War impact on Indian agricultural exports : 'स्ट्रेट ऑफ हार्मोज' बंद, शेतकरी संकटात, त्वरित दिलासा पॅकेज जाहीर करा.

Iran war impact on Indian agriculture अखिल भारतीय किसान सभेने (AIKS) आज इराणवरील अमेरिकन-इस्त्रायली युद्धात मोदी सरकारच्या सहभागाबद्दल तीव्र शिक्कामोर्तब केले आणि या संघर्षामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या लाखो शेतकरी, कामगार आणि निर्यातदारांच्या उपजीविकेसाठी त्वरित आणि सर्वसमावेशक दिलासा पॅकेजची मागणी केली.  मुख्य प्रवाहातील माध्यमे जीडीपीच्या टक्केवारी आणि व्यापार तूट यावर लक्ष केंद्रित करीत असताना, भारतीय शेतकऱ्यांचे रक्त अमेरिकन साम्राज्यवादाच्या वेदीवर बलिदान केले जात आहे. तेहरानवर पडलेल्या क्षेपणास्त्रांनी हरियाणातील बासमती उत्पादक, सोलापूरचे केळी उत्पादक आणि महाराष्ट्रातील द्राक्ष उत्पादकांचे जीवन उद्ध्वस्त केले आहे. हा केवळ आर्थिक धक्का नाही; हा युद्धगुन्हेगारांशी संलग्नता आणि अमेरिकेशी अलीकडील व्यापार करारांद्वारे भारतीय शेतीला लुटीसाठी खुले करण्याचा सरकारच्या निर्णयाचा प्रत्यक्ष परिणाम आहे.

या अन्याय्य युद्धामुळे इतर आर्थिक व धोरणात्मक चिंतांबरोबरच कच्च्या तेल पुरवठ्यावरही आपत्तीजनक परिणाम झाला आहे. वाढत्या युद्ध परिस्थितीमुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत लक्षणीय वाढ होत आहे. गेल्या आठवड्यात ब्रेंट क्रूडच्या किमतीत मोठी उडी पाहायला मिळाली असून ती सुमारे ८४ डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचली आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतीत एक डॉलरची वाढ झाल्यास भारताच्या आयात खर्चात २ अब्ज डॉलरची भर पडते. यादरम्यान, वाढत्या युद्धामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, भारतीय रुपयात लक्षणीय चढउतार पाहायला मिळाले आहेत. गुरुवारी (५ मार्च) रिझर्व्ह बँकेच्या हस्तक्षेपामुळे रुपया केवळ ९१.८२ च्या पातळीवर टिकून आहे, ज्यामुळे आयात अधिक महाग झाली आहे. वाढत्या कच्च्या तेलाच्या किमतींचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसण्याची शक्यता आहे. तेल उपलब्धतेतील संकटाचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक असलेल्या खतांच्या उत्पादनावर होतो. जर सरकारने खत अनुदानासाठीची तरतूद वाढवली नाही, तर येणाऱ्या हंगामात खतांच्या किमती उच्च पातळीवर राहण्याचा धोका आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात आणखी भर पडेल.

युद्धामुळे भारतीय शेतीसाठी जीवनरेखा असलेली 'स्ट्रेट ऑफ हार्मोज'ची वाहतूक खोळंबली आहे, ज्यामधून आपल्या व्यापारी वस्तूंच्या निर्यातीत ५६% वाटा जातो. रातोरात, लाखो लोकांचे संभाव्य उत्पन्न अडकून पडलेल्या कर्जात रूपांतरित झाले आहे. परिस्थितीवर केवळ 'लक्ष ठेवणे' हे सरकारचे उत्तर हे सर्वोच्च दर्जाचा विश्वासघात आहे.

संकटाचे चित्र: काही आकडेवारी

प्रभावित शेतकरी आणि निर्यातदारांकडून संकलित केलेला खालील डेटा या आपत्तीचे खरे चित्र उलगडतो:

· बासमती तांदूळ : ४,००,००० टन (३,२०० कोटी रुपयांचे) अडकले आहेत - त्यापैकी २,००,००० टन बंदरांवर आणि २,००,००० टन समुद्रमार्गे वाहतूक करताना. चार दिवसांत शेतातील किंमती सुमारे ६% कोसळल्या आहेत, ज्यामुळे २.५ ते ३ दशलक्ष शेतकरी कुटुंबांचे उत्पन्न बुडाले आहे.

· केळी : केवळ सोलापूरमधून १,२०० कंटेनर कोल्ड स्टोरेजमध्ये अडकले आहेत. कापणी थांबली असून शेतकऱ्यांना दररोज प्रति कंटेनर ८,५०० रुपये डिटेंशन शुल्क (demurrage) भरावे लागत आहे.

· द्राक्षे : ६,००० टन द्राक्षे धोक्यात आहेत; निर्यातीसाठी भरलेले ३०० कंटेनर आता उतरवून स्थानिक बाजारात अत्यल्प किंमतीत विकावे लागणार आहेत.

· कांदे : नाशिकचे ५,४०० टन कांदे जेएनपीटी बंदरावर सडत आहेत, कारण दुबईची बाजारपेठ बंद झाली आहे.

· पोल्ट्री: दररोज ८० लाख अंडी आखाती देशांना निर्यात होण्यासाठी अडकली आहेत, ज्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत या वस्तूंचा पुरवठा वाढून किंमती कोसळल्या आहेत.

· रोजगार : केवळ बासमती पट्ट्यात, जमीनहीन कामगारांसाठी १.६ कोटी मनुष्य-दिवसांचे काम त्वरित धोक्यात आले आहे.

All India Kisan Sabha protest अखिल भारतीय किसान सभेच्या तातडीच्या मागण्या:

१. थेट आर्थिक मदत : सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रांतील (बासमती, केळी, द्राक्षे, डाळिंब, आंबा) सर्व प्रभावित शेतकरी कुटुंबांना किमती कोसळल्यामुळे झालेल्या उत्पन्नाच्या नुकसानीपोटी एकवेळ आपत्कालीन रोख मदत ५०,००० रुपये प्रति हेक्टर प्रमाणे द्यावी.

२. केंद्रीय यंत्रणांकडून खरेदी : नॅफेड आणि भारतीय अनाम धनिया निगम (FCI) यांनी त्वरित सर्व अडकून पडलेले नाशवंत उत्पादन (कांदे, केळी, द्राक्षे) संकटपूर्व आधारभूत किमतीत (कांद्यासाठी किमान ३५ रुपये/किलो, केळीसाठी २५ रुपये/किलो) खरेदी करावे जेणेकरून निराशाजनक विक्री आणि सडणे टाळता येईल.

३. अडकलेल्या उत्पादनासाठी अनुदान : शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार कांदे व इतर अडकलेल्या वस्तूंसाठी प्रति क्विंटल २,५०० रुपयांचे त्वरित अनुदान द्यावे.

४. बंदर शुल्क माफी : युद्धामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे उद्भवलेली सर्व डिटेंशन शुल्के (demurrage), वेअरहाउसिंग शुल्के, स्टोरेज फी आणि बंदर दंडात्मक रक्कम पूर्णपणे माफ करावीत किंवा सरकारने भरावी.

५. कर्ज मोराटोरियम (स्थगिती) : कर्जाच्या सापळ्यात अडकण्यापासून वाचवण्यासाठी प्रभावित शेतकऱ्यांची सर्व कृषी कर्जे आणि त्यावरील व्याज पूर्णपणे माफ करावी.

६. मजुरांसाठी नुकसान भरपाई निधी : ठप्प झालेल्या कामामुळे रोजगार गमावलेल्या हमालांसाठी, लोडर कामगारांसाठी आणि कृषी मजुरांसाठी प्रति महिना १०,००० रुपयांची त्वरित आर्थिक मदत देण्यासाठी विशेष निधी स्थापन करावा.

दीर्घकालीन धोरणात्मक मागण्या:

१. शेतकरीविरोधी व्यापार करार रद्द करा : शुल्काच्या धमक्या देऊन केलेला अलीकडील भारत-अमेरिका व्यापार करार त्वरित रद्द करावा. साम्राज्यवादी शक्तींशी कोणत्याही व्यापार वाटाघाटीतून शेती घटनात्मकरित्या बाहेर ठेवावी.

२. साम्राज्यवादी आघाड्यांपासून दूर राहा : भारत सरकारने हे त्वरित स्पष्ट करावे की तो अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील युद्धात देशाला ओढणाऱ्या कोणत्याही लष्करी किंवा धोरणात्मक युतीमध्ये (I2U2 आणि QUAD सह) सहभागी होणार नाही.

३. आक्रमकतेचा निषेध करा : इराणवरील अमेरिकन-इस्त्रायली हल्ल्यांचा नि:संदिग्धपणे निषेध करावा आणि आक्रमकांना जबाबदार धरण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांना पाठिंबा द्यावा.

'स्ट्रेट ऑफ हार्मोज'ची वेदना प्रत्येक भारतीय गावापर्यंत पोहोचली आहे. जर सरकार अमेरिकन साम्राज्यवादाच्या नात्यासाठी भारतीय शेतकऱ्यांचे बलिदान देत राहिले, तर भारताचे शेतकरी २०२०-२१ पेक्षाही मोठी चळवळ उभी करतील.

युद्ध थांबवा! शेतकरी वाचवा!