त्रिशंकु स्थितीत सत्ता स्थापनेसाठी विरोधकांची तयारी

Update: 2019-05-22 17:42 GMT

एक्झिट पोल्सचा निकाल बाहेर येताच भाजपानं एनडीएतील घटक पक्षांना भोजनाला आमंत्रित करून गोजारण्याचा प्रयत्न केला आहे. वास्तविक भाजपाला जर पूर्ण बहुमत मिळण्याची शक्यता असती तर मित्रपक्षांना त्यांनी कुरवाळले असते का हा प्रश्न आहे. मात्र काठावरच्या लोकांना आकर्षित करण्याचा हा प्रयत्न असावा. मात्र सत्ताधा-यांच्या या खेळीनंतर भाजपा बहुमतापर्यंत पोहोचणार नाही हे गृहीत धरून विरोधकानीही हालचाली सुरू केल्या आहेत. देशात त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण झाल्यास राष्ट्रपतींना पत्र देण्याची योजना विरोधकांनी आखली असून राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा आणि देशातील सर्व नेत्यांशी चांगला संपर्क असलेले शरद पवार यांच्यासह विरोधी पक्षांनी ही तयारी चालवल्याचे समजतं.

भाजपाला स्वबळावर सत्ता स्थापन करता येणार नाही कारण त्यांना तसं बहुमत मिळणार नाही हा ठाम विश्वास असल्यानं विरोधी पक्षांनी भाजपारहित सरकार स्थापण्याचा दृष्टीनं तयारी सुरू केलीय. या संदर्भात येत्या दोन दिवसांत राष्ट्रपतींना तसं पत्र देण्याची योजना विरोधकांकडून आखण्यात आलीय. यासाठी गेल्या आठवडाभरापासून विरोधकांचं बैठकांचं सत्र सुरू आहे. टीपीपीचे अध्यक्ष आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडूंनी विरोधी पक्षातील नेत्यांच्या भेटीगाठी सुरू केल्या असून शरद पवार यांनीही संपर्क वाढवलाय.

यादृष्टीनं विरोधीपक्षांनी नुकतीच एक बैठक राहुल गांधींच्या निवासस्थानी एक महत्त्वाची बैठक घेतली. या बैठकीला पक्षाचे खजिनदार अहमद पटेल आणि वरिष्ठ नेते अभिषेक मनू सिंघवी उपस्थित होते. या बैठकीतील चर्चेनंतर पक्षाच्या कायदेविषयक विभागानं एक मसुदा तयार केला. बिगर एनडीए सरकार स्थापन करण्यासाठी विविध पक्ष आपला पाठिंबा कसा देऊ शकतात, याची माहिती या मसुद्यात आहे.

निवडणूकीच्या निकालानंतर अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास बहुमत सिद्ध करण्याची संधी द्या, अशी मागणी राष्ट्रपतींकडे पत्राद्वारे करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. एनडीए बहुमतापासून दूर राहिल्यास कर्नाटक पॅटर्नप्रमाणे सत्ता स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला जाणाराय. कर्नाटकमध्ये गेल्या वर्षी विधानसभेची निवडणूक झाली. त्यात भाजपाला सर्वाधिक जागा मिळाल्या. मात्र दुसऱ्या क्रमांकावरील काँग्रेसनं तिसऱ्या क्रमांकावरील जनता दलाच्या (सेक्युलर) साथीनं सरकार स्थापन केलं होतं. हाच फॉर्म्युला राबवण्याचा निर्णय विरोधी पक्षांनी घेतलाय.

Similar News