Krishi Samruddhi योजनेंतर्गत अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळणार अनुदान, शासन निर्णय जारी, कृषी मंत्री Dattatray Bharne यांची माहिती

बदलत्या हवामानामुळे शेती आणि शेतकऱ्यांना अनेक संकटांना सामोरं जावं लागते. यामध्ये शेतकऱ्यांचं अतोनात नुकसान होत असल्यामुळे राज्य सरकारने २०२५-२०२६साठी कृषी समृद्धी योजनेच्या अंतर्गत भांडवली गुंतवणुकीसाठी भर देण्यात येणाऱ्या घटकांसाठी (शुक्रवारी, ७ नोव्हेंबर) मान्यता दिली आहे.

कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी गुंतवणूक करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. जून ते सप्टेंबर दरम्यान अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचं अतोनात नुकसान झालं आहे. यातून शेतकऱ्यांना पुन्हा उभारी मिळावी यासाठी सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे.

कृषी समृद्धी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना ड्रोन (Drone), शेततळे, सुविधा केंद्र आणि ट्रॅक्टर चलित रुंद सरी वरंबा (BBF) यंत्रांसाठी सरकारकडून अनुदान देण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने पुढील ३ वर्षासाठी ५ हजार ६६८ कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता दिली आहे. अशी माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.

शेतक-यांचे जीवनमान उंचावण्याच्या अनुषंगाने आणि बदलत्या हवामानामुळे अतिवृष्टीसारख्या निर्माण होणा-या संकटास सामोरे जाण्यासाठी कृषी विभागाने राबविलेली कृषी समृद्ध योजना शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरेल असं त्यांनी म्हटलं आहे.

तसेच, कृषी यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत विविध शेती उपयोगी यंत्र पुरवणे, जैविक निविष्ठ निर्मिती केंद्र उभारणे, प्लास्टिक अस्तरीकरण, शेततळे, एकात्मिक कीड नियंत्रण, अन्नद्रव्य घटक व्यवस्थापन, मृद परीक्षण प्रयोगशाळा उभारणी, शेतीसाठी ड्रोन आदींचा यात समावेश आहे.

या योजनेच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रात भांडवी गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, उत्पादकता वाढवणे, पीक विविधीकरण, मूल्य साखळी बळकटीकरण, हवामान अनुकूलल आणि शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.

लाभासाठी कोण पात्र?

२०२५ -२६  ते २०२७-२८  या तीन वर्षासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून अर्जदार राज्यातील सातबारा धारक असणे आवश्यक आहे. तसेच शेतकऱ्याकडे अॅग्रीस्टॅक फार्मर नोंदणी क्रमांक आवश्यक आहे. लाभार्थी शेतकऱ्याने कृषी विभागाच्या महाडीबीटीवर ऑनलाईन अर्ज केल्यावर प्रथम येणाऱ्यास प्रथम लाभ या तत्वार लाभार्थी निवड करण्यत येणार आहे.

निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना डीबीटीतून थेट बँक खात्यावर अनुदान जमा करण्यात येणार आहे. यामध्ये शेतकरी, शेतकरी गट आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्या महाडीबीटीवर अर्ज करून लाभ घेऊ शकतात.