मुंबईतल्या बहुचर्चित मिठी नदी गाळ उपसा भ्रष्टाचारावर काही दिवसांपूर्वीच विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात जोरदार चर्चा झाली होती. त्याचवेळी सरकारच्यावतीनं यावर कठोर कारवाई कऱण्याचे स्पष्ट संकेत देण्यात आले होते.
मुंबईतील मिठी नदीच्या गाळ काढण्याच्या कंत्राटांमध्ये अनियमितता, भ्रष्टाचार झाल्याचा मुद्दा सत्ताधाऱ्यांकडून वारंवार वेगवेगळ्या व्यासपीठांवर सातत्यानं काढला जात होता. मात्र, नुकत्याच झालेल्या विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातही मिठी नदीचा मुद्दा चांगलाच गाजला होता. त्यानुसार आता सक्तवसुली संचलनालयानं (Enforcement Directorate) प्रत्यक्ष कारवाईला सुरुवातही केलीय.
ईडीच्या मुंबई विभागानं ३१ जुलै २०२५ रोजी मुंबईत एकूण ८ ठिकाणी छापेमारी केलीय. मिठी नदीतील गाळ काढण्याचं कंत्राट ज्या कंत्राटदारांना मिळालं होतं, त्या कंत्राटदारांशी संबंधित कार्यालय आणि निवासस्थांनांवर ईडीनं छापेमारी केलीय. यात मे. एक्युट डिझाईन्स, मे. कैलास कंस्ट्रक्शन कंपनी, मे. निखिल कंस्ट्रक्शन कंपनी, मे. एन.ए. कंस्ट्रक्शन प्रा. लिं., मे. जेआरएस इन्फ्रास्ट्रक्चर यांच्यासह मुंबई महापालिकेचे अभियंते प्रशांत कृष्णा तायशेटे यांचा समावेश आहे.
ईडीच्या या कारवाईमध्ये अनेक बँक खाती, एफडीआर आणि डीमॅट खात्यांमधील ४७ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम गोठविण्यात आलीय. याशिवाय या ठिकाणांवरुन विविध डिजिटल उपकरणं, स्थावर मालमत्तांशी संबंधित कागदपत्रे आणि इतर महत्त्वाचे दस्तावेज जप्त कऱण्यात आली आहेत.