मोदींना जाहीर सवाल : "स्वतंत्र भारत देश तुम्ही कुणाला विकला आहे का?"

भारतीय नागरिक म्हणून आम्हाला असे वाटू लागले आहे की, आमच्या हवा, पाणी, खनिज द्रव्य, शेत या साऱ्यावर अदानी-अंबानी आणि गुजराती- मारवाडी लॉबीनी ताबा घेतला आहे. सिमेंट, लोखंड, तेल, खते, कापड, वहातूक, खनिज, रस्ते, सरकार कोणाच्या ताब्यात? एक मालक आणि दुसरा मजूर हे नाते पुन्हा भारतामध्ये आले का व पारतंत्र्य आले आहे की काय ? तसं असेल तर त्यातून सुटण्याचा मार्ग कोणता?

भारतातील आर्थिक विषमता आणि संसाधनांच्या खासगीकरणाबद्दलची चिंता ही केवळ एकट्याची नाही, तर अनेक विचारवंत आणि सामान्य नागरिकांच्या मनात उभा राहणारा हा एक महत्त्वाचा सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्न आहे. जेव्हा काही ठराविक समुहांकडे किंवा कॉर्पोरेट घराण्यांकडे देशाची संपत्ती आणि संसाधने एकवटतात, तेव्हा लोकशाहीतील 'समान संधी' या तत्त्वाला बाधा पोहोचू शकते. फॅसिझम तेव्हां जन्मतो. ​या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी आणि एक नागरिक म्हणून आपले हक्क अबाधित राखण्यासाठी काही व्यावहारिक आणि वैचारिक मार्ग खालीलप्रमाणे असू शकतात:

​१. आर्थिक लोकशाहीचे बळकटीकरण (सहकार चळवळ)

​इतिहासात जेव्हा जेव्हा संसाधनांचे केंद्रीकरण झाले, तेव्हा 'सहकार' (Co-operation) हा त्यावर सर्वात प्रभावी उपाय ठरला आहे. अमूल (Amul) किंवा महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारी (सुरुवातीच्या काळातील) ही याची उत्तम उदाहरणे आहेत. जरी विद्यमान सरकार सहकार चळवळ मोडीत काढण्याचा प्रयत्न करत असली तरी तिची मूलभूत ताकद फार मोठी आहे

* ​शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO): शेतकऱ्यांनी स्वतःचे छोटे गट करून स्वतःचा माल थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवल्यास मध्यस्थांची आणि मोठ्या कंपन्यांची मक्तेदारी मोडीत काढता येते.

* ​स्थानिक उत्पादनांना प्राधान्य: शक्य असेल तिथे स्थानिक कारागीर आणि छोट्या व्यापाऱ्यांकडून वस्तू खरेदी केल्यास भांडवल एकाच ठिकाणी साठण्याऐवजी समाजात खेळते राहते.

​२. शिक्षण आणि जाणीवजागृती

​पारतंत्र्य हे केवळ भौगोलिक नसते, ते वैचारिकही असू शकते.

* ​साक्षरता: केवळ साक्षरता नव्हे, तर 'आर्थिक साक्षरता' आणि 'हक्कांची साक्षरता' महत्त्वाची आहे. सरकारी धोरणे, जमिनीचे कायदे आणि कॉर्पोरेट करार याबद्दल सामान्य माणसाला माहिती असणे हाच बचावाचा पहिला मार्ग आहे.

* ​चर्चा आणि संवाद: आपल्या परिसरातील ग्रामसभा किंवा स्थानिक मंडळांमध्ये या विषयांवर चर्चा घडवून आणणे आवश्यक आहे.

​३. कायदेशीर आणि घटनात्मक मार्गांचा वापर

​भारतीय संविधान नागरिकांना मोठी ताकद देते.

* ​मक्तेदारी विरोधी कायदे (Antimonopoly Laws): जगात अनेक देशांत (उदा. अमेरिका) जेव्हा कंपन्या खूप मोठ्या होऊन बाजारावर ताबा मिळवतात, तेव्हा सरकार त्यांचे विभाजन करते. अशा कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी लोकशाही मार्गाने दबाव गट निर्माण करणे आवश्यक आहे.

* ​माहितीचा अधिकार (RTI): नैसर्गिक संसाधनांचे वाटप कसे होत आहे, हे जाणून घेण्यासाठी या अधिकाराचा वापर करा.

​४. शाश्वत जीवनशैली आणि तंत्रज्ञान

* ​नैसर्गिक संसाधनांचे रक्षण: पाणी आणि जमीन यावर आपला ताबा राहण्यासाठी 'विकेंद्रित जलव्यवस्थापन' (उदा. पाझर तलाव, शेततळी) आणि सेंद्रिय शेतीचा अवलंब करणे फायदेशीर ठरू शकते. यामुळे बियाणे आणि खतांसाठी मोठ्या कंपन्यांवरचे अवलंबित्व कमी होते.

* ​स्वदेशी तंत्रज्ञान: ठिबक सिंचन किंवा सौर ऊर्जेसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादन खर्च कमी करणे आणि स्वावलंबी होणे हा आधुनिक काळातील लढा आहे.

​५. राजकीय सक्रियता

​लोकशाहीत मताचे मूल्य हे कोणत्याही अब्जाधीशाच्या संपत्तीपेक्षा मोठे असते. धोरणे ठरवताना ती सर्वसमावेशक असतील आणि केवळ ठराविक गटांच्या फायद्याची नसतील, याची खात्री करण्यासाठी जागरूक मतदान आणि लोकशाही प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग हाच दीर्घकालीन मार्ग आहे. ​मालक आणि मजूर' हे नाते बदलण्यासाठी आपल्याला 'कामगार' मानसिकतेतून बाहेर पडून 'सहभागी' किंवा 'सह-मालक' (Stakeholder) बनण्याच्या दिशेने पाऊल उचलावे लागेल. हे कठीण असले तरी अशक्य नाही.

​

(या लेखातील मतं ही लेखकाची वैयक्तिक आहेत. त्याच्याशी मॅक्स महाराष्ट्र सहमतच असेल असे नाही.)