंचित, जो सतत संघर्ष करतो, आंदोलने करतो आणि पद्धतशीर दुर्लक्ष सहन करतो.
घटना वंचितांना गप्प बसायला किंवा अदृश्य राहायला सांगत नाही. उलट ती राज्याला न्याय, समता आणि सन्मान सुनिश्चित करण्याचे आदेश देते. प्रश्न केवळ सार्वजनिक सुव्यवस्थेचा नाही; तो राज्याच्या नैतिक आणि घटनात्मक जबाबदारीचा आहे.
मनोज जरांगे यांच्या या आंदोलनाचा केलेला उपहास हा जबाबदारी टाळण्याचा प्रकार आहे. पुढील मार्ग स्पष्ट आणि घटनात्मक आहे. मराठा आरक्षणाची मागणी जी वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहे, ती शिक्षण आणि नोकरीत तातडीने लागू करण्यात यावी. अथवा गरीब मराठा समाजाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्यानं इतर घटनात्मक पर्यायांचा अवलंब करावा.
सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, राज्यानं घटनात्मक वचनबद्धतेला पुन्हा एकदा सन्मान दिला पाहिजे. सर्व भारतीय कायद्यापुढं समान आहेत आणि प्रत्येकास सन्मानानं जगण्याचा हक्क आहे (कलम 14 व 21).
मराठा आंदोलन हा मुंबईच्या सभ्यतेवर आघात नव्हताच. ती एक घटनात्मक मागणी होती. सन्मान, न्याय आणि ओळख मिळवण्यासाठी केलेली ती सामूहिक विनंती होती. या मागण्यांकडं तुच्छतेनं पाहणं हे केवळ अन्यायकारक नाही ; तर ते आपल्या घटनेतल्या लोकशाही मूल्यांशी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या वारशाशी केलेला विश्वासघात आहे.