राज्यस्तरीय ५३ व्या अधिवेशनात सरकारला इशारा, मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलनाचा पवित्रा

महाराष्ट्रातील अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे राज्यस्तरीय ५३ वे दोन दिवसीय अधिवेशन व चर्चासत्र रविवारी टिळक नगर, चेंबूर (मुंबई) येथे उत्साहात पार पडले.

महाराष्ट्र राज्य शिक्षकेतर कर्मचारी महामंडळाच्या वतीने हे अधिवेशन आयोजित करण्यात आले होते. महामंडळाचे सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर, राज्य अध्यक्ष अनिल माने तसेच कार्यकारिणी सदस्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे अधिवेशन पार पडले. अधिवेशनाला माजी शिक्षक आमदार कपिल पाटील, कोकण विभागाचे पदवीधर आमदार निरंजन डावखरे, नाशिक विभागाचे शिक्षक आमदार सत्यजीत तांबे आणि कोकण विभागाचे शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

या अधिवेशनात शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या विविध मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे बक्षी समितीच्या खंड क्रमांक १ नुसार शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी मंजूर असलेली १०/२०/३० लाभ योजना तात्काळ लागू करण्यात यावी, असा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला.

सेवेत असताना शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी शैक्षणिक पात्रता वाढविल्यास त्यांना वेतन संरक्षणासह विनाअट संवर्ग बदल देण्यात यावा, तसेच अशा कर्मचाऱ्यांना पवित्र प्रणालीतून वगळण्यात यावे, अशी ठोस मागणी अधिवेशनात करण्यात आली. विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाल्यास शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व वेतनश्रेणीला पूर्ण संरक्षण देण्यात यावे, हाही महत्त्वाचा ठराव मंजूर करण्यात आला.

यासोबतच महाराष्ट्र विधान परिषदेतील शिक्षक आमदार निवडणुकीत शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाही मतदानाचा अधिकार देण्यात यावा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे कंत्राटी पद्धतीने न भरता ती शासन नियुक्त व मान्यताप्राप्त ठेवावीत, तसेच माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागीय परीक्षा मंडळावर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विभागनिहाय प्रतिनिधित्व देण्यात यावे, अशा अन्य प्रमुख मागण्याही मांडण्यात आल्या.

अधिवेशनात उपस्थित आमदारांनी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा दर्शवित त्या शासन दरबारी प्रभावीपणे मांडण्याचे आश्वासन दिले. मात्र शासनाने मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही या अधिवेशनातून देण्यात आला.