Palghar Long March : पालघरमध्ये लाल वादळ; आदिवासी-शेतकऱ्यांचा विविध मागण्यांसाठी लाँग मार्च !

Palghar Long March पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी, शेतकरी, मच्छीमार आणि कष्टकऱ्यांनी १९ जानेवारी २०२६ पासून एकजुटीने भव्य पायी मोर्चा काढला. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (माकप) आणि किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली हा लाँग मार्च डहाणू तालुक्यातील चारोटी नाक्यापासून सुरू होऊन पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत पोहोचला. या मोर्चात ५० हजार लोक असून हे लाल वादळ आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरला आहे. जोपर्यंत सरकारच्या वतीने निश्चित कालमर्यादेसह लेखी स्वरूपात आपल्या ज्वलंत आणि प्रलंबित मागण्या मान्य केल्या जात नाहीत तोपर्यंत हा प्रचंड जनसमुदाय पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अनिश्चित काळासाठी धरणे आंदोलन करणार आहे. असं अजित नवले यांनी म्हटलं आहे.

काय आहेत मोर्चाच्या प्रमुख मागण्या?

वनाधिकार कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करणे.

सर्व देवस्थान, इनाम, वरकस आणि सरकारी जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावावर करणे.

मोदी सरकारने रद्द केलेली मनरेगा योजना पूर्ववत सुरू करणे. MNREGA

स्मार्ट मीटर योजना रद्द करणे.

पेसा कायद्याची अंमलबजावणी करणे.

चार श्रम संहिता रद्द करणे.

वाढवण आणि मुरबे बंदरांचे जनविरोधी प्रकल्प रद्द करणे. Vadhavan Port 

पिण्यासाठी आणि सिंचनासाठी पाण्याची सोय करणे.

शिक्षण, रोजगार, रेशन, आरोग्य इत्यादी सुविधांमध्ये वाढ करणे.

मोर्च्यात कोण कोण सहभागी आहेत?

अखिल भारतीय किसान सभा, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स, अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटना, डेमोक्रॅटिक युथ फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया आणि आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच यांसारख्या संघटनाही मोठ्या संख्येने सामील झाल्या आहेत.

या मोर्चाचे नेतृत्व माकपचे पॉलिट ब्युरो सदस्य आणि एआयकेएसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे, पॉलिट ब्युरो सदस्य आणि एडवाच्या राष्ट्रीय सरचिटणीस मरियम ढवळे, केंद्रीय समिती सदस्य, माकप राज्य सचिव आणि किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव डॉ. अजित नवले, केंद्रीय समिती सदस्य आणि सीटूचे राज्य सचिव, डहाणूचे दोन वेळा आमदार असलेले विनोद निकोले, राज्य सचिवमंडळ सदस्य आणि एएआरएमचे राज्य निमंत्रक किरण गहला आणि इतर अनेक जण करत आहेत. सीपीएमचे पॉलिट ब्युरो सदस्य आणि अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विजू कृष्णन हे देखील या मोर्चात सामील आहेत.

आदिवासी आणि शेतकऱ्यांनी वाढवण बंदर, चौथी मुंबई अशा महाविनाशकारी प्रकल्पांना तीव्र विरोध व्यक्त केला आहे. या प्रकल्पांमुळे जिल्ह्यातील हजारो आदिवासी गावांचे अस्तित्व धोक्यात येणार असून, स्थानिकांचे जल, जंगल आणि जमीन हक्क हिरावले जाणार आहे. याशिवाय वनाधिकार कायद्याची पूर्ण अंमलबजावणी, स्मार्ट मीटर योजनेचा विरोध, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी आणि इतर प्रलंबित मागण्यांसाठीही आंदोलकांनी रस्त्यावर उतरत जोरदार घोषणाबाजी केली.