कोरोनाची लस केंद्राला अवघ्या १५० रूपयांत मिळणार असून, हीच लस राज्यांना ४०० रूपयांत खरेदी करावी लागणार आहे. कोरोना लसीतील हा दुजाभाव संपवून राज्यांनाही केंद्राच्याच दराने लस उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
राज्यसभेतील महाराष्ट्राचे खासदार व देशाचे माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केंद्र व राज्यांना वेगवेगळ्या दरात लस देण्याचा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे म्हटले होते. त्यांच्या या भूमिकेचे समर्थन करताना चव्हाण म्हणाले की, १८ ते ४५ या वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने राज्यांवर टाकली आहे. तर ४५ वर्षांवरील नागरिकांसाठी केंद्र सरकार लसपुरवठा करणार आहे. परंतु, एकंदर लोकसंख्येत १८ ते ४५ वयोगटातील नागरिकांचे प्रमाण सुमारे ४० टक्के असून, ४५ वरील नागरिकांचे प्रमाण जेमतेम २० टक्के आहे.
याचाच अर्थ केंद्राच्या तुलनेत राज्यांना जवळपास दुप्पट लसीकरण करावे लागणार असून, केंद्रापेक्षा राज्यांची लस खरेदी जास्त असणार आहे. अशा परिस्थितीत राज्यांना स्वस्त किंवा किमान केंद्र सरकारच्याच दरात लस मिळणे आवश्यक आहे.
मुळातच केंद्राच्या तुलनेत राज्यांची आर्थिक क्षमता कमी असून, राज्यांचे आर्थिक स्त्रोतही मर्यादीत आहेत. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता लसीच्या दरांचा केंद्र व लस उत्पादकांनी पूनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे. एकट्या महाराष्ट्रात १८ ते ४५ वयोगटातील नागरिकांच्या लोकसंख्या सुमारे ५.५० कोटींच्या घरात आहे. प्रत्येक नागरिकाला दोन लसी द्यायच्या असल्याने महाराष्ट्राला एकूण ११ कोटी लसी खरेदी कराव्या लागतील. एका लसीची किंमत ४०० रूपये या दराने महाराष्ट्राला ४ हजार कोटी रूपयांपेक्षा जास्त रक्कम त्यासाठी खर्च करावी लागेल.
हा खर्च कमी झाल्यास अगोदरच आर्थिक कोंडीत फसलेल्या राज्यांना दिलासा तर मिळेलच; शिवाय उर्वरित रक्कम कोरोनाच्या इतर उपाययोजना व सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेच्या बळकटीकरणासाठी देणे शक्य होऊ शकेल. या पार्श्वभूमीवर खासदार पी. चिदंबरम यांनी केलेल्या सूचना योग्य असून, केंद्र सरकारने त्यांच्याच दरात राज्यांना लस उपलब्ध करून देणे किंवा देशातील सगळ्या राज्यांनी सामूहिकपणे पुन्हा लसीच्या दराबाबत उत्पादकांशी बोलणी करणे संयुक्तिक ठरेल, अस अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केलं आहे.