रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) माजी गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल यांची आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे (IMF) कार्यकारी संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळ नियुक्ती समितीने त्यांच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली असून त्यांचा कार्यकाळ ३ वर्षांचा असेल.
ही नियुक्ती अशा वेळी झाली आहे जेव्हा जागतिक अर्थव्यवस्था महागाई, कर्जाचा ताण आणि असमतोल वाढ या आव्हानांना सामोरे जात आहे. पटेल यांचा चलनविषयक धोरण, केंद्रीय बँकिंग आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्थापनातील अनुभव या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा ठरणार आहे.
कोण आहेत उर्जित पटेल ?
६१ वर्षीय पटेल हे ख्यातनाम भारतीय अर्थतज्ज्ञ असून केंद्रीय बँकिंग, धोरणविषयक सल्लागार व बहुपक्षीय संस्था या क्षेत्रांत त्यांनी दशकांभर काम केले आहे. त्यांनी माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम यांची IMF मधील जागा घेतली आहे.
शिक्षण :
बी.एस्सी. (अर्थशास्त्र) – लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स
एम.फिल. (अर्थशास्त्र) – ऑक्सफर्ड विद्यापीठ (१९८६)
Ph.D. (अर्थशास्त्र) – येल विद्यापीठ (१९९०)
कारकिर्दीतील महत्त्वाचे टप्पे
१९९० मध्ये येलमधून पीएचडी पूर्ण करून IMF मध्ये दाखल.
अमेरिका, भारत, बहामाज, म्यानमार या देशांच्या डेस्कवर काम.
१९९२–१९९५ दरम्यान IMF च्या भारत डेस्कवर कार्यरत – हा काळ भारताच्या १९९१ च्या आर्थिक सुधारणांचा होता.
नंतर IMF कडून RBI मध्ये प्रतिनियुक्ती – बँकिंग सुधारणा, कर्जबाजार विकास, पेन्शन सुधारणा व विनिमय दर व्यवस्थापनावर सल्ला.
RBI मधील कार्यकाळ
२०१३ : उपगव्हर्नर – चलनविषयक धोरणांची जबाबदारी.
२०१६ : RBI चे २४ वे गव्हर्नर
नोटाबंदीच्या काळात RBI चे नेतृत्व.
ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित (CPI) महागाई नियंत्रण चौकट राबवली.
२०१८ : वैयक्तिक कारणास्तव राजीनामा (सरकारसोबत मतभेदाच्या चर्चा).
RBI नंतरची भूमिका
२०२० : राष्ट्रीय लोक वित्त व धोरण संस्था (NIPFP) चे अध्यक्ष.
एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक (AIIB) चे उपाध्यक्ष – दक्षिण आशिया, आग्नेय आशिया आणि पॅसिफिक प्रकल्पांचे नेतृत्व.
Reliance Industries, Boston Consulting Group मधील वरिष्ठ पदे.
Brookings Institution येथे वरिष्ठ फेलो.
IMF मध्ये नवी जबाबदारी
IMF चे कार्यकारी संचालक म्हणून पटेल भारतासह त्यांच्या मतदारसंघातील देशांचे प्रतिनिधित्व करतील. IMF च्या कार्यकारी मंडळात (Executive Board) ते जागतिक धोरणनिर्मिती, कर्जवाटप आणि प्रशासन या महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये सहभागी होणार आहेत.
त्यांच्या नियुक्तीमुळे भारताचा जागतिक आर्थिक धोरणांवरील प्रभाव अधिक मजबूत होईल,असा विश्वास तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.